मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २० बिहीबार
  • Thursday, 04 March, 2021
केशव गुरुङ
२०७६ बैशाख २७ शुक्रबार १३:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

गोरखाका विस्थापित बस्तीका भूकम्प पीडितले अझै पाएनन् अनुदान रकम

Read Time : > 1 मिनेट
केशव गुरुङ
२०७६ बैशाख २७ शुक्रबार १३:०४:००

भूकम्पपछि विस्थापित भएर गोरखा नगरपालिका–६ सिमलगैरीमा बस्दै आएका केरौजाका भूकम्प पीडितले जग्गा खरिदको लागि सरकारी अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

जोखिम बस्ती र भूमिहिन भूकम्प पीडितलाई सरकारले जग्गा खरिद गर्न बढिमा दुई लाखसम्म उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेकाे छ । सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै सिमलगैरीमा ऋण काँडेर जग्गा खरिद गरेका धार्चे गाउँपालिका–२ केरौजाका २३ घर धुरी भूकम्प पीडित लामो समयसम्म जग्गा खरिदको रकम नपाएपछि आक्रोशित बनेका छन् । जग्गा खरिद गर्न पटक/पटक माग गरेपनि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधारको कार्यलयले ढिलाई गरेको पीडितको गुनासो छ । 

‘पैसा पाइन्छ भनेर फर्म भरेर बुझाएको पनि एक वर्ष भयो,’ पीडित दिनेश गुरुङले भने, ‘तर अहिले सम्म पैसा पाएको छैन् ।’ विस्थापित भएपछि खेती गर्ने पर्याप्त जग्गा जमिन नहुँदा बिहान बेलुकीको छाक टार्नसमेत मुस्कील परेको उनले बताए । ‘घर अट्ने जग्गा छ, खेती गर्ने ठाउँ छैन,’ गुरुङले भने, ‘बसाइ सरेर यहाँ आएपछि केरौजामा जस्तो पहिरोको डर त छैन, तर ऋणको भारले थिच्यो ।’ 

भूकम्पपछि जिल्लामा सवैभन्दा बढी  जोखिममा परेको केरौजा बस्ती हो । केरौजामा एक घर अट्ने जग्गा पनि सुरक्षित नहुँदा वाध्य भएर स्थानीयले ठाउँ छाडेका थिए । उक्त बस्तीका प्राय सवै भूकम्प पीडितले ऋण गरेर जग्गा खरिद गरी घर बनाएका छन् ।

बस्ती बढेसँगै सिमलगैरीमा खानेपानीको समस्या रहेको छ । छाक टार्न मुश्किल भएपछि कामको खोजीमा केही मनाङ तर्फ पनि लागेका छन् ।

उता राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले भने प्रक्रिया नपु-याउदा जग्गा खरिदको रकम उपलब्ध गराउन नसकेको बताएको छ । कार्यालयमा १५ जनाको नामलिस्ट आएको थियो जसमा तीन घर परिवारले मात्र जग्गा किन्ने प्रव्रिmया पुरा गरेका छन् । बस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई सहजीकरण गर्दै आएको दिगो समाधान परियोजनाकी पुष्पा घलेले भनिन्, उनीहरुलाई चैत्र मसान्त भित्र पैसा दिन परिपत्र आए पनि अहिलेसम्म अख्तियारी आएको छैन’।