बाल विकास शिक्षा भद्रगोल

औपचारिक रूपमा विद्यालयमै भर्ना भएर अक्षर चिन्न सुरु गरेका बालबालिकालाई कक्षा १ सम्म पुग्न चार वर्षसम्म अध्ययन गर्नुुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भएको छ । कलिला मस्तिष्कका बालबालिकालाई कक्षा १ मा आउनुअघि अनेकथरी कक्षा भर्ना गरेर बोझ थुपारिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले इसिडी तहलाई दुई वर्षमा झार्ने गरी गृहकार्य थालेको हो । 

चारवर्षे इसिडी तहलाई सुधार गर्न विज्ञहरूले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र शिक्षा नीति, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा टेकेर दुई वर्षमा झार्ने छलफल चलाउन थालेकी छिन् । तर, सो ऐन तथा प्रारूपमा इसिडी तह एक वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कक्षा १ मा जानुभन्दा अघि एक वर्ष मात्रै अध्ययन गरे पुग्ने ऐनले व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्था प्रभावकारी नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, साना बालबालिकालाई सिकाउने नाममा विद्यालयहरूले किताबको भारी बोकाएको र चर्को शुल्क असुलेको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई गैरकानुनी ठानेका छन् । त्यसकारण इसिडी तह दुई वर्ष उपयुक्त हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले इसिडी तह अझै पनि भद्रगोल अवस्थामा रहेको भन्दै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । यो तह दुई वर्ष उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । ‘प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी भनेर चार वर्ष पढाउने गरिएको छ, यो अवधारणा अलि भएन, इसिडीको अर्थ ‘अर्ली चाइल्डहुल्ड डेभलप’ हो,’ उनले भने, ‘एक क्लासमा जान पूर्वतयारी गर्न दुई वर्ष उचित हुन्छ, प्ले गु्रपमा उनीहरूलाई खेलाउने हो, नर्सरीमा हेरविचार मात्रै गर्ने हो, एलकेजी र युकेजी बिस्तारै पढाउने हो, त्यसैले यसलाई दुई वर्षमा झार्दा राम्रो हुन्छ ।’ उनले यसलाई दुई वर्षमा ल्याउँदा लाग्ने खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी पढाउने तथा अक्षर सिकाउने भन्नेबारे सरकारी निकायले बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । कोइरालाले कक्षा १ मा पुग्नुअघि प्रिएजुकेसन पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले दुई वर्षका बच्चालाई पढ्ने कला सिकाउनुपर्ने सुझाए । 

प्रारम्भिक बाल विकास तहलाई कानुनले एक वर्ष बनाउने उल्लेख गरेको र विज्ञहरूले दुई वर्षको बनाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अलमल भएको छ । हाल निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले बाल विकास तह भनेर प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कक्षा १ मा पुग्नुभन्दाअघि बालबालिकाले चार वर्ष पढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण अभिभावकले पनि बालबालिकालाई डेढ दुई वर्षको उमेरमा स्कुल पठाउने गर्छन् । यसो गर्दा बालबालिकाको हेरविचार र उनीहरूको विकासमा असर पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । त्यसकारण पनि बालविकास तहलाई दुई वर्षको बनाउने र विद्यालय पठाउने उमेर तीन–चार वर्षको हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । 

सरकारले पाँच वर्षअघि नै तयार पारेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र शिक्षा नीति, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले इसिडी एक वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसबारे विज्ञहरू नै सहमत छैनन् भने निजी र सामुदायिक विद्यालयले चार वर्षसम्म पढाउने गरेका छन् । 

कानुनमा एक किसिमको व्यवस्था भएको, अभ्यासमा अर्को भइरहेको र विज्ञहरूबाट फरक मत आएकाले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यसबारे थप छलफल थालेको छ । केन्द्रले प्रारम्भिक बाल विकास तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षा (मन्टेस्वरी) कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सुझावसमेत मागेको छ । दसैँअघि शिक्षामन्त्री भट्टराईले दुई वर्ष बनाउने वा कानुनअनुसार जाने भन्ने सन्दर्भमा थप सुझाव संकलनका लागि केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । कार्यदलले हाल छलफल चलाइरहेको छ । 

