शनिबारदेखि मुगुस्थित रारा तालको किनारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ‘साथसाथै’ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘कोप–२९’ को पूर्वतयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असरबारे दुईदिने कार्यशाला पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ‘साथसाथै’ फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कोप– २९ को पूर्वतयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असर र असरबारे भएको सम्मेलनमा संघीय वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको उपस्थितिमा प्रदेश तथा स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिसहित विज्ञहरूको छलफलले पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो।
आइतबार जारी घोषणपत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण समग्र नेपाल उच्च जोखिममा भएको र कर्णाली प्रदेशको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता अत्यन्त्य कम रहेको विषय औँल्याइएको छ। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नियमित विकास निर्माण कार्यक्रमहरू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन र जलवायुमैत्री क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष प्राथमिकताका साथ उठान गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिका, युवा सीमान्तकृत समुदायलगायतमा परेको प्रभाव, जोखिम र जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेष प्राथमिकता साथ उठान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावसँग जुध्न साथै जलवायुमैत्री विकासका अवसर प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ।
जलवायु परिवर्तनले स्थानीय जनजीविकामा पारेको असर र प्राकृतिक विपतको वैधानिक लेखाजोखा गर्दै जोखिम व्यवस्थापन र असर कम गर्दै राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आसन्न कोप– २९ मा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र प्राप्त हुन सक्ने अवसरहरू, साथै जलवायुमैत्री कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न जलवायु वित्तको आवश्यकताबारे विशेष पहल गरिने घोषणपत्रमा उल्लेख छ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै संघीय वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले नेपालले केही गल्ती नै नगरी अन्याय भोग्नु परेकाले क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आवाज उठाउने बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा जलवायु कोषको रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप पाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जनाए।
मन्त्री शाहीले यसअघिको बजेटमा जलवायु न्यायका लागि काम गर्न बजेट न्यून रहेकाले आगामी बजेटमा सरकारले ध्यान पुर्याउने दृढता व्यक्त गरे। जलवायु परिवर्तनका असरले कर्णालीका जनतालाई परेको असरसहित कर्णालीको आवाजलाई यसपटक कोप– २९ मा पुर्याउने बताए।
कार्यक्रम आयोजक साथसाथै संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले राराको सुन्दरता, छायाँनाथ हिमाललगायत हिमालको आकर्षण जलवायु परिवर्तनको कारण घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। यस अवसरमा स्थानीय तथा जलवायु परिवर्तनको असर भोगेका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि, संरक्षणविद्सँग प्यानल छलफल गरिएको थियो।