अझै कायम छ दक्षिण कोरियाको राजनीतिमा युनको प्रभाव

लामो र कुनै वेला असहनीय लाग्ने पर्खाइपछि अन्ततः दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले गत शुक्रबार युन सुक येओललाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउने आदेश दियो । युनको महाभियोग मुद्दामा संवैधानिक अदालतका प्रधानन्यायाधीश मुन ह्युङ–बाईले २२ मिनेट लामो फैसला पढेर सुनाउँदा लाखौँ दक्षिण कोरियाली सास रोकेर पर्खिएका थिए । फैसलामा युनको कार्य ‘लोकतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौती’ भएको उल्लेख गर्दै ‘जनताको विश्वासमाथि गम्भीर विश्वासघात’ भएको उल्लेख गरिएको थियो । फैसलाको अन्त्यमा जसै मुनले ‘प्रतिवादी राष्ट्रपति युन सुक येओललाई पदबाट हटाइएको छ’ भने बाहिरको भिडले तालीले निर्णयको स्वागत ग¥यो । निर्णयले लोकतन्त्रमाथिको जनताको विश्वास पुनस्र्थापित गरेको धेरैले व्याख्या गरेका छन् ।

गत डिसेम्बरमा येओलले ‘मार्सल ल’ घोषणा गरेपछि उनीमाथि संसद्ले महाभियोगको अभियोग पास गरेको थियो । युनले ‘मार्सल ल’ घोषणा गरेपछि दक्षिण कोरियामा सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा दक्षिण कोरिया प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सबैभन्दा खराब राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । संसद्को महाभियोगको प्रस्तावलाई संवैधानिक अदालतले अनुमोदन गनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप पछिल्लो निर्णय भएको थियो । फैसलाको ६० दिनभित्र अब नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक–सुले निर्णयको १० दिनभित्र चुनावी मिति घोषणा गर्नुपर्नेछ । 

अब हुने निर्वाचनबाट चुनिने राष्ट्रपतिले देशमा गहिरिएको राजनीतिक विभाजन पुर्ने र युनले कमजोर पारेका लोकतान्त्रिक संस्थामाथि आमविश्वास पुनर्निर्माण गर्ने कठिन कामको सामना गर्नुपर्नेछ । 

राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोटको दौडमा लागिसकेका छन् । मतसर्वेक्षणमा डेमोक्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङ अगाडि देखिन्छन् । कन्जर्भेटिभ पिपुल पावर पार्टीको काँधमा युनको असफल सरकारसँग जोडिएको कलंक नलागेको उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने परीक्षा छ । डिसेम्बरमा नेसनल एसेम्ब्लीको पहिलो महाभियोग मतदानमा पार्टीलाई युनबाट दूरी देखाउने अवसर थियो । तर, पार्टीका सांसदहरूले मतदान बहिष्कार गर्दै आफ्ना संघर्षरत नेताप्रतिको समर्थन दोहोर्‍याए । त्यसपछि तिनले ‘नेसनल एसेम्ब्ली’का लागि भएकालगायत अघिल्ला चुनावमा धाँधली भएको मुनको आरोपलाई जोडतोडका साथ प्रचार गर्न थाले । यो ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ युनका समर्थकमाझ यति लोकप्रिय भयो कि उनीहरू ‘चोरी रोकौँ’ जस्तो ट्रम्प–शैलीका नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिए ।

विश्लेषकहरूका अनुसार युनले चर्को भाषामार्फत पहिले नै ध्रुवीकृत देशमा राजनीतिक विभाजनलाई थप गहिरो बनादिएका छन् । उनले आफ्ना विरोधीहरूलाई ‘उत्तर कोरियाको समर्थक, राज्यविरोधी शक्ति’ भन्दै शीतयुद्धकालीन भाषा प्रयोग गर्न थालेका थिए । अब आगामी चुनावपछि जो राष्ट्रपति बने पनि तिनले यस विभाजनलाई घटाउने र युनले कमजोर पारेका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने कठिन कामको सामना गर्नुपर्छ । सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय चुनावमा उदारवादी प्रतिद्वन्द्वी लीलाई अत्यन्त झिनो अन्तरले हराएका युनलाई सुरुमा एक दृढ र बलियो इच्छाशक्ति भएको नेताको रूपमा प्रशंसा गरिएको थियो ।

