
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सांसदहरूले झापास्थित नेपाल आयल निगम लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको पेट्रोलियम परियोजनाको निरीक्षण गरेका छन् । झापाको मेचीनगर– १३ स्थित २३ बिघा जमिनमा निगमले भारतको सिलगुढीदेखी पाइपलाइन बिछ्याएर ल्याउने र ४१ हजार किलोलिटर क्षमताभन्दा बढी इन्धन भण्डारण गर्न मिल्ने पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । समितिले सो परियोजनाको कार्यप्रगति निरीक्षण गरेको झापा ४ बाट निर्वाचित एमाले सांसद एलपी साँवा लिम्बूले जानकारी दिए ।
‘उद्योग समितिमार्फत एक उपसमिति गठन भएको छ । सो समितिले उद्योग मन्त्रालयमातहतका संस्थान र उद्योगी–व्यवसायीका समस्याबारे अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ,’ लिम्बूले भने, ‘सोही उपसमितिले झापामा निर्माणाधीन अवस्थाको आयल निगमको पेट्रोलियम परियोजना निरीक्षण गरेको हो ।’ उनले परियोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण लिएको र आगामी योजनाहरूकाे भने विवरण मागिएको जानकारी दिए । झापा पुग्नुअघि समितिले बन्द अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पनि निरीक्षण गरेको थियो । विराटनगर औद्योगिक करिडोरका समस्याबारे बुझ्न त्यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग पनि छलफल थालिएको सांसद लिम्बूले जानकारी दिए ।
उपसमितिले निरीक्षण गरेको झापास्थित निगमको परियोजनाको कार्यप्रगति ६ महिनादेखि सुस्त छ । यो परियाेजना इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को लगानीमा निर्माण हुने गरी गत असोजमै सम्झौता भइसकेको छ । आइओसीले यतिवेला सो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) गर्दै छ ।
सात वर्षअघि लागतभन्दा तीन गुणा महँगोमा जग्गा खरिद गर्दा नापजाँच यकिन गरिएको थिएन । जसकारण, त्यस क्षेत्रमा रहेको जग्गा यकिन गरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन निगम अधिकारीलाई सकस परिरहेको छ । विगतमा निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका दुई स्थानीयले अहिले सो क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा रहेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत, झापामा मुद्दा दायर गरेका छन् । सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन ।