दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

के युद्धविरामले आवादी उपनिवेशवाद अन्त्य हुन्छ ?

युद्धविराम सम्झौतामा कुनै पनि प्रावधानले मूल समस्या अर्थात् संरचनागत नरसंहारलाई सम्बोधन वा त्यसको दीर्घकालीन समाधान गर्ने देखिँदैन

त्यन्त क्रूर र भयावह नरसंहारको सिकार भएका गाजाका प्यालेस्टिनीका लागि हमास र इजरायलबिचको युद्धविराम सम्झौता सबैभन्दा स्वागतयोग्य राहत हो । १५ महिनासम्म आमप्यालेस्टिनीले दैनिक बमबारी, हत्या, धम्की, कैद, भोकमरी, रोग र अन्य कठिनाइको सामना गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाँच्नु त परको कुरो हो, यसलाई कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

युद्धविराम सम्झौता १९ जनवरी २०२५ आइतबार अर्थात् डोनाल्ड ट्रम्पको शपथग्रहणको ठिक अघिल्लो दिन लागू हुने गरी तय भएको छ, जुन राजनीतिक लाभका लागि समय मिलाइएजस्तो देखिन्छ । केहीले यो सम्झौताको श्रेय ट्रम्प प्रशासनलाई दिएका छन्, तर ट्रम्प जो राजनीतिक नाटकमा कुशल छन्, उनी सम्झौतालाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । उनको कार्य शान्ति स्थापना वा सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिक नाफा–घाटाबाट प्रेरित भएको स्पष्ट देखिन्छ । ट्रम्पको टोली र इजरायली अधिकारीबिच बन्द कोठामा के भनियो र के सहमति भयो भन्ने अस्पष्ट छ, तर ट्रम्प प्रशासन सन् १९६७ को सीमाअनुसार पूर्ण रूपमा सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनाविरुद्ध छ र वेस्ट बैंकलाई इजरायलमा गाभ्ने योजनालाई समर्थन गर्छ । केही रिपोर्टले ट्रम्पले युद्धविराम स्विकार्ने सर्तमा नेतन्याहुलाई वेस्ट बैंकलाई इजरायलमा गाभ्नका लागि अमेरिकी समर्थनको वाचाको संकेत गर्छन् । र, युद्धविरामलाई इजरायलले पहिलो चरणभन्दा पर लागू नगर्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा ट्रम्पले राजनीतिक जित हासिल गर्नेछन् भने नेतन्याहुले प्यालेस्टाइनमा आवादी उपनिवेशीकरण (सेटलर कलनियलिज्म, जहाँ उपनिवेशीकरणका क्रममा उपनिवेशक मुलुकका मानिसलाई उपनिवेशित मुलुकमा स्थानीय जनतालाई विस्थापित गरी बस्ती बसालिन्छ) जारी राख्ने अवसर पाउनेछन् ।

यस सम्झौतालाई लिएर निराशावादी हुनुको मुख्य कारण भनेको यसले चरण दुई र तीन लागू हुने प्रत्याभूति गर्दैन । किनभने, यी दुई चरणमा इजरायली सेना गाजापट्टीबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनेछन्, विस्थापित प्यालेस्टिनीलाई गाजापट्टीका सबै क्षेत्रमा फर्कन दिइने र गाजापट्टीको पूर्ण पुनर्निर्माण गरिने प्रावधान छन् । १५ महिनाको नरसंहारले गाजालाई भग्नावशेषमा परिणत गरेको छ, जहाँ धेरै क्षेत्र बसोवासयोग्य छैनन् । धेरै बस्ती पूर्ण रूपमा ध्वस्त छन्, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता आधारभूत सेवा र विद्यालय, क्लिनिक, व्यवसायजस्ता पूर्वाधार छैनन् । अर्थतन्त्र डावाँडोल छ, नतिजा विदेशी सहयोगमा निर्भर रहनुपर्नेछ । इजरायली बमबाट उत्पन्न विषाक्त पदार्थले वातावरण, माटो र पानीलाई दूषित बनाएको छ । असंख्य परिवार विखण्डित भएका छन्, धेरै बालबालिका टुहुरा भएका छन् र कैयौँ मानिस परिवारको जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने गरी अशक्त भएका छन् । यस्तो विनाशपछि प्यालेस्टिनीले ‘सामान्य’ जीवन कसरी पुनः सुरु गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर अनिश्चित छ ।

