कालीबहादुर खामलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर

उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशले व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको अपहरण र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका माओवादी जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन तेस्रो डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खामलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत चितवनको आदेशलाई सदर गरेको छ।

उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशका न्यायाधीशद्वय मेरिना श्रेष्ठ र शान्ता सेढाई सापकोटाको संयुक्त इजलाशले शुक्रबार कर्तव्य ज्यान मुद्धामा दोषी पाइएका खामलाई जिल्ला अदालत चितवनको आदेशलाई सदर गर्दै पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको हो। खाम नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्।

गत चैत २० गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका खामलाई चैत २३ गते जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधीश दयाराम ढकालको एकल इजलाशले पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बदरको माग गर्दै खाम पक्षले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। सोही मुद्धामा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशले खामलाई थुनामा नै राख्न आदेश गरेको हो।

उक्त मुद्धामा श्रेष्ठकी पत्नी रमिलाको तर्फबाट शुक्रबारको इजलाशमा वरिष्ठ अधिवक्ता केशवप्रसाद काफ्ले, अधिवक्ताहरु मदन दाहाल, अप्सरा बस्नेत र मोहन ढकालले बहस गरेका थिए भने खामको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीलगायतले बहस गरेका थिए।

काठमाडौं कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई २०६५ वैशाख १५ गते राति २ बजे माओवादीको तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरका तत्कालीन ब्रिगेडियर कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालासहितका माओवादी कार्यकर्ताले केही बुझ्नु छ भन्दै लगेको र त्यसको केही दिनपछि हत्या भएको भनी मृतककी श्रीमती रमिलाले अदालतमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। २८ वैशाख २०६५ मा नारायणी नदीमा श्रेष्ठको शव भेटिएको थियो।

चितवनको शक्तिखोरमा जनमुक्ति सेना ‘तेस्रो डिभिजन’का कमाण्डर खामको सम्पर्क कार्यालय कोटेश्वरस्थित रामहरि श्रेष्ठको घरमा भाडामा राखिएको थियो। सम्पर्क कार्यालयबाट २०६४ चैत १४ मा हतियार र १७ लाख रुपैयाँ नगद चोरी भएको विषयमा छानबिनको नाममा श्रेष्ठको हत्या भएको प्रहरीले अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेको थियो।

माओवादी लडाकुहरूले २०६५ वैशाख १५ मा श्रेष्ठलाई कोटेश्वरबाट शक्तिखोरमा लगेर थुनामा राखी यातना दिएको पीडित परिवारको आरोप छ। घटनामा संलग्न भएको भनिएका बटालाको बयानअनुसार २०६४ चैत १४ गते १७ लाख र एउटा पेस्तोल घरबाटै हराएको घटनामा श्रेष्ठलाई तत्कालिन माओवादी सेनाले अनुसन्धानका लागि भनी तेस्रो डिभिजन शक्तिखोर ल्याएका थिए।

बटालाले भने यसअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २०७६ साल फागुन १८ गते बटालालाई सफाइ दिएको थियो।