लुम्बिनीमा ९ महिनामा करिब ४० प्रतिशत बजेट खर्च

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा झन्डै ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चैत मसान्तसम्म पुँजीगत र चालू गरी ३९.७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड रहेकोमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख र चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट छुट्याएकाे थियाे। जसमध्ये ६ अर्ब ७२ लाख १६ हजार २७९ रुपैयाँ (४१.७६ प्रतिशत) चालू खर्च हुँदा ९ अर्ब ४७ करोड ९७ लाख १४ हजार ४८६ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकाे छ।

पुँजीगततर्फ जम्मा ३८.५६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको हाे। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ, अंकका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३७.२४ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ७९.३४ प्रतिशत रहेको छ। चैत मसान्तसम्म भौतिक पूर्वाधारले ३ अर्ब ७३ करोड ७० लाख ८४ हजार १०३ रुपैयाँ खर्च गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ अर्ब ४ करोड २८ लाख २१ हजार ३७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३२.५२ प्रतिशत छ। यस मन्त्रालयले ९७ करोड ९२ लाख ९१ हजार ६६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३९.५५ प्रतिशत छ। यस मन्त्रालयले २ अर्ब ३ करोड ६६ लाख २८ हजार ८८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ४६.०४ प्रतिशत (४ करोड ४७ लाख ४८ हजार ७३० रुपैयाँ) पुँजीगत खर्च गरेको छ।

प्रदेशमा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा कायम रहेका मन्त्रालयमध्ये केही मन्त्रालयहरू गाभ्ने काम भएको थियो। मन्त्रालय गाभिए पनि खर्चको विवरण भने साउनमा कायम मन्त्रालयकै नाममा देखिएको छ। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च ५.४१ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख २२ हजार ६६३ रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १०.९३ प्रतिशत (एक करोड ९३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ) छ। गत कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २८ करोड ६४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ (२४.९० प्रतिशत) रहेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १९ लाख ६५ हजार (३९.३२ प्रतिशत) र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुँजीगत खर्च ३६ लाख १६ हजार (९.२३ प्रतिशत) छ।