अर्थ प्रिन्ट संस्करण

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई कसिलो व्यवस्था

पुस मसान्तसम्म नाम फेर्नुपर्ने, हायर पर्चेज कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्नातक गरेको हुनुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापारिक वा निजी प्रयोजनका लागि बस, ट्रक, टिपर, ट्र्याक्टर, एक्जाभेटर, भारी उपकरणजस्ता सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा (हायर पर्चेज कर्जा) दिने कम्पनीलाई नियमन गर्न कसिलो व्यवस्था ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जा दिने कम्पनीको स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था संशोधन गरेको हो । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने नयाँ कम्पनीको नामको पछाडि स्पष्ट रूपमा हायर पर्चेज उल्लेख हुनुपर्नेछ । यसअघि अनुमति लिएका कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म नाम फेर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

केन्द्रीय बैंकबाट हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको अनुमति लिने १० वटा कम्पनी छन् । ओम्नी प्रालि हुलास फिन सर्भ लिमिटेड सिप्रदी हायर पर्चेज प्रालि एमएडब्लू इनभेस्टमेन्ट प्रालि बतास इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, स्याकार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, जगदम्बा क्रेडिट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड भेन्चर हायर पर्चेज प्रालि, मनोकामना हायर पर्चेज प्रालि र अग्नि हायर पर्चेज प्रालि सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये हुलास फिन सर्भ लिमिटेड, एमएडब्लू इनभेस्टमेन्ट प्रालि बतास इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, स्याकार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि र जगदम्बा क्रेडिट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडले नाम फेर्नुपर्छ । 

 २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी पेनाल ब्याज लिन नपाइने 
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याजबाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन नपाउने भएको छ । हायर पर्चेज कर्जामा ऋणको किस्ता तिर्दा ढिलाइ हुँदा लाग्ने पेनाल ब्याजदरमा समेत केन्द्रीय बैंकले अंकुश लगाएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुलउपर गर्नसमेत नपाइने भनिएको छ । २५ लाखभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीहरूले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बुझाउनुपर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ । 

 सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख बन्न कसिलो व्यवस्था
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न स्नातक उत्तीर्ण  हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । 
प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको वा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष व्यतीत भइनसकेको व्यक्ति कम्पनीको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, टाट पल्टेको वा भ्रष्टाचार वा बेइमानी वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि यस्तो पदमा योग्य नहुने भनिएको छ । 

कालोसूचीमा समावेश भएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष नपुगेको व्यक्तिलाई समेत कार्यकारी प्रमुख वा सञ्चालक बन्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो पूर्वकारोबारमा यस बैंकबाट निलम्बन गरिएको वा यस बैंकबाट भएको अनुसन्धानमा शंकास्पद कारोबारमा संलग्न भनी किटान गरिएको वा त्यस्तो निलम्बनबाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष नपुगेको वा त्यस्तो शंकास्पद कारोबारको संलग्नताबाट सफाइ नपाएको व्यक्तिलाई सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख बन्न नमिल्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 

 मंगलबार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाको चर्चा चलिरहेको समयमा केन्द्रीय बैंकले समितिको बैठक बोलाएको हो । तर, समितिको बैठकको एजेन्डामा भने मौद्रिक नीतिको समीक्षा समावेश नभएको सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको एजेन्डा भने छैन ।’

उनका अनुसार शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने सम्भावना रहेको छ । आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको मस्यौदा गभर्नरसमक्ष पेस गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए ।