ओलीको चीन भ्रमण, भूराजनीतिक सन्देश

प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणबाट फर्केका छन्। जानुपूर्व सार्वजनिक समारोहमार्फत चीन भ्रमण सफल हुने भविष्यवाणी गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले फर्केर त्यही दोहोर्‍याएका छन्। बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सहकार्यको प्रारूप सम्झौता र त्यसअन्तर्गत १० परियोजना छनोटलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ, तर यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भइराख्नुपर्ने चाहिँ थिएन। सचिव ओहोदाका चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री सुन वेइदोङको नेपाल भ्रमणका वेला गत ११ असारमै ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’मा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गरेको दस्ताबेजमा त्यो वेला हस्ताक्षर हुन सकेन।

गत असारमा ओली नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पहिला पारित गरेर हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको दस्ताबेजमा व्यापक फेरबदल गर्‍यो। कांग्रेस र एमालेको कार्यदलले चीनद्वारा प्रस्तावित मस्यौदामा रणनीतिक र सुरक्षा सहकार्यको अर्थ दिने लाइन काटेर अनुदानमा आधारित बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने वैकल्पिक प्रस्ताव तयार गर्‍यो। अन्ततः  सहुलियत ऋण लिनेसमेत विकल्प खुला राखेर १९ चीनबाट सहायता वित्त पोषण लिने गरी १९ मंसिरमा बेइजिङमा बिआरआई सहकार्यको प्रारूप मस्यौदामा हस्ताक्षर भयो। 

बिआरआईको प्रारूप सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई लिएर नेपालमा आलोचना तीव्र भएकोमा हस्ताक्षरसँगै प्रशंसा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने चीनबाट फर्केपछि दक्षिण र बाँकी विश्वलाई प्रस्टीकरण दिनुपरेको छ। उनले आफ्नो भ्रमण कुनै देशविरुद्ध नभएको बताएका छन् भने चीनबाट ऋण लिने सम्झौता कहीँकतै नभएको दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई रहेका छन्। उनकै भनाइको अर्थ के हो भने यो याममा प्रधानमन्त्रीको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण उत्तरी छिमेकी चीनबाट सुरु हुनु उनको रोजाइभन्दा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो। त्यस हिसाबले हिमालपारिको यात्रा चीनका लागि भन्दा पनि ओलीको लागि महत्वपूर्ण थियो। यद्यपि, ओलीका विगतमा दुई भ्रमणको तुलनामा यसपटक धेरै उत्साहप्रद देखिएन। 

यसका दुई कारण छन्– पहिलो, सरकार प्रमुखस्तरको भ्रमणका लागि आवश्यक एजेन्ड अभाव अहिले मात्रै अपवाद होइन। जेजति सम्झौता वा प्रारूपमा हस्ताक्षर भयो, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण आवश्यक पर्दैन। 

दोस्रो, ओली दक्षिण छिमेकको निम्ताको पर्खाइको बाँध टुटेपछि दक्षिणलाई सन्देश दिनकै लागि उत्तर छिमेकको भ्रमणमा गएको बुझ्न धेरै सोच्नुपर्दैन। उत्तर–दक्षिणको सम्बन्ध सुधारोन्मुख हुँदै गरेको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्ने महत्त्वको सीमा यही नै हो। यसलाई भूराजनीतीकरण गरिनु आवश्यक छैन। 

नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनका बारेमा नेपालको भूगोलको विभाजित दृष्टि छ। काठमाडौं उपत्यका र पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरतिरको जनसंख्यामा चीनका बारेमा अति सकारात्मकताको सुगन्ध व्यापक छ। चिन्तनको देब्रे किनारामा मोडिएका अधिकांश विज्ञहरूमा पनि अति सकारात्मकताको सुगन्ध देखिन्छ। अति सकारात्मक भएकाहरूको साझा कथ्य छ, ‘चीन हामीलाई दिल खोलेर सहयोग गर्न चाहन्छ, नेपाल चाहिँ लिन चाहँदैन। चीन सम्झौता कार्यान्वयन चाहन्छ, नेपालले इच्छाशक्ति राख्दैन।’ बिआरआईको हकमा नेपाली देब्रे कित्ताले नेपाललाई दोषी करार गरिरहेको छ र अझै गर्नेछ। 

