मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ३० शुक्रबार
  • Friday, 12 April, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार ०६:१६:००
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

पाँच वर्षमा ११ न्यायाधीश बर्खास्त

आचरणविपरीत कार्य गरेको ठहरसहित आइतबार दुई न्यायाधीश पदमुक्त, अडियो प्रकरणमा जोडिएका न्यायाधीशलाई सचेत गराई सरुवा गरियो

Read Time : > 6 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १४ सोमबार ०६:१६:००

चयन प्रक्रिया र न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर आशंका हुने गरी शृंखलाबद्ध रूपमा न्यायाधीशहरू कारबाहीमा परेका छन् । पाँच वर्षमा विभिन्न तहका ११ न्यायाधीश बर्खास्त भएका छन् । एकजनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई ठहरसमेत भएको छ । आइतबार मात्र उच्च अदालतका दुईजना न्यायाधीश बर्खास्तमा परेका छन् । 

आइतबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले न्यायाधीशहरू नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय सर्वोच्च पुगेसँगै आइतबार नै न्यायपरिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेका छन् । 

‘न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईले राजीनामा दिइसक्नुभएको हुनाले उहाँको हकमा केही हुने कुरा भएन । दुईजनालाई भने बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई महोत्तरी जिल्ला अदालत सरुवा गरिएको छ ।’ परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक इजलासको प्यानलमा राख्ने निर्णय गरेको छ । 

परिषद्ले न्यायपरिषद् ऐनको दफा १०, ११ र १२ बमोजिमका कैफियत देखिएको भन्दै थपलिया र निरौलालाई हटाइएको हो । ती दफामा क्रमशः कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन र इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वकको काम–कारबाही गरेको मानिने अवस्थाबारे उल्लेख छ । दुवै न्यायाधीशमथि जाँचबुझ गरी हटाउने निर्णय भएको परिषद् स्रोत बताउँछ । दुवै न्यायाधीशउपरको लामो जाँचबुझ प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई पठाउँदै बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको हो । 

न्यायाधीश थपलियाले जग्गासम्बन्धी एउटा मुद्दामा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको उजुरीपछि उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासबाट सर्वोच्च तानेर छानबिन थालिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट मानिने उनले पक्षहरूसँग मुद्दाको सम्बन्धमा गरेको कुराकानीको अडियोसमेत न्यायपरिषद्सामु पुगेको थियो । 

न्यायाधीश थपलियाविरुद्ध निकै पहिले उजुरी परे पनि बल्ल कारबाही भएको हो । प्रारम्भिक जाँचबुझमा गम्भीर कैफियत भेटिएपछि विस्तृत छानबिन भएको थियो भने छानबिन समितिले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी, परिषद्ले १२ पुसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै तीन जिल्ला न्यायाधीशमाथि जाँचबुझ सुरु भएको जनाएको थियो ।  निरौला, भट्टराई र कोइरालाविरुद्ध दर्ता उजुरीमाथि विस्तृत रूपमा जाँचबुझ गर्न ३० दिनको समय दिँदै समिति गठन गरेको थियो । यसमध्ये भट्टराईले माघमा राजीनामा दिइसकेका छन् भने कोइरालालाई सचेत गराई आइतबार नै महोत्तरी सरुवा गरिएको छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा प्रहरीले लामो समयपछि पक्राउ गरी ल्याएको फरार प्रतिवादीलाई समेत उनले छाडेको भन्दै परिषद्मा उजुरी परेको थियो । प्रमाणको मूल्यांकन नगरीकन न्यायाधीश निरौलाले अपहरणका प्रतिवादीलाई भारतीय नागरिक मानेर सफाइ दिएका थिए । 

