- वि.सं २o८१ चैत २८ बिहीबार
नयाँ गाडी र फर्निचर खरिद नगर्नेदेखि परामर्श सेवा नलिनेसम्मका मापदण्ड बनाइन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ३ चैतमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक असन्तुलनको दुःख बिसाए– लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन, खर्च भने बढिरहँदा चालू खर्च धान्नसमेत धौ–धौ परेको छ । तर, यस्तो अवस्था आउन सक्ने अनुमान ६ वर्षअघि ०७४/७५ मै गरिएको थियो । सरकार आफैँले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले फजुल खर्च कटौती गर्न दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा राजस्व संकलन र खर्चबिच सन्तुलन बिग्रिएको हो ।
तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले फजुल खर्च कटौती तथा मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिँदै त्यसो नगरिए भविष्यमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या आउने चेतावनी दिएको थियो । सरकारले ६ वर्षसम्म गोप्य राखेर बल्लतल्ल प्रतिवेदन सार्वजनिक त गर्यो, तर कार्यान्वयन भने गरेन । त्यसअघि पनि सरकारले यस्ता दुई आयोग बनाएको थियो, तर सुझाव भने पालना गरेको थिएन ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०५७ र सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०६६ ले पनि अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, सरकार खर्च कटौतीमा गम्भीर नहुँदा कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनै सकस परेको छ । सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब ८१ अर्बले घाटामा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आठ खर्ब ४१ अर्ब खर्च गरेको सरकारले राजस्व भने सात खर्ब २० अर्ब मात्रै उठाउन सकेको छ । अर्थात् सरकारको राजस्व आम्दानी र खर्चबिच एक खर्ब ८१ अर्ब १० करोडको अन्तर छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ राजस्व बढाउन नसक्ने र वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने अहिलेको अवस्थाले आगामी वर्ष झनै कष्टकर हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो सञ्चित कोष निरन्तर नोक्सानमा रहेको देखिन्छ । आय र व्ययबिच ठुलो खाडल छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा राजस्व आम्दानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । सरकार पनि राजस्व वृद्धिमा बल गर्नुको साटो ऋण उठाएर खर्च गर्ने सजिलो बाटोमा रमाएको छ । यसले गर्दा वित्तीय असन्तुलन बढिरहेको छ । समयमै सुधार नगरे भविष्यमा अझ आर्थिक असन्तुलनको दलदलमा फस्ने जोखिम छ ।’
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०५७ ले मन्त्रालय/विभागको संख्या घटाउन, क्षेत्रीय कार्यालयहरू खारेज गर्न, कर्मचारीको मौजुदा दरबन्दी कटौती गर्न, मन्त्रालयपिच्छे कानुन अधिकृत नराख्न, बेरुजु गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन, आयोजनाको अवधि नथप्न, पाँच वर्ष पदपूर्ति नगर्नलगायत सुझाव दिएको थियो । खर्च कटौतीका लागि महत्वपूर्ण रहेका यी कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन नै भएनन् । यो आयोगले दिएका मुख्य ६८ सुझावमा पाँचवटा पूर्ण र २८ आंशिक कार्यान्वयनमा आए । तर, खर्च कटौतीमा खास मानिएका ३५ सुझाव भने सरकारले कार्यान्वयनमै ल्याएन ।
त्यस्तै, सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०६६ ले दिएको मुख्य ९४ सुझावमा चारवटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भए । त्यस्तै, ५६ सुझाव आंशिक कार्यान्वयन भएकामा ३४ सुझाव कार्यान्वयन हुनै सकेनन् । वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी छाता कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, सबै दातृ निकायहरूलाई नेपाल सरकारको कोष प्रणालीमार्फत निकासा तथा खर्च गर्न लगाउने, आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा बजेट विनियोजन नभएको शीर्षक र उपशीर्षकमा रकमान्तर वा स्रोतान्तर नगर्ने, आर्थिक सहायताको दुरुपयोग रोक्ने, आयोजना प्रमुख एवं कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा नगर्ने, आयोजना बैंक तयार गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नेलगायत खर्च कटौतीमा कोसेढुंगा साबित हुने अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन नै भएनन् ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले त मन्त्रालय संख्या नै घटाएर १६ मा झार्न सुझाव मात्रै दिएको थिएन, विभागहरू पनि ३५ मा झार्न, कर्मचारी कटौती गर्न तथा बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३५, २० र ४० गरी ९५ हजारको कुल संख्यामा नबढ्ने गरी दरबन्दी पुनर्संरचना गर्न, केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा रहेका हालका कार्यालय संख्यालाई पुनरावलोकन गरी ३५ सय मात्र राख्न, सवारीसाधन खरिदको मापदण्ड तोकी नयाँ कार्यालयबाहेक सबै कार्यालयमा तीन वर्ष सवारीसाधन खरिद नगर्न, आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समाप्ति अर्थात् फागुन मसान्त नसकिँदै रकमान्तर, स्रोतान्तर थप निकाशालाई पूर्ण बन्देज लगाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको थियो । तर, ६ वर्षसम्म गोप्य राखेर बल्लतल्ल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि सुझाव कार्यान्वयनको समीक्षा हालसम्म गरिएको छैन । उक्त आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् ।
‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा कटौतीका लागि सरकारले पटक–पटक आयोग बनायो, तर सुझाव कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएन । मेरो नेतृत्वमा ०७५ मा बनेको आयोगले दिएका सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्क्याएर राख्यो,’ उनले भने, ‘सरकार आफैँले बनाएका खर्च कटौतीका मापदण्डसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । त्यसैले, सरकारलाई अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।’
आफू नेतृत्वको आयोगले खासगरी बजेट प्रणाली, खर्च प्रणाली र अनुगमनमा व्यापक सुधार गरेर सार्वजनिक खर्चलाई चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिएको खनालले बताए । ‘मन्त्रालय र विभागहरूको संख्या घटाउन, बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्न, कार्यालय र कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न एवं नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएका थियौँ । तर, एकाधबाहेक अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन नै भएनन् । फजुल खर्च कटौती तथा मितव्ययिता नअपनाउने हो भने सरकारलाई भविष्यमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ भनेर हामीले त्यतिवेलै सचेत गराएको हो,’ उनले भने, ‘नभन्दै अहिले सरकारलाई वित्त व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको छ । भविष्यमा यस्तो समस्या नहोस् भन्न अहिलेबाटै फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ । सार्वजनिक वित्तलाई उत्पादनमुखी, परिणाममुखी र पारदर्शी नबनाउने हो भने भविष्यमा संकट आउँछ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ आर्थिक असन्तुलन निम्तिनुको एक प्रमुख कारण राजनीतिक दबाब र प्रभावमा अध्ययन तथा पूर्वतयारी नभएका कार्यक्रम र आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्तिलाई देखाउँछन् । ‘राजनीतिक दबाब र प्रभावमा अध्ययन तथा पूर्वतयारी नभएका कार्यक्रम र आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले एकातर्फ स्रोतमा चाप पारेको छ भने अर्कोतर्फ समयमा खर्च नहुने र प्रतिफल प्राप्त नभएको अवस्था छ । सरकार र गठबन्धन फेरिएपिच्छे कार्यक्रम र आयोजना थपघट गर्ने, एउटाले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्नेवेला अर्को आइपुग्नेलगायत कारण पनि समस्या निम्तिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो सञ्चित कोष निरन्तर नोक्सानमा देखिन्छ ।
आय र व्ययबिच ठुलो खाडल छ । महालेखाले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । खासगरी सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो ।’ श्रेष्ठका अनुसार अर्थतन्त्र शिथिल भएको अहिलेकै अवस्थामा समेत २० खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर, अनियमितता, मिलेमतो र राजनीतिक शक्तिका भारमा राजस्व चुहावट भइरहेको, भ्याट छली, भन्सार छली, चोरी–पैठारी विकराल बन्दै गएको उनले बताए ।
पछिल्लो ०७५ को आयोगले सुझाव कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अध्ययन गरिएको आवसहित १० वर्षमा प्रतिवर्ष औषत १०.५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने, सिमान्त पुँजीको प्रतिफल तत्कालीन समयको ५.२ः१ बाट क्रमशः घटेर ४.१ः१ मा झर्ने अनुमान गरेको थियो । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारी क्षेत्रको न्यून लगानी अनुपात ७.८ प्रतिशतबाट बढेर आव ०८४/८५ मा १६.५ प्रतिशत पुग्ने र कुल खर्चमा चालू खर्चको हिस्सा त्यतिबेलाको ६४–६५ प्रतिशतबाट ५७–५८ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान पनि गरिएको थियो ।
