निजी विद्यालयको मिलेमतोमा दमक नगरपालिकाले तोक्यो चर्को शैक्षिक शुल्क

निजी विद्यालयसँगको मिलेमतोमा दमक नगरपालिकाले चर्को शुल्क तोकेको छ । केही दिनअघि नगरपालिकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण गर्दै शुल्क तोकेको हो ।नगरपालिकाले दमकका निजी विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’मा वर्गीकरण गर्दै त्यहीअनुसार शुल्क तोकेको छ । जुन शुल्क विगतमा विद्यालयले लिइरहेको भन्दा ५० प्रतिशतले बढी हो । वर्गीकरणको ‘क’ श्रेणीमा रहेको सूर्योदय अंग्रेजी विद्यालयले गत शैक्षिक सत्रमा कक्षा ३ मा मासिक तीन हजार शुल्क तोकेको थियो । तर, नगरपालिकाले निर्धारण गरेको नयाँ शुल्कअनुसार अब विद्यालयले मासिक चार हजार चार सयसम्म लिन पाउनेछ । 

यस्तै, दमककै सिद्धार्थ अंग्रेजी विद्यालयले गत वर्ष कक्षा ७ मा मासिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिएको थियो । नगरपालिकाले निर्धारण गरेको नयाँ शुल्कअनुसार अब विद्यालयले कक्षा ७ मा मासिक पाँच हजार दुई सयसम्म असुल्न पाउनेछ । दमक नगरपालिकाले मासिक शुल्कमा मात्र होइन विद्यार्थी भर्ना, वार्षिक शुल्क, परीक्षा, कम्प्युटर, विशेष प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र शुल्कलगायत शीर्षकमा यसअघि विद्यालयले लिइरहेको शुल्कभन्दा झन्डै ५० प्रतिशत बढी लिनसक्ने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । 

दमक नगरपालिकाको शिक्षा समितिले बनाएको शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेर यो शुल्क लागू गरिएको थियो । शुल्क निर्धारण समितिमा निजी विद्यालय सञ्चालकका तर्फबाट तीनजना प्रतिनिधि थिए । उनीहरूको प्रभावमा परेर मिलेमतोमा चर्को शुल्क निर्धारण गरिएको स्रोतकोे दाबी छ । ‘नगरपालिकाले यो कसैको प्रभावमा परेर गरेको निर्णय होे । यसले अभिभावकलाई मर्कामा पारेको छ,’ सूर्योदय अंग्रेजी विद्यालयमा छोरा पढाउँदै गरेका दमकका महेश घिमिरे भन्छन्, ‘हिजो कम शुल्क लिने विद्यालयले पनि अब चर्को मूल्य लिनेछन् । यसको दोषी दमक नगरपालिका हुनेछ ।’

यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि दमक नगरपालिकाले तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नगर प्रमुख रामकुमार थापाले कार्यपालिका बैठकले पारित नगरेको भन्दै यसले वैधता नपाएको बताए । ‘कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ यसले वैधता पाएको छैन । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन ।’

शिक्षा समिति संयोजक कुवेर भट्टराईले भने यसअघि बसेको कार्यपालिका बैठकले नगर शिक्षा समितिको शुल्क निर्धारण र विद्यालयको वर्गीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको बताए । उनले निर्णय प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेकाले आलोचना भएपछि मेयर थापाले निर्णय प्रमाणीकरण नगरी कार्यपालिकाले पास नगरेको बहाना बनाएको आरोप लगाए । ‘शुल्क निर्धारण गर्दा अधिकतम कतिसम्म लिने भनेर निर्धारण गरेका छौँ । यसअघि विद्यालयमा एकरूपता थिएन । शुल्कमा अधिकतम कति लिने भन्ने भए पनि शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष जुन विद्यालयले जति लिइरहेका छन् । त्यसको दश प्रतिशतभन्दा धेरै लिन नै पाउँदैनन् ।’

 सामुदायिक विद्यालयमा समेत छैन निःशुल्क शिक्षा
दमक नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा समेत निःशुल्क शिक्षा छैन । यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा समेत सहयोगका बहानामा शुल्क लिइरहेका छन् । दमक नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । तर, ऐनविपरीत सामुदायिक विद्यालयले आफूखुसी शुल्क असुल्दा पनि नगरपालिका मौन छ । २१ वटा सामुदायिक विद्यालयले कति शुल्क उठाउने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिइरहेका छन् । गत वर्ष सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा उनले सबै स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, पाठ्यक्रमलगायत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिन परिपत्र गरेकी थिइन् । तर, दमक नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयले अनेक बहानामा शुल्क लिँदै आएका छन् ।