पछिल्लो पाँच वर्षमा न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् । न्यायाधीश नियुक्तिकै समयमा ख्याल गर्नुपर्ने केही विषय भए पनि परिषद्को भूमिका सराहनीय भएको उनको भनाइ छ । ‘न्यायाधीश हुँदैमा जसरी पनि फैसला गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन, छाडा हुन पाइँदैन । परिषद्ले न्यायालयको आस्था कायम राख्ने गरी काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेतको बैठकले कसैलाई आवश्यक नै नदेखी बर्खास्त गर्दैन । परिषद्लाई थुप्रिएका उजुरी फस्र्योट गर्ने अधिकार छ, त्यही प्रयोग गरेको हो ।’ न्यायाधीशहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्कै रहेको हुँदा आवश्यक परेमा कारबाही गर्ने दायित्व सँगसँगै आउने उनले बताए । 

नेपाल बार एसोसिएनकी महासचिव अन्जिता खनालले भने आफू तत्काल यो विषयमा धारणा राख्न असमर्थ रहेको बताइन् । बार परिषद्विरुद्ध हाल आन्दोलनमा छ । त्यसैकारण पनि औपचारिक रूपमा आफूले कारबाहीबारे धारणा नराख्ने उनले बताइन् । परिषद्ले न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता क्रममा हेरफेर हुने गरी असोजमा न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेपछि बार क्रुद्ध छ । 

‘हामी सधैँ न्यायालय शुद्धीकरणका पक्षमा नै छौँ । तर, परिषद्चाहिँ राम्रो बाटोमा छैन । एउटा विशिष्ट श्रेणीको (कर्मचारीको) र अर्को अदालत गरी दुई खण्डमा विभाजन गरिदिएको छ । संविधानविपरीत नियमावली संशोधन गरिएको छ,’ उनले थपिन्, ‘परिषद् आफूलाई जे अनुकूल लाग्छ गर्छ । हामीसँग न्यायाधीश नियुक्ति होस् वा बर्खास्ती केही विषयबारे छलफल गरेको छैन, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन ।’ 

आइतबारपछि अब परिषद्मा दुई सयभन्दा कम उजुरी टुंगिन बाँकी छन् । परिषद् स्रोतका अनुसार आइतबार छानबिन प्रतिवेदनमाथिका निर्णयबाहेक ३० उजुरी फस्र्योट भए । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा ३ सयभन्दा बढी उजुरी रहेकामा लगभग एक सयवटा टुंगिसकेका छन् । जसमध्ये अधिकांश तामेलीमा पठाइएको परिषद् स्रोत बताउँछ । 

०७५/७६ : दुई पदमुक्त, एकजनामाथि मुद्दा दायर
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पहिलोपल्ट कुनै न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतमा उक्त वर्ष न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सार्वजनिक ओहदा धारण गरेको भन्दै मुद्दा चलाइएको थियो । उनको स्नातकको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि परिषद्ले मुद्दा दायर गरेकामा पुष्टिसमेत भई उनी दोषीसमेत ठहर भइसकेका छन् । 

तनहुँमा जिल्ला न्यायाधीश रहँदा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा उजुरी परेको थियो । परिषद्ले जाँचबुझ सुरु गरेपछि उनले बिएको प्रोभिजनल प्रमाणपत्र मात्र उपलब्ध गराएका थिए । भारतको कानपुर विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको भनिएको उक्त प्रमाणपत्र विवादास्पद देखिनुका साथै कार्यक्षमता अभाव र न्यायिक विचलनजन्य कार्य गरेको प्रारम्भिक रूपमा देखिन आएको थियो । 

जसपछि उपाध्यायले राजीनामा दिएका थिए भने उनीमाथि नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दा दायर भएको थियो । यस मुद्दामा २६ माघ २०७९ मा विशेषका सदस्यत्रय यमुना भट्टराई, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उपाध्यायलाई तीन हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइसकेको छ । 

०७५/७६ मै परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंह र जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमा आत्रेयउपरको उजुरी गम्भीर देखिएपछि जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो, जसले बर्खास्तीको सिफारिस गरेपछि उनी पदमुक्त गरिएका थिए । सिंहमाथि पनि उस्तै प्रकृतिको उजुरी परेकोमा जाँचबुझ समितिले पुष्टि भएपछि पदमुक्त गरिएको हो । 

