नौबुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो प्रदेश लोक सेवा आयोगको चौथो सम्मेलन

संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्नेलगायतका विभिन्न नौबुँदे घोषणापत्र जारीसँगै विभिन्न पाँच निर्णय गर्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको चौथो सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएको छ।

मंगलबार र बुधबार दुई दिन चलेको सम्मेलनले संघीयताको मूल मर्म र भावना एवं कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्थाका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट क्रमशः प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको पदसोपानसहितको वृत्ति विकासलाई यथोचित सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

यसैगरी, घोषणापत्रमा प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिम मापनयोग्य मानकसहितको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने, समान तहका पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम संगठन संरचना तथा पद दर्तासम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न गरी आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) दर्ता तथा अध्यावधिक गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का प्रावधान प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा भर्ना, सेवाका शर्त र सुरक्षा तथा अवकाशको उमेरसम्बन्धी कानुनमा तादात्म्य हुने गरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूबाट पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिकामा सम्भव भएसम्म एकरूपता कायम गर्ने, आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, सेवाका सर्त र सेवाबाट अलग हुने व्यवस्था एवं निजहरूले बढुवा समितिमा रही खेल्ने भूमिका र पदीय हैसियतसमेतका आधारमा मर्यादा कायम हुने गरी हाल कायम रहेको मर्यादाक्रमलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले सम्पर्क कार्यालयको रूपमा लोक सेवा आयोगको काठमाडौंमा रहेको कार्यालयपरिसरभित्र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको कार्यसम्पादनका लागि गोपनीयता, संवेदनशीलता र सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकोले पर्याप्त स्थान व्यवस्थापनका लागि लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्नेसँगै यसअघिका सम्मेलनहरूबाट पारित भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने जारी नौबुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।   

प्राविधिक विषयमा एकरूपता कायम गर्ने
सम्मेलनले घोषणापत्र जारीसँगै विभिन्न पाँचवटा निर्णय पनि गरेको छ। सम्मेलनले प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयमा (ओएमआर, अनलाइन प्रणालीहरू, वेबसाइट) एकरूपता कायम गर्ने, आउँदो पाँचौँ सम्मेलन १८ र १९ मंसिर ०८२ मा मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा गर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगको सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र र निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिका सम्बन्धमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका लागि सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुका सचिवहरूको एक समन्वय समिति गठन गर्ने र समितिको संयोजन गण्डकी प्रदेशका सचिवले गर्ने निर्णयसमेत गरेको आयोग गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हाल प्रदेशका आयोगहरूले नेपालको संविधानको धारा २४४ बमोजिम स्थानीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाका पदहरूमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गरी उपयुक्त उमेदवार छनोट तथा सिफारिस गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। आयोगहरूले अवलम्बन गर्ने भर्ना तथा छनोट पद्धति र कार्यविधिलाई अझ बढी प्रभावकारी, व्यवस्थित तथा समसामयिक बनाउने एवं कार्यसम्पादनको सिलसिलामा प्राप्त अनुभवहरूलाई एकआपसमा साझेदारी गर्दै समान धारणा निर्माण गर्ने अभिप्रायले यसपूर्व जारी भएका घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको जानकारी दिए।

सम्मेलनमा सातै प्रदेशका आयोगका अध्यक्षहरू गण्डकीका विष्णुप्रसाद नेपाल, कोशीका महेन्द्रप्रसाद गुरागाई, मधेशका शिवराम यादव, बागमतीका महेश्वर श्रेष्ठ, सुदूरपश्चिमका यज्ञराज बोहरा, लुम्बिनीका प्रा. डिलाराम भट्टराई र कर्णालीका रामप्रसाद उपाध्यायसँगै प्रदेशका आयोगका सदस्य र सचिवहरू सहभागी थिए।