नेपालमा फाइभजी परीक्षण गर्न ढिला भइसक्यो 

निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल मंगलबारदेखि २०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउन एनसेलले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ, सँगसँगै वेला–वेला विवादमा पनि मुछिँदै आएको छ । एनसेलको यो दुई दशकको यात्रा, नेपालमा टेलिकम क्षेत्रको अवस्था र भावी योजनाका विषयमा नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजाल र पवन तिमिल्सिनाले एनसेलको प्रमुख नियामक मामिला अधिकृत विशालमणि उपाध्यायसँग गरेको संवादको सार :

एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल) सेवा सञ्चालनको १९ वर्ष पूरा भएको छ । दुई दशकको यो यात्रा कस्तो रह्यो? 
एनसेल (मेरो मोबाइल) स्थापना भएको हिजोजस्तै लाग्छ ।  त्यतिवेला नेपालमा टेलिकम सेवा लिन गाह्रो थियो । सिमकार्ड लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्थ्यो, लाइनमा भिडभाड हुँदा प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गर्नुपरेको थियो । निजी क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीका रूपमा एनसेल आएपछि सिमकार्ड लिन सजिलो भयो । आधा घण्टामै सिम लिन सकिने व्यवस्थाले नयाँ तरंग नै ल्याइदियो । यसर्थ, टेलिकम बजारलाई आकार दिन एनसेलको अहं भूमिका रह्यो । ग्राहकका अनुभवमा परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ । अहिले त घरमै बसी–बसी सिमकार्ड पाउने अवस्था छ । 

एनसेलको आगमनपछि टेलिकम क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्यो । नेपाल टेलिकमले पनि आफ्ना सेवालाई क्रमशः सुधार गर्दै चुस्त बनाउन थाल्यो । निजी क्षेत्र अर्थात् एनसेलको प्रवेश नहुने थियो भने नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तर अहिले यस्तो हुँदैनथ्यो । टेलिकम भनेको आधारभूत रूपमा अत्यावश्यक सेवा हो, यो सेवा ९९.९९ प्रतिशत चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रले भूकम्पको समयमा पनि तुरुन्त पुनरुत्थान गरेर सेवा दिन सक्यो । यस्तो हुनुमा विदेशी साझेदारसहितको निजी क्षेत्रको आगमन नै मुख्य कारक हो । 

एनसेल यो क्षेत्रमा काम गरिरहेकाका लागि उदाहरण बन्न पुग्यो । यो क्षेत्रको व्यापारिक सामथ्र्य असीमित रहेछ भन्ने पनि देखायो । नेपालमा प्रविधिको क्षेत्रमा कुनै कम्पनी बिलियन डलरमा खरिद–बिक्री हुन सक्छ भन्ने देखाएको पनि एनसेलले नै हो । ग्राहक, प्रविधि र व्यापारिक पक्षमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर रोडम्याप नै देखाइदियो । 

एनसेलको आगमनबाट नेपालको सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासमा के प्रभाव पर्‍यो ? 
सन् २००० को सुरुवातमा एनालगबाट डिजिटलतर्फ संसार नै रूपान्तरित हुँदै थियो । टुजी प्रविधिको प्रयोग हुन्थ्यो । हामीले डेटाको प्रयोग टुजीबाट नै सुरु गरिसकेका थियौँ । मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउन पाइन्छ भन्ने अवस्था बन्यो । टुजीबाट थ्रिजीमा जाँदा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बन्यो । हामी दक्षिण एसियाको लिडर बन्यौँ । थ्रिजीबाट फोरजीमा जाँदा हामी ढिला बन्यौँ । मोबाइल र प्रविधिमा हामी संसारसँग कुममा कुम मिलाएर अघि बढेका थियौँ, तर पछिल्लो विगतमा भने हामी केही पछि परिरहेका छौँ । 