१२ मे २०१७ (२९ वैशाख ०७४) मा हस्ताक्षर भएको बिआरआई सम्झौता सार्वजनिक जानकारीमा छैन। सरकारले यसलाई लुकाएको छ र अध्ययन नै नगरी विभिन्न विचारमा विभक्त विज्ञहरूले आ–आफ्ना आग्रह व्यक्त गरेका छन्। एकथरीको कथन छ, बिआरआई नेपालको विकासको रामवाण र सञ्जीवनी बुटी हो। अर्काथरीको भनाइ छ, ‘बिआरआई पोटासियम साइनाइडभन्दा पनि खतरनाक विष हो।

सरकारले यसलाई पारदर्शी बनाउन नचाहँदा बिआरआई ऋण कि अनुदान वा अभिशाप कि वरदानको बहसमा बरालियो। अझै पनि यो उपक्रम जारी छ। कम्युनिस्ट पार्टी र गैरकम्युनिस्ट पार्टी अनि उनीहरूसँग वैचारिक रूपमा नजिक भएकाहरू उनीहरूकै प्रवाहमा बहकिए। 

बिआरआईका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा नेपाल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छ भन्ने यथार्थ भुल्न हुँदैन। तर, यसमा यथार्थभन्दा पनि भावुकता बढी देखिन्छ। लक्ष्मी निबन्धसंग्रहमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लेख्छन्, ‘यहाँ वाग्नर कोदाली खनिरहेछन्, शेक्सपियर हलो जोत्ता हुन्, टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन्, सोक्रेटिज गुफामा घोत्लिरहेका होलान्, कालिदास आषाढको पन्ध्रमा धाराप्रवाह गीत गाइरहेका होलान्, मकहाँ सान्डोले दाउराका भारी बोकेर ल्याउँछन्, मेरो वनमा हेलेन केलरहरू गीत गाउँछन्।’

नेपालमा भएको भूराजनीतिक तानातानको स्थिति हेर्दा लाग्छ जो बाइडेन नेपालकै बारेमा सोचिरहेका छन्। नरेन्द्र मोदी नेपाल सम्झेर निदाउन सकेका छैनन्। सी जिनपिङले त नेपालबाहेक अरू सम्झेका पनि छैनन्। लाग्छ, सबैले नेपाल हेरिरहेका छन्, सबै नेपालमा कुदिरहेका छन्। यस्तै, भ्रमको कुहिरोभित्र रहेर नेपालमा विदेश नीतिसमबन्धी बहस हुन्छ र नीतिनिर्माताले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गरेझैँ गरेका छन्। 

चीनमा रहेर बिआरआईबारे शोध गरिरहेका विश्लेषक एवं मानव अधिकारवादी प्रमोद काफ्लेले हालै काठमाडौंमा सुनाएका थिए, ‘चिनियाँहरूको सद्भावलार्ई नेपालको आवश्यकताअनुसार जेजति कार्य गर्न सकिन्छ त्यसलाई भारत वा अमेरिका चिढ्याउन वा खुसी पार्न कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन। नेपालको हितमा गर्न चाहेको जेजस्ता सहयोगको अपेक्षालाई स्पष्ट र इमान्दारीपूर्वक राख्नुपर्छ। बहुचर्चित हिमालय सीमापार नेटवर्कलाई तिथि मिति तोकेर लागू गर्न आफ्नो मार्गचित्रमा चिनियाँ सद्भाव लिनु उपयुक्त हुन्छ।’ अहिले यसकै अभाव यत्रतत्र सर्वत्र छ। 