यसरी उक्त वर्ष दुई न्यायाधीश पदमुक्त भएका थिए भने एकजनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । साथै, सो वर्ष सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशी प्रधानन्यायाधीश पदका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भए पनि संसद्बाट अनुमोदन भएका थिएनन् । 

उनका विभिन्न फैसलाका साथै उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय पनि विवादित थियो । जसपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस कुनै न्यायाधीश इतिहासमै पहिलोपटक संसदीय समितिबाट अस्वीकृत हुन पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामार्फत राष्ट्रपतिसामु उनले राजीनामा बुझाएका थिए । उपाध्यायमाथि भने परिषद्ले मुद्दा चलाएको थियो । 

०७६/७७ : राजीनामा दिएर दुई उम्किए, एक बर्खास्त
यस आर्थिक वर्षमा दुईजनाले राजीनामा दिएका थिए भने एकजना पदमुक्त भएका थिए । न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र रामचन्द्र यादवले राजीनामा दिएका थिए । २०७६ को भदौ १ मा अधिकारी र  सोही महिनाको ६ गते यादवले राजीनामा दिएका हुन् । 

उनीहरू दुईका साथै पोखराकै न्यायाधीश नरबहादुर शाहीमाथि पनि न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको थियो भने जाँचबुझबाट उनलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस भएको थियो । उनीहरू तीनैको हकमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको र राजस्व निर्धारणका विषयमा गरेको फैसलासमेत विवादास्पद रहेको उजुरी परिषद्मा परेको थियो । 

परिषद्ले जाँचबुझ गर्दैगर्दा न्यायाधीशहरू अधिकारी र यादवको राजीनामा आएको थियो । शाहीको हकमा भने गम्भीर घटनाहरू जोडिएको भेटिएको थियो । उनको कलडिटेल र म्यासेजमा मुद्दाका पक्षहरूसँग संवाद तथा सम्पर्क गरेको तथ्य पुष्टि भएको थियो । जसपछि ३० असोज २०७६ मा उनलाई बर्खास्ती सिफारिस गरिएको थियो । 

०७७/७८ : दुई न्यायाधीशको राजीनामा
यस वर्ष दुई न्यायाधीशले राजीनामा दिएको न्यायपरिषद्को अभिलेख छ । परिषद्का अनुसार उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले राजीनामा दिएका थिए । नारायणप्रसाद पोखरेल र रमानाथ पौडेलले राजीनामा दिएको परिषद्ले जनाएको छ । 

०७८/७९ देखि ०७९/८० मा ६ जना बर्खास्त
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको कार्यकालमा ६ न्यायाधीश पदमुक्त भए । जसमा तीनजना उच्च र तीनजना जिल्ला न्यायाधीश थिए । लगभग दुई वर्षदेखिका उजुरीहरू परिषद्मा थुप्रिएर रहेकामा फस्र्योट गर्दा लगभग तीन महिनामा धमाधम कारबाही अघि बढेका थिए । ०७९ को असारदेखि भदौ मध्यसम्ममा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न परिषद्बाट सिफारिस भएको थियो । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रेणुका शाह, नसरुल्लाह अन्सारी र राकेशकुमार निधि पदमुक्त भए । उनीहरूलाई क्रमशः २०७९ को २४ असार, ३१ असार र २ साउनमा पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो । 
योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुकालाई न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३२ अनुसार पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको थियो । धनुषा घर भएकी उनी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत थिइन् । परिषद्ले १० वर्ष वकालत गरेको प्रमाण खोजेपछि पेस गर्न नसक्दा बर्खास्तीको निर्णय लिइएको थियो । 

यसैगरी, निधि र अन्सारी एकैपटक न्यायाधीश भएका थिए । उनीहरूउपर विभिन्न मुद्दामा प्रभावमा परी फैसला गरेको, आर्थिक लेनदेन गरेकोजस्ता उजुरी थिए । जाँचबुझपछि परिषद्बाट पदमुक्त गर्न सिफारिस भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बर्खास्त गरेका हुन् । 

