- वि.सं २o८o पौष २६ बिहीबार
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अपनत्व लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । खड्काले सुरक्षा नीति, २०७५ नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, नेपाली माटो, नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएको पनि टिप्पणी गरे ।
बुधबार रक्षा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना, २०७७ को प्रगति समीक्षा बैठक आयोजना भएको थियो । बैठकमा सबै मन्त्रालय, नेपाली सेना, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको रक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ जेठ ०७५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जारी गरेको थियो भने सोही सरकारले दुई वर्षपछि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरेको थियो ।
रक्षामन्त्री खड्काले कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना, २०७७ मा आ–आफ्नो मन्त्रालय/निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएका विषयमा हालसम्म भएका प्रगति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा एक साताभित्र लिखित रूपमा विवरण रक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्र र जनतालाई बलियो बनाउने नीति भन्दै सरकारका अरू नीतिहरू यो नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाको मात्र विषय नभएर नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायको साझा जिम्मेवारीको विषय भएको बताए । सबैको सहयोग र समन्वयमा सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सुरक्षा नीतिमा यस्ता छन् सुरक्षा चुनौती
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपालमा ५६ वटा सुरक्षा चुनौती रहेको देखाएको छ । नीतिमा मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका विषय किटान गरी समाधानका नीतिगत प्रबन्ध समेटिएको छ । विगतमा भएका असमान सन्धि–सम्झौता मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका लागि चुनौती रहेको सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हुन सक्ने असुरक्षा, अतिक्रमण र अवाञ्छित गतिविधिले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा चुनौती आउन सक्ने सुरक्षा नीतिले उजागर गरेको छ ।
गैरकानुनी र राष्ट्रिय हितविपरीत लिइने विदेशी सहयोग र गरिने अवाञ्छित क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावादजस्ता क्रियाकलाप पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती हुन सक्ने सुरक्षा नीतिमा छ । आप्रवासन तथा शरणार्थी समस्यालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौती मानिएको छ । देशको आन्तरिक राजनीतिक तथा सामाजिक मामिलालाई प्रभावित पार्ने बाह्य क्रियाकलाप र राजनीतिक क्षेत्रका आन्तरिक कलह, अधैर्यता, असहिष्णुता र अलोकतान्त्रिक अभ्यास एवं अवाञ्छित तथा अप्राकृतिक समीकरणमा उत्पन्न हुने अस्थिरताले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थप्न सक्ने सुरक्षा नीतिमा छ ।
सामाजिक एकता र सदभावमा नकारात्मक असर पार्ने सांस्कृतिक, वर्गीय तथा जातीय विभेद र अहंकार राष्ट्रिय एकताका लागि चुनौती रहेको सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभावमा खलल पुर्याउने प्रकाशन तथा प्रसारणलाई पनि सुरक्षा नीतिले राष्ट्रिय एकताका लागि चुनौती मानेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नाकाहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभाव र भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकारको उपयोगमा स्थल, जल र हवाईमार्गमा उत्पन्न गरिने अवरोधलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका रूपमा हेरिएको छ । देशहरूबीचको द्वन्द्व, गृहयुद्ध र आतंककारी गतिविधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्तिमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने सुरक्षा नीतिमा छ ।
सुरक्षा नीतिमा विश्व दुईध्रुवीय विश्व–व्यवस्थामा बाँडिएको, एसिया अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र भएको र दक्षिण एसियाली मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको असर देखा पर्न सक्ने उल्लेख छ । यो क्षेत्रको समग्र सुरक्षा वातावरण थप जटिल हुँदै गएको नीतिले औँल्याएको छ । दक्षिण एसियामा आतंकवाद, राष्ट्रमाथि बाह्य हमला, क्षेत्रीय र घरेलु आतंकवाद, सीमा समस्या, प्राकृतिक स्रोत–साधनको बाँडफाँट, हतियार ओसारपसारमा वृद्धि, लागुपदार्थको अवैध कारोबारलगायतका कारण तनाव बढ्दै गएको सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ ।
सुरक्षा नीतिमा विगतमा मुलुकको सुरक्षा वातावरण जटिल रहेको उल्लेख छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्व, अवाञ्छित बाह्य प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, खुला सिमाना, आर्थिक नाकाबन्दी, संगठित अपराध, कानुनी शासन कार्यान्वयनमा अवरोध र साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीय संकीर्णताजस्ता गतिविधिका कारण विगत लामो समयसम्म नेपालको आन्तरिक सुरक्षा वातावरण जटिल रहन गयो,’ सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनको बैठक गरे पनि नीति सार्वजनिक गरेको छैन । जानकारहरूले सुरक्षा नीति अपरेसनसँग सम्बन्धित विषय नभएकाले सार्वजनिक हुनुपर्ने र जनस्तरमा छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