गाजापट्टीको शासन व्यवस्थासम्बन्धी प्रश्न अझै अस्पष्ट छन् । यो सम्झौतामा कुनै पनि प्रावधानले मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वा दीर्घकालीन समाधान गर्ने देखिँदैन । दीर्घकालीन समाधानको प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यो सम्झौताले सबैभन्दा सकारात्मक अवस्थामा यो विशेष नरसंहार अभियानलाई अन्त्य गर्न सक्छ । तर, यसले मूल समस्या अर्थात् प्यालेस्टिनीविरुद्धको इजरायलको संरचनागत नरसंहारबारे केही पनि भन्दैन ।

प्यालेस्टिनीले जारी ‘नक्बा’ भनेर परिभाषित गर्ने संरचनात्मक नरसंहारले कुनै एक वा दुई विशिष्ट घटना अर्थात् सन् १९४८ को नक्बा वा गाजामा भएको मौजुदा नरसंहार आक्रमणलाई मात्र जनाउँदैन । यसले प्यालेस्टिनी सार्वभौमसत्ता अन्त्य गर्न, प्यालेस्टिनीको आफ्नै भूमिमा फर्किने अधिकार मेटाउन, तिनलाई बाँकी भूमिबाट पनि विस्थापित गर्न र नदीदेखि समुद्रसम्मको क्षेत्रमा अनन्य इजरायली–यहुदी सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्न चाहने आवादी उपनिवेशी संरचना जनाउँछ । यो संरचनागत नरसंहार उन्मूलन र विस्थापनका विभिन्न विधिमार्फत सञ्चालित भइरहेको छ ।

गाजामा विश्वले जुन नरसंहार देखेको र अझै पनि देखिरहेको छ, त्यसमा भौतिक जनसंहार, सामूहिक विस्थापन र भूमिलाई बसोवास गर्न अयोग्य बनाउने सामूहिक विनाश समावेश छन् । त्यसैगरी यसमा थप विस्थापन र निकाला गर्ने प्रक्रिया, आर्थिक विकासमा रोक लगाउने र आर्थिक निर्भरता सिर्जना गर्ने पनि छन् । यसबाहेक प्यालेस्टिनी इतिहास र संस्कृति मेटाउने प्रक्रिया, प्यालेस्टिनी जनसंख्या खण्डित पार्ने, अधीनस्थमा बस्ने व्यक्तिलाई अधिकार, स्वतन्त्रता र इज्जतलाई स्वीकृत गरी तिनलाई देशनिकाला गर्नु आदि पनि रहेका छन् । तसर्थ, युद्धविरामले तीन चरण पूरा गर्छ नै भने पनि के यसले मौजुदा संरचनात्मक नरसंहार अन्त्य गर्न सक्छ ? जवाफ स्पष्ट रूपमा सक्दैन भन्ने हो, किनभने इजरायली संरचनागत नरसंहारका अन्य संयन्त्र युद्धविराम सम्झौतामा सम्बोधन गरिएको छैन ।

यो संरचनात्मक नरसंहारलाई निरन्तर औँल्याउन, उजागर र विरोध गर्न आवश्यक छ । जबसम्म इजरायली आवादी उपनिवेशी परियोजनालाई लुकाइन्छ वा कम आकलन गरिन्छ, मूल समस्या जारी रहनेछ र हामीले पुनः यस्तै भयंकर अवस्थाको सामना गर्नेछौँ । इजरायली अवादी उपनिवेशवादको समाप्ति विश्वभरका राष्ट्र र संस्थाबाट इजरायलमा लगातार दबाब र राजनीतिक तथा आर्थिक अलगाव बहिष्कारमा भर पर्छ । यसो हुन नसके हामी नरसंहारको चक्रीय संरचनामा फस्नेछौँ । जसले अन्ततः एक ठुलो युद्ध निम्त्याउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि अहिले उत्सव मनाउने वा आत्मसन्तुष्ट हुने समय नभई बरु प्यालेस्टिनी जनताका विभिन्न रूपका नरसंहार रोक्न इजरायलविरुद्ध गम्भीर राजनीतिक र आर्थिक कदम चाल्ने समय हो ।

(अड्ढयस क्यानडास्थित माउन्ट रोयल विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्) 
अल जजिराबाट