एनसेल आउनुअघि सर्वसाधारणले भ्वाइस कल गर्दा आगमन कलमा समेत शुल्क तिर्नुपथ्र्याे । एनसेल आइसकेपछि यस्ता अप्ठ्यारा हटे । सेवा गाउँ–गाउँमा पुग्यो, दूरदराजमा पनि कुरा हुन सक्यो । एनसेलको आगमनपछि मोबाइल सबैले चलाउन सक्छन् भन्ने भाष्य बन्यो । २००८ मा स्मार्ट फोनको प्रवेश भयो । योसँगै अरू सेवा पनि आउन थाले । पछिल्लो समय त मान्छेलाई इन्टरनेट भनेको भिन्न प्रविधि भन्ने भएन । इन्टरनेट नागरिकको हकका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो । यी सबै कुरा २००४ बाट सुरु भएको हो, जतिवेला नेपालमा एनसेल आयो । 

अहिले व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ? 
एनसेलले काठमाडौं उपत्यकाबाट टुजीबाट आफ्नो सेवाको सुरुवात गरेको हो । अहिले नेपालभर पुगेका छौँ । २०१६/१७ मा व्यावसायिक हिसाबले पिक अवस्थामा थियौँ । त्यसवेला समग्र टेलिकम क्षेत्रको बजार एक खर्बभन्दा बढीको भएको थियो । त्यसमा पनि एनसेलको वर्चस्व राम्रो थियो । हामीले आजसम्म राजस्व र रोयल्टीबापत सरकारलाई तीन खर्ब २० अर्ब तिरिसक्यौँ । प्रतिस्पर्धी नभएको भए र नयाँ प्रविधिमा नगएको भए यति राजस्व उठ्दैनथ्यो । 

कोभिडको संक्रमण सुरु भएपछि सञ्चारको आवश्यकता बढी महसुस भयो । त्यतिवेला नै नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने बोध सबैलाई भयो । पहिला पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर सरकारलाई पनि मद्दत गर्ने काम गर्‍यौँ । हामीले टावर मात्रै बनाएर बसेका होइनौँ, ग्राहकलाई सेवा दिन हरहिसाबले तयार हुन्छौँ । त्यसका लागि एनालाइटिक्समा पनि ठुलो रकम लगानी गरेका छौँ । त्यो लगानीमार्फत सरकारलाई आवश्यक पर्दा तथ्यांक उपलब्ध गराउन सक्यौँ । ग्राहकको स्तरीकरण गरेर सेवा छुट्याउने काम पनि गर्‍यौँ । नयाँ अफर ल्याउन सक्यौँ । प्रविधिमाथिको लगानीले यो सम्भव बन्यो । 

हाम्रो ७७ जिल्लामै फोरजी पुर्‍याउन सफल भएका छौँ । करिब ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी पहुँच पुर्‍याएका छौँ । तर, केही कठिनाइ पनि छ । कतिपय ठाउँमा विद्युत् र सडक पुगेको छैन । टावर पुर्‍याए पनि सर्भिस निरन्तर बनाउन हम्मे–हम्मे छ । सोलारमार्फत चलाएको ठाउँमा हिमपातको समस्या छ । डिजेल पुर्‍याउन नसक्ने स्थान छन्।

यसबिचमा एनसेल थुप्रैपटक विवादित पनि बन्यो । यो संस्थालाई विवादले किन पछ्याइरहन्छ ? 
सफल भएपछि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति धेरैमा हुन्छ । नम्बर एकमा पुग्न सहज हुन्छ, तर त्यो स्थान कायम राख्न जटिल हुन्छ । विभिन्न स्वार्थ समूह छन्, तिनले एनसेलका विषयमा नभएका अनर्गल प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । हामी नभएको कुराको पछि लाग्नेभन्दा काम गरेर देखाऔँ भन्ने सोचबाट अघि बढिरहेका छौँ । यदि कुनै ठाउँमा न्यायोचित व्यवहार नहुँदा कानुनी बाटो समातेका छौँ । हामी कानुनको दायराभित्र बसेर काम गरिरहेका छौँ । विवादमा आउनुको प्रमुख कारण भनेको सफलता नै हो । 

