मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
अदिल मलिक
२०८० फाल्गुण ६ आइतबार ०८:०८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सेनाविरुद्ध पाकिस्तानी मध्यमवर्ग 

Read Time : > 2 मिनेट
अदिल मलिक
२०८० फाल्गुण ६ आइतबार ०८:०८:००

स्रोतको कमी, अधिनायकवादी दमन र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वासको कमीका कारण पाकिस्तानले अस्थिरताको सामना गर्नुपर्नेछ

व्यापक धाँधलीका आरोपबीच पाकिस्तानमा ८ फेब्रुअरीमा चुनाव सम्पन्न भयो । कसैका पक्षमा बहुमत नआएपछि दुई ठुला वंशवादी पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्ने भएको छ । सरकार बने पनि मुलुकको शक्तिशाली सेनाले भने हार व्यहोरेको छ, किनभने जेलमा रहेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) समर्थित उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी सिट जितेका छन् । पिटिआई समर्थित उम्मेदवारले सरकार बनाउने गरी चुनाव नजिते पनि अप्रत्यासित रूपमा शक्तिशाली नतिजा हासिल गरेका छन् । यस नतिजाले इमरान खानको लोकप्रियता झल्काउँछ । चुनावी दौरानमा पिटिआई समर्थक एवं मतदाताले प्रताडना, गिरफ्तारी र व्यापार व्यवसायमा अवरोध झेल्नुपरेको थियो । यहाँसम्म कि चुनावकै दिन मोबाइल फोन सेवा पनि बन्द गरिएको थियो । यी तमाम अवरोधका बाबजुद पाकिस्तानी मतदाताले सेनालाई माथ दिएका छन् ।       

पाकिस्तानी चुनाव राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धाभन्दा सेनाको बढ्दो नांगो राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध लाग्ने र व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका लागि सेनासँग मिल्ने शक्तिबीचको टकराव थियो । यो नतिजाले एक महत्वपूर्ण सवाल खडा गरेको छ– सैन्य वर्चस्व भएको पाकिस्तानी सत्ताविरुद्ध व्यापकस्तरको असन्तुष्टि कसरी सम्भव भयो ? पाकिस्तानका उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडी र सेनालाई चुनौती दिने इमरान खानको लोकप्रियता आंशिक रूपमा सेनाविरोधी जनमत आउनुमा जिम्मेवार छ । स्मरण रहोस्, सेनालाई चुनौती दिएकै कारण भ्रष्टाचार आरोपमा इमरान खान १० वर्षको जेल सजाय व्यहोरिरहेका छन् ।

यसबाहेक सेनालाई धक्का लाग्ने गरी चुनावी नतिजा आउनुका पछाडि मुलुकको मध्यमवर्गको आक्रोश पनि जिम्मेवार छ । पछिल्लो २० वर्षमा मध्यमवर्गको संख्यामा वृद्धि हुँदा पनि यो वर्ग आर्थिक एवं राजनीतिक रूपमा उपेक्षित छ । अर्थशास्त्री दुर–ए–नायबका अनुसार पाकिस्तानी जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा मध्यमवर्गको छ । यस वर्गको आम्दानी पछिल्ला केही दशकयता बढेको छ । सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा यो वर्गको वृद्धि भएको छ, जहाँ टेलिभिजन, मोटरसाइकलजस्ता मध्यमवर्गीय वस्तुको खपत बढेको छ । त्यसैगरी, निजी विद्यालयमा पनि बढोत्तरी भएको छ ।  