उत्तर र दक्षिणको भूराजनीतिक गोधूलिमा रमाउनेहरूले बिख्यात कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनाल सम्झनु आवश्यक ठान्दैनन्। प्रोफेसर यदुनाथ खनाल (जो पञ्चायतकालमा भारत, अमेरिका र चीनका लागि राजदूत भए)  दुई छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध र नेपालको भौगोलिक अवस्थितिबारे  सारगर्भित भनाइ छाडेर दिवंगत भए। विद्वान् कूटनीतिक जयराज आचार्यद्वारा सम्पादित यदुनाथ खनाल: जीवनी र विचारमा यदुनाथमा भन्छन्, ‘नेपालको हकमा नेपाल, भारत र चीनबिच अन्तरर्निभरताको सम्बन्धमा रहनु एक भौगोलिक बाध्यता नै हो । सन्तुलन भनेको चीन र भारतबिच या अन्य कुनै राष्ट्रहरूबिच कायम गरिने प्राविधिक समदुरी होइन।’

खनालको अर्को पनि सान्दर्भिक महावाक्य छ, ‘नेपालका लागि सबैभन्दा ज्यादा संवेदनशील तत्व त चीन र भारतबीच द्वन्द्वको प्रकृति नै छ। नेपालको परराष्ट्रनीतिको आधारभूत अवधारणा के छ भने चीन र भारतबिचका मतभिन्नताहरू द्वन्द्वका रूपमा विस्फोट हुने छैनन् र ती दुईबिचको युद्ध नेपालको हितमा छैन। त्यस किसिमका सम्भाव्य घटनाहरूलाई नेपालले प्रभावित पार्न पनि सक्दैन, त्यो हाम्रो क्षमता बाहिरको कुरा छ।’

उनले पञ्चायत कालमै भनेको अर्को महत्वपूर्ण पंक्ति उल्लेख गर्न लायक छ, ‘चिनियाँहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जतिसुकै महत्व दिए पनि त्यो नेपाल–भारतमैत्रीको स्थापना हुन सक्दैन भन्ने मानेका छन्।’ यो प्रचण्ड, केपी शर्मासम्मले राजनीतिक सगोत्री चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाट पाएको सन्देश हो। तर, यसलाई उनीहरूले सिक्न चाहेको देखिँदैन। 

नेपाललाई सधैँ काम लाग्ने, सबै नेताले सदैव मस्तिष्कमा राखिरहनुपर्ने प्रोफेर खनालको यो महावाक्य सम्झन र मनन गर्नलायक छ, ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य उद्देश्य आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा नै हो। र यो नीति भारत र चीनको जायज सुरक्षा चासोप्रति पनि संवेदनशील भइदियो भने सफल हुन सक्छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ र यो भारत–चीन दुवैको जायज भूराजनीतिक सन्तुलनमा निहित हितका लागि उपयुक्त छ भन्ने मानिएको छ।’

नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबिच १ अगस्ट १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । २७ जुलाईदेखि दुई देशका प्रतिनिधिहरूको वार्तापछि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भएको थियो। र, भनियो, ‘दुवै सरकार विश्वास गर्दछन् कि अब सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सम्बन्ध प्रवर्द्धन हुनेछ।’
नेपालबाट जनवादी गणतन्त्र चीन भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले २६ सेप्टेम्बर १९५६ मा बेइजिङमा भनेका थिए, ‘दुई महान् तथा अत्यन्तै  प्रगतिशील गणराज्यहरू चीन र भारतबिच रहनुमा नेपाल हर्षको महसुस गर्दछ। म यो पनि उल्लेख गर्दछु कि नेपाल हाम्रा दुई महान् छिमेकीहरूसँग गहिरो मित्रता र सद्भावमा आनन्दित छ।’
चीन र भारतबिच सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले  हङकङबाट प्रकाशित फार इस्टर्न इकोनोमिक रिभ्युका पत्रकार विल्सनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘नेपाल भारत र चीनलाई आफ्ना महान् मित्र ठान्दछ । दुवैसित मित्रता सुदृढ गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा नेपालको नीति केन्द्रित छ।’ नेपाल चीन सम्बन्धको जग यही हो। 

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाभन्दा चार वर्षअघि र भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा एक वर्षअघिको यो सन्दर्भ रोचक छ। सन् १९४६ फेब्रुअरीमा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति (जनगणतन्त्रभन्दा अघिका) च्याङकाई सेक जापानविरुद्ध ब्रिटिस सरकारको सहायता माग्न भारत गएका थिए। त्यसबेला भारत बेलायतको उपनिवेशमा थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति च्याङ् काई सेकले भारतका लागि नेपाली राजदूत बहादुर शमशेरसँग भेटे र समानताका आधारमा नेपाल–चीन सम्बन्ध अघि बढाउनेबारे छलफल गरे। त्यसवेला बहादुर शमशेरले नेपाल सरकारका तर्फबाट चिनियाँ रेडक्रसलाई १० हजार अमेरिकी डलर (त्यो वेलाको २ लाख ५० हजार रुपियाँ) सहयोग गरे। चीनलाई नेपालको सहयोगस्वरूप उनले त्यो प्रदान गरेका थिए। त्यो दिने हैसियत कायम गरेको दश वर्षपछि १९५६ मा नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबिच छलफलमा नेपाललाई चीनले चार करोड रुपैयाँ भारु सहायता दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसयता क्रमशः हामी दिने होइन, लिने हैसियतमा झर्दै छौँ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ६ असार, ०७५ मा ग्रेट हल अफ द पिपुलको पूर्वी हलमा चीन भारत सम्बन्धको पछिल्लो आयामबारे महत्वपूर्ण विषय साझा गरे । उच्च तहमा नवीकरण भएको नेपाल चीन सम्बन्धको चर्चासँगै राष्ट्रपति सीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको उहान छलफलबारे बताए, साझा छिमेकमा हामी साझा धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ। आवश्यक परे छिमेकीहरूलाई पनि समेट्छौँ। सीले बताएको सुत्रअनुसार टू प्लस आवश्यकताअनुसार एक, दुई, तीन देश समेटेर उनीहरू साझा छिमेकमा साझा निर्णय लिनेछन्। नेपालले त्रीदेशीय समझदारीमा जोड दिइरहेका वेला सीले बताएको त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई दक्षिण एसिया र चीनबिचको गेटवे र ज्ञानेन्द्रले ट्रान्जिट स्टेटको प्रस्ताव गरेका थिए। यसकै निरन्तरताका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईले दुई विशाल देशबिच गतिशील पुल भनेका थिए। यो अवधारणामा भारत सहमत थिएन, चीन सहमत थियो। डोक्लामको विवाद समाधान गर्ने क्रममा चीनको वुहानमा मोदी र सीबिच अनौपचारिक वार्ताका क्रममा निस्केको सूत्र थियो, टू प्लस वान। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउनुपूर्व भारतमा थिए । उनी २५ असोज ०७६ मा मोदीसँग बिदावारी भएर तमिलनाडुबाट काठमाडौं आएका थिए । बिचमा भारत चीन सीमा क्षेत्रको टकराब र तनाव व्यवस्थापन गरेर उनीहरू रुसको कजानमा सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने सहमतिमा पुगे । अर्थात् भारत चीन सम्बन्ध सहज रुपमा अघि बढेको यो वेला ओलीलाई सीले बेइजिङमा स्वागत गरेका छन् । यी संयोगले निकै गहिरो सन्देश दिएका छन् । 

‘यु एन्ड अस, स्टोरिज अफ चाइना एन्ड नेपाल’ पुस्तकमा नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत जेङ सुयोङले कोदारी राजमार्ग बनाउने वेला माओले तिब्बतसँगको रेलमार्ग बनाउने सपना देखेको उल्लेख गरेका छन्। माओलाई उद्धृत गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हामी छिङ्घाई तिब्बत रेल्वे पनि निर्माण गर्दै छौँ। त्यसपछि चीन-नेपाल सम्पर्क अझ सुविधाजनक हुनेछ।’ राष्ट्रपति सीले साउन ०७५ मा चेयरम्यान माओको सपना भन्दै त्यही दोहोर्‍याए। 