प्रत्येक सफल उद्योग, कम्पनी वा व्यक्ति विवादमा आएकै हुन्छन् । एनसेलको तर्फबाट भन्नुपर्दा यदि हामीले गल्ती गरेको देख्नुभएको छ भने सच्चिन तयार छौँ । तर, कानुनको अधीनमा बसेर काम गर्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त पार्न चाहन्छु।

एनसेलले वेलाबखत कानुनको छिद्रताबाट लाभ लिन खोजेको पनि देखिन्छ नि ?
मैले जहाँसम्म देखेको छु, कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै काम गरेका छैनौँ । कानुनले दिएको सुविधालाई उपयोग गरेका छौँ । कुनै कानुनी पक्षको स्पष्टता छैन भन्ने लागेपछि त्यसमा स्पष्टता खोज्ने प्रयत्न पनि गरेका छौँ । कतिपय ठाउँमा ग्रे एरिया आउन सक्छन् । इनोभेटिभ कामको सुरुवात गर्दाचाहिँ इनोभेटिभ हुने कि यथास्थितिमै बस्ने भन्ने विषय आउँछ । त्यसको समाधान निश्चय नै खोज्छौँ । तर, इनोभेटिभ नै हुने हाम्रो चेष्टा रहन्छ । होइन भने गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता आविष्कार हुन असम्भव थियो ? आज हामी एलन मस्कलाई सफल उद्यमी र इनोभेटरका रूपमा हेर्छाैँ । सबैजनाले कानुन आएपछि काम गर्छु भन्ने सोचेको भए दुनियाँमा प्रविधिको आविष्कार नै हुँदैनथ्यो । 

पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको व्यवसाय खस्किँदै गइरहेको देखिन्छ । नेपालका टेलिकम कम्पनीहरू सिर्जनशील नभई परम्परागत सेवामा मात्रै केन्द्रित भएका कारण व्यवसाय घटेको हो ? 
हामीलाई टेलिकमको दायरामा रोकिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयदेखि नियामक निकायमा पनि हामीले भन्दै आएका छौँ, हामीलाई अब टेलिकममा मात्रै सीमित राखिनुहुँदैन । हामीले सूचना, सञ्चार र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने हो, टेलिकमको दायरामा राखिदिने हो भने भ्वाइस, म्यासेज र डेटाबाहेक केही सेवा दिन सकिँदैन । दायरा नै साँघुरो बनाइएको छ । दायरालाई विस्तार गर्नुपर्छ । 

कुनै वेला भ्वाइस मुख्य सेवाका रूपमा थियो । बाँकी सेवा भ्यालु एडेड सर्भिसेजका रूपमा थिए । २०१५ पछि डेटा प्रमुख सेवा बन्यो । भ्वाइसलगायतका अन्य सेवा कम प्राथमिकतामा परे । हामी भ्वाइसबाट डेटामा परिवर्तन भयौँ । अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको हातमा स्मार्ट फोन छ । आवश्यकता नै भिन्न छ । मोबाइलबाट मात्रै फोन गर्ने स्थिति छैन । ओटिटी (ओभर दी टप)को प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । 

स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताको आवश्यकता भिन्न छ । परम्परागत टेलिकमको परिभाषाभित्र रहेर यी आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन । न्यु मोड अफ बिजनेसमा जान आवश्यक छ । तर, जबसम्म नीतिगत परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तबसम्म त्यहाँ पुग्न कठिन छ । २०१८/१९ बाट नै एनसेलले सुपरएप सञ्चालन गर्न खोजेको थियो । आधारभूत रूपमा डेटा र भ्वाइसको बिजनेसबाट बाहिर आएर इकोसिस्टमलाई ठुलो बनाउने प्रयास गरेको थियो । इकमर्सहरूसँग सहकार्य गर्ने तयारी पनि थियो । नेपालको सबै जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेल सक्षम छन् । हामीले आफैँ गर्नेभन्दा पनि इकोसिस्टममा सहकार्य गरौँ भन्ने ध्येय थियो । तर, टेलिकमको लाइसेन्स लिइसकेपछि अरू व्यवसाय गर्न पाइएन भन्ने विषय आए । नीति–नियमलाई फराकिलो नबनाएसम्म हामी जकडिएकै अवस्थामा रहनेछौँ । 

अहिले हामी डेटा बढी प्रयोग गर्छौँ । कसैले फिक्सड अर्थात् आइएसपीको डाटा चलाउँछन् त कसैले भ्याइस सेवाप्रदायकको । हामीलाई भ्वाइस सेवाप्रदायक भनिन्छ, तर आइएसपीको डेटामा पनि भ्वाइस चल्छ । हामीले जुन प्रविधि प्रयोग गरेर भ्वाइस सेवा दिन्छौँ, त्यसका लागि छुट्टै राजस्व तिर्छौँ । अर्बौँमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क तथा रोयल्टी तिर्छौँ । तर, बदलिँदो परिस्थितिमा जब हामी सबैले डेटामा गइरहेका छौँ भने अनुमतिपत्र फी पनि उस्तै हुनुपर्‍यो नि । हामीलाई पाँच वर्षका लागि २० अर्बको भारी बोकाउने, आइएसपीलाई चाहिँ तीन लाख ५० हजारको मात्रै ? यो ठिक होइन । हाम्रा नीति–नियम कम्तीमा समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यही नहुँदाको नजिताअनुसार टेलिकमको आम्दानी घटिरहेको छ ।

विश्व र दक्षिण एसियामा तुलना गर्दा नेपालको टेलिकम क्षेत्र कुन स्थानमा छ ? 
थ्रिजीमा हामी दक्षिण एसियाकै पहिलो हौँ । फोरजीमा अलिकति ढिला भयौँ । अझ फाइभजीमा जान ढिला भइसक्यौँ । फाइभजीबारे टेलिकम कम्पनीले मात्रै प्रविधि दिएर हुँदैन, मोबाइलमा पनि भर पर्छ । फाइभजी कनेक्टेड इकोसिस्टमका लागि बनाएको हो । ग्राहकका लागि पनि हो, तर ग्राहकले मात्रै कति उपभोग गर्न सक्छन् ? उद्योग नै समानान्तर ढंगका छैनन् । उत्पादनमूलक उद्योग नै बढी फाइभजीसँग आबद्ध हुन्छन् । उनीहरूको एक–आपसको सञ्चारका लागि फाइभजीको प्रयोग हुने हो । हामीकहाँ उद्योगहरू परिपक्व छैनन् । यत्रो लगानी गरिसकेपछि फाइदा–बेफाइदा हेर्नुपर्छ । संसारका थुप्रै देशले सानो स्केलको व्यवसायमा फाइभजी सम्भाव्य छैन भनेका छन् । जहाँ उद्योग छन्, जनसंख्या ठुलो छ, फाइभ सम्भाव्य छ । नेपालमा पनि देशव्यापी बनाउन सकिँदैन, उपयोगिताका आधारमा हेर्नुपर्छ । यद्यपि, सानो स्केलमा भने सुरु गर्न सकिन्छ । 

मुख्य कुरा, नेपालमा फाइभजीको परीक्षण नै गरिएको छैन । हामीले फाइभजीको ट्रायल गर्न अनुमति मागेको दुई वर्ष भयो, तर पाएका छैनौँ । फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी पनि छुट्याउनुपर्छ, त्यसको अक्सन सुरु नै भएको छैन । अहिलेको फ्रिक्वेन्सीमा बसेर फाइभजी सेवा दिन सकिँदैन । नेपालमा प्रस्तावित स्मार्ट सिटीमा तथा महानगरमा परीक्षण गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा विकट क्षेत्र छन्, जहाँ फाइबर पुर्‍याउन एकदमै अप्ठ्यारो छ । त्यहाँ लो ब्यान्ड र हाई ब्यान्डको मिश्रण गरेर परीक्षण गर्न सकिन्छ । भारतमा जियोले एयरफाइबर भनेर ल्याएको छ । यो फाइभजीकै युजकेस हो । 

