कर्णाली आयोजना बैंकमा जाजरकोटबाट १९ सय योजना प्रस्ताव

कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना बैंकमा जाजरकोटका एक हजार ९ सय आयोजना प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। जाजरकोटमा रहेका प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गर्न २१ फागुनमा प्रस्तावना आह्वान गरेका थिए।

आयोजना छनोट प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता तथा जवाफदेहिता बढाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गरी आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलोपटक आयोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम जाजरकोट जिल्लामा १ हजार ९९६ आयोजना दर्ता भएका छन्,’ प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भनेको छ।

सोमबार जाजरकोटमा आयोजना गरिएको जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको बैठकमा आयोजनाको प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो। जिल्लास्थित प्रदेश कार्यालयहरूको आयोजनामा बैठकमा जिल्लाबाट बैंकमा दर्ता हुन आएका प्रस्तावहरूको विषयमा छलफलसमेत भयो।

आयोजना बैंकको लागि सबैभन्दा धेरै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा प्रस्तावना दर्ता भएका छन्। खानेपानी कार्यालयमा ६०५ आयोजना दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख मंगल शाहीले जानकारी दिए। जुनीचाँदे गाउँपालिकाबाट १९२, भेरी नगरपालिकाबाट १२९, छेडागाड नगरपालिकाबाट ११७, शिवालय गाउँपालिकाबाट ९४, नलगाड नगरपालिकाबाट ६७, कुशे गाउँपालिकाबाट ६१ र बारेकोट गाउँपालिकाबाट ३० वटा आयोजनाको प्रस्तावना आएको उनको भनाइ छ।

कार्यालयमा आएका प्रस्तावहरूको अभिलेखीकरण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने उनले बताए। सोमबार बसेको छनोट समितिको बैठकले प्रदेश आयोजना बैंकका लागि आयोजना पठाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ। यस्तै, सामाजिक विकास कार्यालयमा ४३६ प्रस्तावना दर्ता भएका छन्। कार्यालयले निकालेको सूचनाअनुसार जिल्लाका विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त आयोजनाअन्तर्गत आयोजना कार्यालयमा दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख यज्ञेश्वर खत्रीले बताए। उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र (क) तर्फबाट १५६ र निर्वाचन क्षेत्र (ख) तर्फबाट २८० आयोजना दर्ता भएका छन्।

यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ४३२, बृहत् जलाधार कार्यालयमा २०२, डिभिजन वन कार्यालयमा १६२, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा २५ र कृषि विकास कार्यालयमा १३४ वटा आयोजना दर्ता भएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण आयोजनाको व्यवस्थित निर्माणका लागि ‘आयोजना बैंक’को अवधारणा अघि सारेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए। ‘सरकारले योजनामा हुने विभिन्न बेथिति रोक्न यो विधि अपनाएको हो,’ उनले भने, ‘जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२-८३ मा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा समावेश भएर मात्र कार्यान्वयनमा जानेछन्।’

कर्णाली सरकारले आयोजना बैंक निर्माण गरी लगानी सम्मेलन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१’ अनुसार जाजरकोट जिल्लाबाट प्राथमिकता साथ आयोजना समावेश हुने उनले आश्वासन दिए। उनका अनुसार अहिले ‘आयोजना बैंक’बारे विभिन्न जिल्लाबाट आयोजना आह्वान गरिएको छ। ‘यसले आवश्यक विधिहरू मिच्दै चोर बाटोबाट आउने योजनालाई निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले अवलम्बन गरेका नीतिहरू समावेश गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ‘आयोजना बैंक’ महत्त्वपूर्ण मानिएको मन्त्री शाहले बताए। ‘पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा हुने बजेट विनियोजन रोक्न पनि यो अवधारणा जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसले विकास योजनाको कार्यान्वयन छिटो हुन्छ नै, एकद्वार प्रणालीबाट त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न पनि सहयोग पुग्छ।’

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले योजना छनोटलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रतिफलमुखी बनाउन आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने बताए। ‘अब मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउनेछैनन्। यसमा विभिन्न सूचकमार्फत विकास योजनाको आवश्यकता पहिचान गरी त्यसको प्राथमिकीकरण गरिनेछ र त्यसैका आधारमा कार्यान्वयनको चरणमा लिन सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए। ‘भूकम्पले ठुलो क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना मूल उद्देश्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।