जिल्लाका न्यायाधीशहरू लोकजंग शाह, अनिलकुमार शर्मा र श्यामसुन्दर अधिकारीलाई क्रमशः २०७९ को ३१ असार, २ साउन र १४ भदौमा पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । शाह त्यस समय जिल्ला अदालत बर्दियामा कार्यरत थिए भने शर्मा जिल्ला अदालत सिराहा हुँदा विवादित बनेका थिए । न्यायाधीश अधिकारीले भने न्यायिक विचलनमा परेर फैसला तथा आदेश गर्ने गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । न्यायाधीश अधिकारीमाथि पटक–पटक उजुरी परेको थियो 

०८०/८१ मा दुईजना बर्खास्त, जाँचबुझ चल्दै गर्दा भट्टराईको राजीनामा
चालू आर्थिक वर्षमा भने हालसम्म दुईजना बर्खास्त भएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौला बर्खास्त भएका हुन् । धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईले चाहिँ राजीनामा दिएका छन् ।
न्यायाधीश भट्टराईले माघ पहिलो साता राजीनामा दिएका थिए । उनीउपर परिषद्ले छानबिन सुरु गर्दै सर्वोच्च तानेको थियो । न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध एकभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । हत्या तथा अपहरण मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि धनुषा बारले उनको इजलाससमेत बहिष्कार गरेको थियो । यसैगरी, बलात्कारको एक मुद्दामा सफाइ दिँदा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए । 

माघ ८ को परिषद् बैठकले न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला र राजकुमार कोइरालासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेकामा आइतबार निरौला बर्खास्त भएका छन् । कोइरालालाई सचेत गराइएको छ । न्यायाधीश थपलिया र निरौला दुवैमाथिको जाँचबुझबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गरेका हुन् । 

कोइरालालाई सचेत गराउने निर्णय
आइतबारको बैठकले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार उनलाई महोत्तरी जिल्ला अदालत सरुवासमेत गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीचको फोन संवाद बाहिरिएपछि दुवैमाथि सम्बद्ध निकायले छानबिन थालेका थिए । ०७८ मै भएको कुराकानीको अडियो गत वर्ष ७ असारमा सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियोमा ठगी मुद्दाका प्रतिवादी तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा न्यायाधीश कोइरालाले अधिवक्ता पोखरेलसँग संवाद गरेका थिए । पोखरेलले ‘तामाङलाई १० करोड धरौटीमा छाड्दा दुई करोड रुपैयाँ आफूहरूले लिन सक्ने,’ कोइरालालाई बताएका थिए । 

न्यायाधीश कोइरालामाथि जाँचबुझ गर्न न्यायपरिषद्ले सदस्य रामबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य थिए । पौडेल हाल सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भइसकेका छन् । समितिले ०७८ को असोजमै परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमाथि दुई वर्षपछि कारबाही भएको हो । सरकारी वकिल हुँदै कोइराला ०७२ साउनमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएयता उनी जिम्मेवारीविहीन थिए । 

न्यायाधीश हुँदैमा जसरी पनि फैसला गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन, छाडा हुन पाइँदैन
 बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

न्यायाधीश नियुक्तिकै समयमा ख्याल गर्नुपर्ने केही विषय भए पनि परिषद्को भूमिका सराहनीय छ । न्यायाधीश हुँदैमा जसरी पनि फैसला गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन, छाडा हुन पाइँदैन । परिषद्ले न्यायालयको आस्था कायम राख्ने गरी काम गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेतको बैठकले कसैलाई आवश्यक नै नदेखी बर्खास्त गर्दैन । परिषद्लाई थुप्रिएका उजुरी फस्र्योट गर्ने अधिकार छ, त्यही प्रयोग गरेको हो ।