अहिले समस्या के भयो भने एकजनाले नेटवर्क र पूर्वाधारमा खर्च गर्दै जाने, अर्कोले त्यसको लाभ उठाउने र त्योबापत देशले पनि सुको नपाउने भइरहेको छ । यस्तो हुनुहुँदैन । हामी सबै ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरमा गइसकेपछि अब टेलिकम कम्पनीहरू मात्रै भ्वाइस अपरेटर हुन् भन्ने कुरा रहेन । आजको दिनमा आइएसपी पनि भ्वाइस अपरेटर भए । आइपीको माथि बसेर टेलिफोन सेवा दिइरहेका छन् । यसरी हामी ओटिटीमा जाँदा अपरेटरले के गुमायो, राज्यले के गुमाइरहेको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । अपरेटरको इन्कम वा भनौँ राष्ट्रको आम्दानी विदेशबाट आउने कल सबैभन्दा धेरै थियो । त्यसबाट राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा आउँथ्यो । अब ओटिटीबाट कल आउँदा त्यो स्वात्तै घट्यो । त्यसैले ओटिटीलाई केही न केही नियमन गर्नैपर्छ ।

ओटिटीबाट उपभोक्ताले लाभ लिइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्ने कुरा त भएन नि ?
ओटिटीमा एउटा भ्वाइस र अर्को कन्टेट ओटिटी छ । सरकारको ध्यान बढी कन्टेन्ट ओटिटीमा छ । खासगरी कन्टेन्ट ओटिटीमा हुने विज्ञापनका माध्यमबाट विदेशमा गएको रकममा सरकारको ध्यान छ । त्यो भ्वाइस ओटिटीलाई नियमन गर्नेतिर कसैको ध्यान दिन सकेको छैन । 

यसको नियमनका लागि दुईवटा तरिका छन् । पहिलो आफ्नै ओटिटी सुरु गर्ने र दोस्रोचाहिँ ओटिटीले पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्ने । अहिले मध्यपूर्वले आफ्नै भ्वाइस ओटिटी चलाउन थालेका छन् । त्यहाँ ह्वाट्सएप र म्यासेन्जरबाट म्यासेज गर्न सकिन्छ, तर कल गर्न सकिँदैन । नेपालले पनि आफ्नै ओटिटी ल्याउनुपर्छ । राज्यले आफ्नै कुरा प्रमोट गर्नुपर्छ । अर्कोचाहिँ विदेशी ओटिटीले हाम्रो पूर्वाधार प्रयोग गर्ने हो भने आम्दानी बाँडफाँट मोडेलको नीति लिनुपर्छ । अर्थात्, ओटिटीले हाम्रो पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत निश्चित शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँबाट लाभ त उठाइरहेका छन् नि । हैन भने पूर्वाधार बनाउनेले लगानी गरेको गर्‍यै गर्ने, तर रिटर्न नहुने हो भने कहिलेसम्म लगानी हुन्छ ?

एनसेलको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि भर्खरै नवीकरण भएको छ । सरकारले कानुनमै नभएको किस्ता सुविधा दिएको भन्दै संसद्मै प्रश्न उठेको छ । तैपनि, तपाईंहरू अन्याय भयो भनिरहनुभएको छ ? 
एनसेलचाहिँ समान व्यवहार (लेबल प्लेइङ फिल्ड) होस् भन्ने चाहन्छ । निजी वा सरकारी जे भए पनि दिने सेवा एउटै हुन् । सेवा र सोको मापदण्ड एउटै हो भने सरकारी व्यवहार पनि एउटै हुनुपर्छ  । योभन्दा अघि एनसेलको दुईपटक नवीकरण भयो, दुवैमा किस्ताबन्दी सुविधा पायो ।  टेलिकमले किस्ता सुविधा पाएकै कारण एनसेलले पनि पाएको थियो । 

