
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै कुलमान घिसिङले दर्ता गरेको रिट र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट हेर्दाहेर्दमा राखिएको छ ।
मंगलबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा भएको सुनुवाइ नसकिएपछि दुवै मुद्दा हेदाहेर्दैमा राखिएको हो । अब दुवै मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार हुनेछ ।
११ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्य पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । २७ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
पछि उनलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पदमा बढुवा गरी सरुवा गरेर घिसिङलाई २५ साउन ०७८ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । उनको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदै थियो ।
तर, सरकार र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको व्यक्तिगत स्वार्थमा सहयोग नगरेपछि उनलाई हटाइएको थियो । घिसिङले आफ्नो बर्खास्ती गैरकानुनी भएको भन्दै पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
‘कुलमान घिसिङ पुनर्बहाली संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति नेपाल’ले कुलमानको बर्खास्तीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो । समितिले आगामी २४ चैतमा पहिलो चरणको आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।