समग्रमा पुँजीगत खर्चको तत्कालीन २५ प्रतिशतको हिस्सालाई ०८४/८५ मा पुग्दा करिब ३५.६ प्रतिशतमा पुर्याउन सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक राजस्वको अनुपात क्रमशः वृद्ध हुँदै गई ०८४/८५ मा करिव ३४.५ प्रतिशतको हारहारीमा पुग्ने अनुमान आयोगको थियो । नयाँ गाडी र फर्निचर खरिद नगर्नेदेखि परामर्श सेवा नलिनेसम्मका मापदण्ड बन्छ, कार्यान्वयन भने हुँदैन सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्दै पटक–पटक मापदण्डसमेत बनाउने गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भने नहुँदा देखाउनका लागि मात्रै मापदण्ड बनाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पछिल्लोपटक गत २३ माघमा सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ जारी गर्यो । तर, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई ‘उम्कने बाटो’ तथा तजबिजी दिएर मापदण्ड फितलो बनाइएको छ । सार्वजनिक खर्च कटौटीका लागि भन्दै नयाँ गाडी, फर्निचर तथा पत्रपत्रिका खरिदमा रोक लगाउनेदेखि परामर्श सेवा लिन नपाइनेसम्मका मापदण्ड बनाइएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
यसअघि ०७८ कात्तिकमा पनि सरकारले यस्तै मापदण्ड जारी गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै सरकारी निकायलाई नयाँ गाडी, फर्निचर किन्न तथा परामर्श सेवा लिन रोक लगाएको थियो । तर, कार्यान्वय भने भएन । कटौती गर्ने भनिएकै शीर्षकमा त्यसयता अर्बौँ खर्च भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले सेवा तथा परामर्श खर्चतर्फ १२ अर्ब ५३ करोड ४६ लाख, फर्निचरतर्फ एक अर्ब १९ करोड ८३ लाख, सवारीसाधन खरिदतर्फ एक अर्ब १३ करोड ८३ लाख र सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनतर्फ ६ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पनि सरकारले सेवा तथा परामर्श खर्चतर्फ ११ अर्ब ६ करोड सात लाख, फर्निचरतर्फ ९१ करोड २३ लाख, सवारीसाधन खरिदतर्फ १२ करोड ७० लाख, सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनतर्फ पाँच अर्ब ६८ करोड ९४ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । उक्त वर्ष यी शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने अन्तिम तथ्यांक आगामी बजेटमा आउँछ । ०७९/८० मा सरकारले सेवा तथा परामर्श खर्चतर्फ नौ अर्ब ४१ करोड एक लाख, फर्निचरतर्फ ९० करोड ७० लाख, सवारीसाधन खरिदतर्फ एक अर्ब ४९ करोड ३८ लाख, सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनतर्फ पाँच अर्ब ६६ करोड ४२ लाख खर्च गरेको थियो । यी शीर्षकमा बर्सेनि खर्च बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
१८ वर्षमा तीन आयोग : कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीदेखि मन्त्रालय संख्या घटाउनसम्मका सुझाव, तर टेरेन सरकारले
खर्च कटौती नगरे सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संकट आउँछ
डा. डिल्लीराज खनाल, अध्यक्ष,सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा कटौतीका लागि सरकारले पटक–पटक आयोग बनायो, तर सुझाव कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएन । मेरो नेतृत्वमा ०७५ मा बनेको आयोगले दिएका सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्क्याएर राख्यो । सरकार आफैँले बनाएका खर्च कटौतीका मापदण्डसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । त्यसैले, सरकारलाई अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । फजुल खर्च कटौती तथा मितव्ययिता नअपनाउने हो भने सरकारलाई भविष्यमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ भनेर हामीले त्यतिवेलै सचेत गराएको हो । नभन्दै अहिले सरकारलाई समस्या परिरहेको छ । अब पनि खर्च कटौती नगरे भविष्यमा संकट आउँछ ।
समयमै सुधार नगरे आर्थिक असन्तुलनको दलदलमा फस्ने जोखिम छ
मीनबहादुर श्रेष्ठपूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो सञ्चित कोष निरन्तर नोक्सानमा रहेको देखिन्छ । आय र व्ययबिच ठुलो खाडल छ । सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा राजस्व आम्दानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । सरकार पनि राजस्व वृद्धिमा बल गर्नुको साटो ऋण उठाएर खर्च गर्ने सजिलो बाटोमा रमाएको छ । यसले गर्दा वित्तीय असन्तुलन बढिरहेको छ । समयमै सुधार नगरे भविष्यमा अझ आर्थिक असन्तुलनको दलदलमा फस्ने जोखिम छ ।
दुई दशकमा तीन आयोग, कुन आयोगका कस्ता सुझाव ?
सार्वजनिक खर्च
पुनरावलोकन आयोग, २०७५
सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०६६