अन्तिम नवीकरणमा आउँदा पनि हामीले विगतमा जस्तै किस्ता सुविधा पाउनुपर्छ भन्यौँ । नेपाल टेलिकमले नवीकरणअघि नै तिर्नुपर्ने शुल्क नवीकरणको म्यादसमेत सकिइसकेपछि बुझायो । एकमुस्ट कर पनि बुझाइसकेर किस्ताबन्दीको सुविधा माग्दा पनि नदिनु त अन्याय नै हुन्थ्यो नि । महालेखादेखि सबैको कुरा एनसेलमा मात्रै लागू हुने हो र ? हाम्रो भनाइ न्यायोचित र समान व्यवहार हुनुपर्‍यो भन्ने हो । किस्ताबन्दी सुविधा त पाइयो, तर १० प्रतिशत ब्याज भनियो । आजको दिनमा बैंकले लिनेभन्दा बढी ब्याज सरकारले लिने भनेको छ, यो न्यायसम्मत छैन । लगाउनैनपर्ने ब्याज लगाएको देखिन्छ । 

कहाँ–कहाँ असमान व्यवहार भएको छ ? 
निजी कम्पनी त्यसमा पनि विदेशी साझेदार भएको एनसेलले विदेशी मुद्राको सटही माग्न जाँदा पाँच हजारदेखि १० हजारको सुविधा एनटिएबाट पाउँछौँ, तर त्योभन्दा बढीका लागि मन्त्रालयकै सिफारिस चाहिन्छ । तर, टेलिकमलाई यस्तो व्यवस्था छैन, उसले चाहेको जति सटही विनाअनुमति लिन सक्छ । सरकारी कम्पनीले मात्रै सहजै सटही सुविधा पाउने यो नीतिगत भेदभाव भयो । हामीलाई खुम्च्याएर राखिको छ । हामी विदेशी लगानीको कम्पनी भएकाले सब्सिडरी कम्पनी खोल्न पनि पाउँदैनौँ । अर्को व्यवसाय गर्न पनि सक्दैनौँ । यस्ता अवरोध यति धेरै छन् । 

एउटै कामका लागि एकै ठाउँबाट अनुमति लिए पनि हुनुपर्ने हो । तर, प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएपछि पनि विभिन्न निकाय धाउनुपर्छ । यो क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने एकद्वार नीति लिनुपर्छ । हामी डिजिटल नेपालको छलफलमा छौँ । सबै कुरा डिजिटल हुनुपर्‍यो भनिरहेका छौँ, त्यसको आधार टेलिकम कम्पनी हुन् । टेलिकम कम्पनीले दिइरहेको सेवामाथि बसेर अरू डिजिटल सेवा सुरु हुन्छन् । जति सजिलै टेलिकम कम्पनीले सेवा दिन सक्छन्, पहुँच दिन सक्छन् अरू कसैले पनि सक्दैनन् । त्यसैले आधार बलियो बनाउनुपर्छ । आधार मक्किन लागिसक्यो, यस्तै हो भने जुनसुकै बेला भाँचिन पनि सक्छ । 

अबको पाँच वर्षपछि अनुमतिपत्रको म्याद सकिँदै छ । त्यसपछि एनसेलको स्वामित्व सरकारमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । यसमा तपाईंहरूको व्याख्या के हो ? 
नेपालको कानुनको अधीनमा रहेर यहाँ व्यापार गर्नेलाई केही हक पनि दिएको छ । सबैले त्यो कानुनी हक बुझ्न आवश्यक छ । कसैलाई प्रदान गरिएका केही हक छन् भने त्यसमा बाधा पार्नुहुँदैन । एनसेल भनेको नेपालमै दर्ता भएर यहाँ कर तिरिरहेको कम्पनी हो, यसको कानुनी हकमा पनि बाधा पार्नुहुँदैन । 

