उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनालाई ३ प्रश्न

दसैँको मुखमा भइरहेको बजार अनुगमनबाट के पाउनुभएको छ ?
उपभोक्ता अधिकारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपभोक्ताले बजार अनुगमन र सरकारी नियमनको कुनै अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनियन्त्रित अवस्थामा छ । चामल, तेल, चिनी, तरकारी, फलफूललगायत उपभोग्य वस्तुमा बढेको मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

बजार अनुगमन र नियमनबारे तीन तहका सरकारबिच कुनै समन्वय छैन । भान्छामा बजार अनुगमनको अनुभूति हुन सकेको छैन । संविधान, ऐन, कानुनमा उपभोक्ता हक, अधिकारका विषय समेटिएका भए पनि तिनको कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्यबराबर छ । कर्णालीलगायत खाद्यान्न अभाव हुने दुर्गममा सरकारले पर्याप्त खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । माछामासुलगायत उपभोग्य वस्तुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

दसैँको मुखमा यात्रुमाथि चरम शोषण  भइरहेको गुनासो सुनिन्छ नि ?
यो गुनासो यथार्थ हो । देश र जनता बाढीपहिरोबाट आक्रान्त भएको मौका छोपेर हवाई कम्पनीले हवाई टिकटको मूल्य अन्धाधुन्ध बढाएर यात्रुमाथि चर्को शोषण गरे । अहिले सडक यातायातमा पनि यही अवस्था छ । अहिले व्यवसायीले भनेजति मूल्य तिरेर रिजर्भ गर्ने हो भने जति पनि सवारीसाधन पाइन्छन् । तर, नियमित मूल्यको टिकटमा जाने भन्दा चाहिँ सवारीसाधनको व्यापक अभाव देखिइरहेको छ । यो यात्रुमाथिको गम्भीर अपराध हो । यसमा राज्यका संयन्त्रहरू मूकदर्शक देखिनु विडम्बना हो । 

हाम्रो बजार अनियन्त्रित हुनुको कारण के होला ?
यहाँ विधिको शासन कमजोर छ । भएका कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । उपभोक्ता हक, हित संरक्षणको विषय राज्यको प्राथमिकतामा परेकै छैन । राज्यको अनुगमन र नियमन अत्यन्त फितलो छ । बिचौलिया हाबी छन् । यहाँ उपभोक्ता र किसान दुवै राज्य र बिचौलियाको शोषणमा परेका छन् ।