स्वास्थ्य  मन्त्रालयका सचिव  डा. विकास देवकोटालाई ३ प्रश्न

आवासीय चिकित्सकहरूको समस्या किन बल्झिरहन्छ ?
एमबिबिएसपछि विशेषज्ञता हासिल गर्न एमडी, एमएस पढ्ने चिकित्सकले अस्पतालमा अध्ययनसँगै सेवा पनि दिन्छन् । त्यस्ता आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिनु ‘ग्लोबल प्राक्टिस’ नै हो । आखिर अध्ययनसँगै अस्पतालमा सेवा दिने आवसीय चिकित्सकका कारण बिरामीको परीक्षण र अन्य सेवा शुल्क पनि त प्राप्त हुन्छ । त्यसैले, आवासीय चिकित्सक विद्यार्थी र कर्मचारी दुवै हुन् । एमबिबिएस पढ्दा ठुलो लगानी लाग्छ । पछि पिजी अध्ययनमा पनि २२–२४ लाख त खर्च हुन्छ नै । यस्तोमा आवासीय चिकित्सक पनि मर्कामा पर्नु हुँदैन । सञ्चालकहरूको पनि आवासीय चिकित्सकले तिरेको शुल्क पारिश्रमिकमै फिर्ता जान्छ, फाइदा हुँदैन भन्ने भनाइ छ । तर, मेडिकल कलेज या अस्पताल सञ्चालन भनेको अन्य व्यवसायजस्तो विशुद्ध व्यापार होइन, यो सेवा पनि हो । त्यसैले, यसमा नाफा मात्र हेरेर हुँदैन । 

आवासीय चिकित्सकहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गराउन किन नसकिएको हो ?
आयोगले प्रस्ट आधार तयार गरी यो शुल्क निर्धारण गरेको हो । पहिल्यै महँगो शुल्क तिरेर एमबिबिएस गरेको चिकित्सकले फेरि पनि घरबाट शुल्क मगाएर पिजी पढ्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले, दुवै पक्षलाई समेटेर वैज्ञानिक आधार तयार गर्न सकिन्छ । यो निर्णय कार्यान्वयन गरेरै जानुपर्छ । 

आवासीय चिकित्सकहरूको समस्या समाधानको उपाय के हो त ?
निर्णय भइसकेको हुनाले आवासीय चिकित्सकले पाउने न्यूनतम ४८ हजार शुल्क कायमै राखेर समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि मेडकल कलेजको पूर्वाधार पुग्छ भने एमबिबिएसको सिट संख्यामा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । आखिर, पूर्वाधार र फ्याकल्टी दुवै राम्रो छ भने सिट संख्या १०० नै किन कायम राख्नु ? त्यसैका लागि आज कार्यदलसमेत बनेको छ ।