हामीले स्पष्ट रूपमा नियामक निकायलाई पनि दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीअनुसार दिएको प्रावधानभित्रै बसेर सञ्चालन गर्छौँ भनेका छौँ, त्यहाँभन्दा बाहिर नजाऔँ भन्छौँ । मलाई आशा छ, यदि हामी कानुनी दायरामा रहेर अघि बढ्यौँ भने यो कुराको समाधान हुनेछ । एनसेल रहिरहन्छ भन्छु म । कानुनभन्दा बाहिर गएर हामी केही पनि गर्दैनौँ । स्वामित्व भन्ने कुरा यही रहन पनि सक्ला, अर्को आउन पनि सक्ला । कुनै वेला टेलियासोनेरासँग थियो, आजियाटासँग आयो, आजको दिनमा स्पेक्ट्रलाइट छ । जुनसुकै स्वामित्व भए पनि एनसेल अघि नै बढ्छ । 

कतिपयले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनपछि यसको भविष्य के होला भनेर चर्चा गरेको पनि सुन्छु, यो सोचलाई हामीले बदल्न आवश्यक छ । दुई दशकदेखि मज्जाले चलिरहेको एनसेल आफैं पनि सक्षम छ, यहाँ भएका कर्मचारी सक्षम छन् । कुनै ठाउँमा हामीलाई सहयोग चाहियो, नयाँ प्रविधिको छिटो एडप्सन गर्नुपर्‍यो भने हाम्रो ग्रुप कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले चाहिने रिसोर्स दिन सक्छ । नेपाली कम्पनीले गर्न नसक्ने हो कि भन्ने सोच बदल्न आवश्यक छ ।

एनसेलका भावी योजना के–कस्ता छन् ?
एनसेलको कभरेज र क्षमता बढाउनका लागि सात सय टावरको स्वीकृति कुरेर बसेका छौँ । क्षमता वृद्धि देशभरकै बढाउनुपर्नेछ । हाम्रो रोडम्याप तयार छ, त्यसलाई रोलआउट पनि गर्छौँ । तर, नियामकको स्वीकृति कुरिरहेका छौँ । 

हामीले हालै सधैँ अन भन्ने योजना ल्यायौँ ।  मोबाइल डेटा महँगो छ भन्ने थियो, त्यसैले डेटा अफ गर्ने गरिन्थ्यो, जुन बानीलाई हामी परिवर्तन गर्न चाहन्थ्यौँ । डेटा अन राख्दा पैसा काटिएला भनेर डराउने ग्राहकलाई ढुक्क बनाउन यो योजना ल्यायौँ । यसलाई फाइभजीको पूर्वतयारी भन्छौँ । उच्च गतिको इन्टरनेटका लागि फाइभजी चाहिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल र मनोञ्जनका क्षेत्रमा हामीले केही गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ । नियामकबाट स्वीकृति आउनेबित्तिकै काम अघि बढाउँछौँ।

अर्बौँ कमाउने एनसेलले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा के काम गरिरहेको छ ?
एनसेलले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर देशैभर विभिन्न काम गर्दै आएको छ । यसले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न पनि सरकारलाई सघाइरहेको छ । विगत १९ वर्षमा हामीले सामाजिक परियोजनाहरूमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरेका छौँ । काठमाडौं चक्रपथ हरियाली, ६० वटा सरकारी विद्यालयमा अत्याधुनिक ल्याब स्थापना, धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा दूरदराजका जनतालाई टेलिमेडिसन प्रवधिमार्फत स्वास्थ्य सेवा दिनेजस्ता सामाजिक कार्य हामीले गरिरहेका छौँ । 

राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीसँग पारा खेलकुद विकासका लागि सहकार्य गर्‍यौँ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पारा खेलाडीलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय पारा खेलाडी पलेसा गोवद्र्धनले पेरिस पारा ओलम्पिक २०२४ मा तेक्वान्दोमा ऐतिहासिक पदक जितेर विश्वसामु नेपालको नाम राखिन्, एनसलले यसमा गर्व गर्छ ।