तर, पछि तिनै गुण उनको पतनको कारण बन्यो । उनी सम्झौता गर्न तयार नहुने र आलोचनालाई बिल्कुल नसहने नेताका रूपमा बदनाम भएका छन् । यही कारण कन्जर्भेटिभ पपुलिस्टको छवि बनाएका युनको पाँचवर्षे शासन तीन वर्षमै टुंगियो । सन् २०१७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेविरुद्धको महाभियोग मुद्दाको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ अभियोजक युन आफैँ पनि महाभियोगबाट फालिए । विपक्षी दलको बहुमत रहेको नेसनल एसेम्ब्लीबाट बजेट र प्रमुख नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न संघर्ष गर्दै गर्दा युनमा चिडचिडाहट बढ्दै गएको देखिन्थ्यो । उनले आक्रोशलाई आफ्नो आलोचना गर्ने पत्रकारहरू, हडतालमा उत्रिएका डाक्टरप्रति लक्षित गरे । प्रथम महिला किम किओन ही जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामाथिको अनुसन्धान प्रयासलाई अवरुद्ध गरिदिएका युनले विपक्षी सांसदहरूलाई कम्युनिस्ट उत्तर कोरियासँग मिलेका ‘अपराधीहरूको झुण्ड’को संज्ञा दिए । 

मानव अधिकारकर्मीले शुक्रबारको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । एक विज्ञप्तिमा, ह्युमन राइट्स वाचले युनको ‘मार्सल ल’ घोषणाले ‘मानव अधिकार र कानुनको शासनका लागि गम्भीर खतरा’ खडा गरेको बताएको छ । ‘यदि मार्सल ल कायम राखिएको भए दक्षिण कोरियालीले जथाभावी गिरफ्तारी र थुनाको जोखिम सामना गर्नुपथ्र्यो । साथै, तिनको अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध लाग्ने थियो । अन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्थे । संवैधानिक अदालतको फैसला मानव अधिकार संरक्षण र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कायम राख्ने सन्दर्भमा एक निर्णायक कदमका रूपमा आएको छ,’ ह्युमन राइट्स वाचले फैसलापछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । 

केहीले युनको बर्खास्तीलाई दक्षिण कोरियामा उदार लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवातको रूपमा चित्रण गरेका छन् । सियोलमा रहेको इवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लेइफ–एरिक एस्लीले अदालतको फैसलाले ‘अनिश्चितताको प्रमुख स्रोत हटाएको’ बताए । ‘अब नयाँ आउने सरकारले उत्तर कोरियाको सैन्य धम्की, चीनको कूटनीतिक दबाब र ट्रम्पको व्यापार शुल्कलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने देशका प्रमुख चुनौतीमा ध्यान दिन सक्नेछ,’ एस्लीले भने । यही भावना फैसलाको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सार्वजनिक स्थलमा भेला भएका युन विरोधी प्रदर्शनकारीले साझा गरेका थिए । 

जब युनलाई बर्खास्त गर्ने घोषणा गरियो उनीहरू खुसीले नाचे । केही खुसीले रोइरहेका देखिन्थे । ‘बर्खास्तको घोषणा गरिएपछि यति ठुलो खुसीको आवाज आयो कि ¥यालीको नाराजस्तो महसुस भएको थियो,’ २५ वर्षीय प्रदर्शनकारी किम मिन–जीले भनिन्, ‘नागरिकले जितेको अवसरमा हामीले खुसीको आँसु बगायौं !’ युनमाथि राज्यद्रोहको आरोपमा छुट्टै फौजदारी मुद्दा पनि चलिरहेको छ, जसमा दोषी पाइए आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ ।

राष्ट्रपति युन बर्खास्त गरिए पनि यो प्रकरण पूरै टुंगोमा पुगेको छैन । पछिल्लो चार महिनामा युनको पक्ष र विपक्षमा उठेका नाराले कोरियाली राजनीति निकै तिक्त बनेको छ । आगामी राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवार र मतदाताहरूले यी चार महिनाका तिक्ततालाई बिर्सिएलान् भन्ने थोरै मात्र विश्वास गर्छन् । ‘मानिसहरूले आफ्नो प्रतिकूल हुने चुनावी नतिजा अस्वीकार गर्न थाले भने अर्को पक्षले पनि त्यस्तै गर्न थाल्नेछ,’ सियोलस्थित सुङसिल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक किम ते–ह्युङले भने, ‘यदि त्यो चक्र चलिरह्यो भने लोकतन्त्रमाथिको विश्वास पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछ ।’
– द गार्जियनबाट