केन्द्रका महानिर्देशक तथा कार्यदलका संयोजक दीपक शर्माले इसिडी तहलाई कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘दसैँअघि नै कार्यदल बने पनि हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गरिसकेका छैनौँ, अहिले छलफलमै छौँ,’ उनले भने, ‘कानुनमा एकथरी र विज्ञहरूमा अर्कोथरी विषय उठिरहेको छ, सबैको विचार, धारणा र कानुनी कुरालाई व्याख्या गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बाल शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन ०७७ मा प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार पारेको थियो । सो पाठ्यक्रममा बालबालिकालाई कस्ता विषय सिकाउने भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षा ऐन (नवौँ संशोधन) ०२८ ले चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको पूर्वप्राथमिक शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । ऐनको दफा ११ त (१)मा प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको सञ्चालन एक वर्ष सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, २०७६ ले चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास अवसर प्रदान गरिने र चार वर्ष उमेरभन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हाल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐनमा इसिडीमा भर्ना गर्ने बालबालिकाको उमेर ४८ देखि ६० महिनासम्मको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न नहुनेसमेत कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार हाल ११ लाख ५० हजार बालबालिका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा इसिडी तहमा भर्ना भएका छन् । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले (प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र युकेजी) तहलाई इसिडी तह माने पनि यसले अभिभावकलाई आर्थिक भार थपेको र विद्यार्थी कलिलो उमेरमा विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता देखिने अवस्था आएको भन्दै विज्ञहरूले इसिडी तहलाई दुई वर्षको बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि इसिडी तह दुई वर्षकै हुनुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलसमक्ष गरेका छन् । तर, बालविकास तहका शिक्षकहरूको संगठन नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति भने दुई वर्षमा झार्नेबारे सहमत छैन । समितिकी अध्यक्ष कृष्णाकुमारी थापामगरले एक वा दुईवर्षे बनाउँदा प्रभावकारी नहुने बताइन् । ‘बालविकास तहका हरेक कक्षाको आ–आफ्नै महत्व छ, यसलाई घटाउँदा वा कटौती गर्दा बालबालिकाको सिकाइको हिसाबले राम्रो हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई एक वा दुई वर्षले घाटा हुन्छ, यहाँ सिकाइ स्तर एउटै भएका बालबालिका आउँदैनन् ।’ उनले इसिडीलाई परिवर्तन गर्नेबारे आफूहरूसँग कुनै पनि छलफल तथा समन्वय नभएको गुनासो गरिन् । 

मनोविद् डा. गंगा पाठकले इसिडीका नाममा बालबालिकालाई बोझ थुपारिएको बताइन् । ‘इसिडीको अर्थ पढ्नभन्दा पनि घुलमिल हुन र साथीहरूसँग बोल्न सिकाउनु हो, तर हामीकहाँ स्कुलहरूले यसको दुरुपयोग गरेर बालबालिकालाई अनावश्यक बोझ र तनाव दिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘दुई–तीन वर्षकै बच्चालाई पढाउने, लेखाउने र घोकाउने गरिएको पाइन्छ । यो राम्रो हुँदै होइन । अहिलेका बच्चाहरू पढ्न–लेख्न मन नगर्नुका कारण पनि सानैदेखि पढाइको बोझ थपिदिनुले हो ।’

अझै मारमा छन् बालविकास तहका शिक्षक 
बालविकास तहमा अध्ययन गराउने शिक्षकहरू मासिक १५ हजारभन्दा पनि कम तलब सुविधामा काम गरिरहेका छन् । तलबकै कारण अचेल सो तहका शिक्षकले जागिर छाड्ने क्रम बढेको छ । कतिपय विद्यालयले त शिक्षक पाउनसमेत छाडेका छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका बालविकास तहमा ३६ हजार ५९३ जना शिक्षक कार्यरत छन् । त्यसमा १० प्रतिशत पुरुष र ९० प्रतिशत महिला छन् । यो तहमा ६ लाखहाराहारी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अन्याय र विभेद खेपिरहेको भन्दै बालविकास तहका शिक्षकले तलब सुविधा वृद्धिको माग गर्दै एक वर्षअघि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूको मागप्रति सरकार लचिलो बनेको थियो । तर, माग भने अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । 

सरकारले जायज मागसमेत पूरा नगर्दा तल्ला तहमा शिक्षण सिकाइ कठिन भइरहेको नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिकी अध्यक्ष कृष्णाकुमारी थापामगरले बताइन् । यस तहको शिक्षण सिकाइ विधि माथिल्लोमा भन्दा कठिन हुने भए पनि शिक्षकहरूको तलब न्यून रहेको गुनासो गरिन् । ‘हाम्रो माग सरकारले सुनेको छैन, पटक–पटक दबाब दिँदा पनि बालविकास तहका शिक्षकको कुरा नसुन्नु राम्रो होइन, अहिले १० हजार, १२ हजार र १५ हजारमा बाल विकासका शिक्षकले काम गरेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।