लुम्बिनी कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनुगमन गर्ने

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेशका १०९ स्थानीय सरकारलाई अनुगमन गर्न प्रदेश कार्यसमितिअन्तर्गत अनुगमन समिति बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस्तै, पार्टीको तहगत आधारमा सरकारी निकायको निर्धारण, निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय तथा मूल्यांकन सम्बन्धित तहले गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि सम्मेलनले पारित गरेको छ।

संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रिमण्डल सानो, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा जाने व्यक्तिको चयन ड्रिम प्रोजेक्टका आधारमा तय गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।

बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मंसिर १६ र १७ गते सम्पन्न सम्मेलनले पारित गरेका प्रस्तावहरू जानकारी गराउन सोमबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्रालय बढी हुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको बताए।

सम्मेलनले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी चुनावअघि अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अनुशासनलाई विधिगत आधारमा चुस्त गराउने, सबै समिति एवं पदाधिकारीका कार्यप्रगति प्रविधिसम्पन्न शैलीमा उपलब्ध गर्ने-गराउने, कार्यक्षमताका आधारमा प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व चयन र मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।

प्रदेश प्रतिनिधिहरूमध्येबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं महासमिति सदस्यसमेत निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, वडा तहलाई बलियो बनाउन संगठनात्मक आधार वडालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र ७५३ वटै पालिकाका सभापतिहरू पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने, कुनै पनि तहका पद वा प्रतिनिधित्व स्वतः हुने व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ। यसले अब केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र संघीय सांसद स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने, प्रदेश सभा सदस्य स्वतः प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नेछ।

पार्टी लेबी जुन तहले उठाउनुपर्ने हो, सो तहमा ५० प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटै तहको कार्यसमितिमा बढीमा २ पटकसम्म मात्र मनोनीत गर्न पाउने, मनोनीतसँगै निर्वाचित आरक्षित सिटका लागि पनि यसैबमोजिम परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ।

हालको बहुपदीय प्रणालीमा नेपाली कांग्रेसका ८ वटा तहमध्ये प्रत्येक बहुपद हुने ठाउँमा एकजना निर्वाचित र अन्य पदाधिकारी मनोनीत हुने व्यवस्था गर्ने तथा कोषाध्यक्ष पद निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ। समानुपातिक र लाभको पदलाई सो व्यक्तिको जीवनकालका लागि एकपटक मात्र हुने व्यवस्था गर्ने, तर समावेशिताको आधारभूत सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी मात्र अवसर दिनुपर्ने, आरक्षित सिटका लागि पनि यसैबमोजिम परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनबाट पारित भएको छ।

सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको विकास तथा सम्बन्धित निकायलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने, संविधान प्रदत्त शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राविधिक, व्यावसायिक एवं स्वरोजगारमुखी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बढी लोककल्याणकारी बनाउन परिवर्तनकारी दलहरूबीच थप बहस र आवश्यक परिमार्जित कदमका लागि आह्वान गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ।

शनिबार सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनको आइतबार बन्द सत्र भएको थियो। बन्दसत्रमा कांग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्री गगनकुमार थापासहित केही केन्दीय सदस्यहरूको पनि सहभागिता थियो। सम्मेलनको बन्दसत्रमा उपसभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए भने सांगठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले र आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले पेस गरेका थिए। ती प्रतिवेदनमा गहन छलफल भएको थियो।

प्रदेश सम्मेलनबाट आएका निष्कर्षहरूलाई महासमिति बैठकमा पेस गर्ने तयारीका साथ बन्दसत्रमा समूहगत छलफलसमेत भएको थियो। ४ समूहमा छलफलपछि समूह नेताहरूले निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए। ती निष्कर्षहरूका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरी प्रतिवेदनहरूलाई पूर्णता दिने गरी बन्दसत्रबाट पास गरिएको थियो।

समूहगत छलफलमा पार्टीको आन्तरिक गतिविधिसँगै मुलुकका समस्याका बारेमा पनि प्रतिनिधिहरूले सुझाव व्यक्त गरेका थिए। प्राप्त सुझावलाई समेत समेटिने गरी प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू संशोधनसहित पारित गरिएको थियो। सम्मेलनको शनिबार केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। सम्मेलनमा प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, सल्लाहकारहरू, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला सभापतिहरू, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधि गरी ७ सय बढीको सहभागिता थियो।