नेपाल–चीन सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठ आगामी वर्ष आउँदै छ। सम्बन्धको ५०औँ वर्षगाँठका वेला तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओले भनेका थिए, ‘हामी यो अवसरमा चीन र नेपालबिच आपसी सहकार्य पुस्तौँ पुस्तासम्मका लागि अघि बढाउन चाहन्छौँ।’

पाँचौँ पुस्ताको नेतृत्व लिएका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङले कार्यभार सम्हाल्नासाथ छिमेक नीतिमा जोड दिएर भने, ‘चिनियाँ सपना र लक्ष्य पूरा गर्न छिमेकी देशहरूसँगको असल कूटनीति आवश्यक हुन्छ, त्यसमा हामी अघि बढ्छौँ ।’ सन् २०१४ को अन्तिमतिर नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीमार्फत राष्ट्रपति सीले पठाएको सन्देशमा दुईवटा महत्वपूर्ण विषय थिए। पहिलो, स्थिर र एकीकृत नेपाल। दोस्रो, नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग । असोज ०७६ मा आफैँ नेपाल भ्रमण गरेर उनले यो सन्देश प्रवाह गरेका थिए । यसपटक पनि सीले ओलीलाई सम्झनाको त्यही पोको बोकेर पठाएका छन्। 

अन्तमा यो पनि सम्झौँ । 
१३ जेठ ०१५ मा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट बिपी कोइरालाले देशवासीलाई रेडियो सन्देश दिए । उक्त सन्देशमा आफ्नो परराष्ट्रनीतिबारे बिपीको व्याख्या यस्तो थियो : 
नेपालले बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न राष्ट्रहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध बढाउँदै लगेको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिलेको नेपाल छैन । भारतसँगको ऐतिहासिक तथा अविच्छिन्न मित्रता झन् घनिष्ठ भइरहेको छ । हाम्रो छिमेकी चीनसँग हाम्रो मित्रताको सम्बन्ध पुनर्स्थापित भएर आफ्नो यो ऐतिहासिक समबन्धलाई हामीले झन् झन् बलियो पारिरहेका छौँ। हामीले अरू मित्रराष्ट्रहरूलाई पनि स्वागत गर्ने मौका पाउनेछौँ । हाम्रो सरकारले राष्ट्रसंघमा सदस्यताको सदुपयोग विश्व शान्ति र हाम्रो राष्ट्रिय नीति तटस्थताको स्वतन्त्र नीतिको पक्षमा छ। नेपाल कुनै पनि सामरिक गुटमा लाग्ने छैन। 

‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ पुस्तकमा बिपीले थप उल्लेख गरेका छन् :
‘हाम्रा दुईवटा छिमेकी छन्। यहाँ एउटाले अर्कोलाई सन्तुलित पारेको छ। हाम्रा छिमेकीहरूलाई चिढ्याउने काम हामीले गर्नुहुँदैन। यी राष्ट्रहरुमा सबैभन्दा नजिकको मित्रराष्ट्र हिन्दुस्तान नै हो। त्यसको र हाम्रो सम्बन्धलाई भूगोलले नै एक ठाउँमा बाँधिदिएको छ। तर, हिन्दुस्तानमा निर्भर रहेर कोही यहाँ राजनीति गर्न चाहन्छ भने त्यो सफल हुँदैन। यहाँ चीनमा मात्रै निर्भर रहेर राजनीति गर्छ भने त्यो पनि सफल हुँदैन। या रुसमा मात्रै निर्भर भएर गर्छ भने त्यो सफल हुँदैन। यिनीहरूलाई चिढ्याउनु पनि हुँदैन। कसैको पनि धृतराष्ट्र आलिंगनमा हामीहरूले जानुहुँदैन । ’

यो यथार्थ सबैले मनन गर्नु जरुरी छ।