पछिल्लो दुई दशकमा पाकिस्तानमा उच्च शिक्षामा व्यापक बढोत्तरी भएको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा आयोगको प्रयासका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विश्वविद्यालयको संख्या बढेको छ । यी शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षामा अवश्य नै प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर यी संस्थामा विद्यार्थी बढ्नुले मध्यमवर्गको ‘महत्वाकांक्षा’ झल्काउँछ । विडम्बना, पाकिस्तानको मध्यमवर्गलाई समर्थन गर्ने आर्थिक वृद्धिको मोडलको धरातल कमजोर छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, तेलमा धनाढ्य खाडी राज्य र चीनमा निर्भर छ । त्यसमाथि पाकिस्तानी अर्थतन्त्रले मुलुकका सम्भ्रान्तलाई पोस्ने गर्छ, अर्थात् यिनै सम्भ्रान्तले अनुदान पाउँछन्, करछुट पाउँछन् र विभिन्न नीतिमा ग्राह्यता पनि पाउँछन् । कर प्रणाली अक्षम र गैरप्रगतिशील छ, अर्थात् यसको मूल्य समाजका निम्न तप्काका मानिसले असमान ढंगले व्यहोर्छन् । यसैबीच ठूला स्तरका उत्पादन ठप्प भएका छन् र निर्यातमा गार्हस्थ उत्पादनको हिस्सा सन् २००३ मा १५ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ मा यो आँकडा ११ प्रतिशत खुम्चेको छ ।     

सेनाको षड्यन्त्रमा इमरान खानलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत अप्रिल २०२२ मा अपदस्थ गरेपछि पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दयनीय बनेको थियो । यसले राजनीतिक एवं आर्थिक संकटको एक नयाँ कडी नै थपिदिएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार बढ्दो मुद्रास्फीति र सन् २०२२ को बाढीका कारण सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन ०.६ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । अर्थतन्त्र गतिहीन भइरहँदा मुद्रास्फीति ३० प्रतिशत पुगेको छ । 

पाकिस्तानी मध्यमवर्गको आर्थिक भविष्य मात्रै चिन्ताजनक छैन, यो वर्गले राजनीतिक दमनको पनि सामना गरिरहेको छ । कुनैवेला टेलिभिजन शृंखला हेर्ने ‘गफाडी वर्ग’ भनेर चिनिएका पाकिस्तानका मध्यमवर्ग राजनीतिकमा संलग्न हुन थालेको छ । यो वर्ग नै पिटिआई राजनीतिक आधारको मेरुदण्ड हो । जब सेनाले खानको मध्यमवर्गीय समर्थकमाथि दमन गर्‍यो, त्यसपछि सेनाविरोधी भावना पनि चुलियो । धेरै अर्थमा ८ फेब्रुअरीको चुनाव पाकिस्तानको पहिलो डिजिटल चुनाव थियो । पाकिस्तानको दुईतिहाइभन्दा बढी जनसंख्या ३० वर्षमुनिका मानिस छन्, जसलाई राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले ‘सबैभन्दा ठूलो युवा पुस्ता’को संज्ञा दिएको छ । व्यापक संख्यामा सत्तालाई बेवास्ता गर्ने नयाँ मतदाता र सात करोड ३० लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ सेनाले आफूअनुकूल भाष्य निर्माण गर्न सकेन ।

सामाजिक सञ्जाल मतदातालाई परिचालन गर्ने शक्तिशाली अस्त्र बन्यो । जब सर्वोच्च अदालतले खानको पार्टीलाई क्रिकेट ब्याटलाई चुनावी चिह्न बनाउन नदिने विवादास्पद निर्णय गर्‍यो, तब सामाजिक सञ्जालमा समर्थकले पिटिआई समर्थित उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नको सूचना फैलाए । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालले स्थानीय मुद्दाका साथसाथै राष्ट्रिय मुद्दालाई समेत ग्रामीण इलाकामा फैलाउन मद्दत पुर्‍याए । नयाँ मतदाताले पारिवारिक रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा मतदान गरे ।   

निर्वाचनको नतिजाले जनताले विवेक प्रयोग गरेको देखियो, तर नतिजाले पाकिस्तानको भविष्यलाई अन्योलमा पारिदियो । स्रोतको कमी, अधिनायकवादी दमन र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वासको कमीका कारण पाकिस्तानले अस्थिरताको सामना गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विदेशी साझेदारले सेनालाई राष्ट्रको भविष्यका लागि वृद्धि र स्थिरतालाई बढावा दिनेहरूलाई सशक्त बनाउँदै नियन्त्रण खुकुलो बनाउन दबाब दिनुपर्छ ।

(मलिक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा विकास अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट