अत्यधिक धुवाँ फ्याँक्ने गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउन माग  

सरोकारवाला संघसंस्थाले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन (गाडी)को नियमित प्रदूषण जाँच गरी अत्यधिक धुवाँ फ्याँक्नेलाई सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। 

वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न १५ संघसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको नियमित र प्रभावकारी चेकजाँच गरी पुराना र अत्यधिक धुवाँ निकाल्ने सवारीसाधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने औँल्याएका हुन्। काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण सधैँको समस्या रहेकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि आह्वान गरे।
‘अव्यवस्थित सहरीकरणसँगै बढिरहेको फोहोरमैला, वन डढेलो, सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ, निर्माणाधीन अलपत्र सडकको धुलो, कलकारखाना, उद्योगबाट निस्कने धुवाँधुलो तीव्र वायु प्रदूषणका कारक तत्व हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको सुक्खापन र हिउँदयाममा पर्याप्त पानी नपर्दा गर्मीयाम सुरु नहुँदै उपत्यकाआसपाससहित देशभर फैलिरहेको डढेलोले अत्यधिक वायु प्रदूषण बढेको छ।’

उनीहरूले फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण नगर्ने, जथाभावी फोहोर फ्याँक्ने र खुला रूपमा फोहोर जलाउनेलाई पहिचान गरी तत्कालै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान गरी सलाई र चुरोटका ठुटा जथाभावी फ्याँक्नेलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। 

डढेलो प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता विनाश र वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक भएकाले डढेलो लगाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने र डढेलो रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सचेतनासँगै सशक्तीकरणका लागि स्थानीय समुदाय, सामाजिक संघसंस्था र सामुदायिक वनलाई परिचालन गर्न सुझाएका छन्।  

सरकारले सहर हरियाली कार्यक्रम निर्माण गरी वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कर छुट गरी प्रदूषणमुक्त र वातावरणमैत्री यात्रालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने भनिएको छ। निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन व्यावसायिक सामाजिक दायित्वअन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा अनिवार्य लगानी गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। तीन तहका सरकारले अनुगमन प्रणालीलाई नियमित र प्रभावकारी बनाएर प्रदूषण गर्ने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीलाई कानुनबमोजिम सजाय गरी पीडितको क्षतिपूर्तिको हक सुनश्चित गर्न पनि सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

क्लिन अप नेपाल,  सेवक नेपाल,  बास नेपाल (नेपालगन्ज), सोसेक नेपाल, नाइस नेपालगन्ज, भूमिथान नेपाल, युवालय, सामुदायिक विकास मञ्च (दोलखा), ग्रिन डिसिजन ल्याब्स एन्ड रिसर्च, मुक्त कमलरी विकास मञ्च (दाङ), दलित विकास समाज (सल्यान),  दलित सामाजिक विकास केन्द्र (कपिलवस्तु), स्पिकअप नेपाल, दिगो वातावरणीय तथा पारिस्थतिक प्रणाली व्यवस्थापन, नेपाल र हिमाली प्रकृतिले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।