
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयले चैत २१ र २२ गते छलफल र परामर्शका लागि शिक्षकहरूलाई बोलाएको थियो । सो वार्तामा शिक्षकहरू सहभागी भएनन् । मन्त्रालयले पुनः भोलि (बुधबार) शिक्षहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत सबै प्रकारका शिक्षक कर्मचारीहरूको प्रतिनिधिलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ । ‘हालसम्म यस मन्त्रालयसँग औपचारिक रूपमा त्यस्तो छलफल तथा परामर्श हुन सकेन र हालसम्म पनि ध्यानाकर्षण कार्यक्रम निरन्तर नै रहेको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयमा भोलि २७ गतेका दिन वार्ता र संवादका लागि राहत एवं अस्थायी शिक्षक, साबिक उच्च माविका शिक्षक, बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतका सबै शिक्षक/कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपस्थित हुनका लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई पुनः आमन्त्रण गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, वार्ता र संवादको समय–तालिका आपसी सल्लाहअनुसार तय गरिनेछ ।’
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भएकोमा त्यसलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । यसअघि भएको सहमतिसमेत कार्यान्वयन गरी यथाशीघ्र शिक्षा ऐन आउनुपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ । उनीहरूले कुनै पनि वार्तामा नबस्ने र सिधै ऐन ल्याएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगन गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।