१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ९ बुधबार
  • Thursday, 20 June, 2024
रासस काठमाडौं
२o८१ जेठ ९ बुधबार १८:५९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

कानुनविपरीत ऋण लगानी गर्ने सहकारीबाट रकम फिर्ता गराउन कांग्रेसको माग

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ९ बुधबार १८:५९:oo

आफ्ना सदस्यबीच मात्र ऋण लगानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको सहकारीको रकमको ठूलो हिस्सा अपचलन भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसले उक्त रकम तत्काल फिर्ता गराउन माग गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय सहकारी विभागले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा सुप्रिम सहकारी बुटवल, सूर्यदर्शन सहकारी पोखरा, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी काठमाडौं र साहरा सहकारी चितवनबाट रु. ९५ करोड ८१ लाख गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको प्रमाणसहित तथ्य सार्वजनिक भएको दाबी गर्दै उक्त रकम तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो।

विभाग प्रमुख देवेन्दराज कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सहकारी ऐन, २०७४ एवं नियमावली २०७५ विपरीत सहकारीको रकम अपचलन भएको उल्लेख छ।

कँडेलले सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यबीच ऋण लगानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत गोरखा नेटवर्क प्रालिमा पैसा गएको बताए। बचत अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख साथै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक एवं कार्यकारी प्रमुखलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी सहकारी ऐनको दफा १२४ बमोजिम दण्ड, जरिवाना र सजाय हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

सरकारले जनतामा कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन पनि कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

न्यून आय भएका गरिब, किसान, पिछडिएका वर्गको आर्थिक सामाजिक उन्नतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सहकारी क्षेत्रलाई यस्ता अराजक गतिविधिले बदनाम गरिरहेकाले यसमा संलग्न हुने जोसुकै व्यक्ति, कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्न र सर्वसाधारण जनताको बचत सुरक्षा गर्न पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।

देशको समग्र विकासका लागि सहकारी आन्दोलनको अपरिहार्यता बोध गरी नियमित र सुशासित सहकारी आन्दोलन अघि बढाउन आवश्यक नीति, ऐनको संशोधन हुनुपर्नेमा पनि कांग्रेसले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ad
ad
ad
ad