गाजामा चारदिने युद्धविराम, ५० बन्धक रिहा गर्ने सहमति  

इजरायल र हमासले गाजामा ५० बन्धकलाई रिहा गर्ने बदलामा चार दिनको मानवीय विराममा सहमति जनाएको कतारले बुधबार पुष्टि गरेको छ। 

‘मानवीय विरामको सुरुआती समय अर्को २४ घन्टाभित्र घोषणा गरिनेछ र विरामको विस्तार चार दिनसम्म हुनेछ,’ कतारको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सम्झौतामा इजरायली जेलहरूमा थुनिएका प्यालेस्टिनी महिला तथा बालबालिकाको रिहाइको सट्टामा गाजापट्टीमा हालै बन्धक बनाइएका ५० महिला तथा बालबालिकाको रिहाइ समावेश छ, उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि विभिन्न चरणमा रिहा गरिने मानिसहरूको संख्या बढाइने सहमति भएको छ।’

अस्थायी युद्धविराम र मानवीय सहायताका लागि पहुँचको सट्टामा गाजामा बन्दी बनाइएका दुई सय ४० जनामध्ये केहीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले कतार केही सातादेखि पर्दापछाडि गहन वार्तामा संलग्न छ। 

उक्त सम्झौता इजिप्ट र अमेरिकाका साथै हमास र इजरायलसँग गरिएको र ‘मानवीय आवश्यकताहरूका लागि तोकिएको इन्धनसहित ठूलो संख्यामा मानवीय समूह र राहत सहयोगको प्रवेश’ समावेश गरिएको कतारले बताएको छ। 

कतारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजिद अल–अन्सारीले हमासले बन्धक बनाएका ५० जनालाई चारदिने युद्धविरामका क्रममा क्रमिक रूपमा रिहा गरिने एएफपीलाई बताए। ‘युद्धविराम सुरु हुन्छ र फेरि चार दिनभित्र प्रत्येक दिन हामीसँग धेरै बन्धक बाहिर आउनेछन् र चौथो दिनसम्ममा यो संख्या ५० सम्म पुग्नुपर्छ,’ उनले भने। 

हमासले रिहा गर्ने सुरुआती ५० महिला तथा बालबालिका सुरुआती चार दिनको युद्धविराम लम्ब्याउन थप बन्धकको रिहाइपछि गरिने आशा गरिएको थियो। 

‘यदि त्यतिवेलासम्म प्यालेस्टिनीहरूले अतिरिक्त संख्यामा प्रतिबद्धता गर्न सके भने युद्धविरामलाई बढाउन सकिनेछ,’ अन्सारीले भने, ‘यी मापदण्डअन्तर्गत सबै नागरिकलाई बाहिर निकाल्न केही समय लाग्नेछ, हामीले कति मानिसलाई छोड्यौँ भन्ने पत्ता लगाउन पनि केही समय लाग्नेछ।’

उनका अनुसार इजरायल र हमासबीचको अस्थायी अन्त्य तुरुन्तै लागू हुनेछैन र धरातलीय स्तरमा तयार हुनका लागि केही समय आवश्यक हुनेछ। उनले बन्धक र जेलमा रहेका बन्दीहरूको आदान–प्रदानमा रेड क्रिसेन्टका कर्मचारीका साथै इजरायल, हमास र कतारका अधिकारीहरूले सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए।

कतारका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहेका प्रवक्ता अन्सारीले बन्धकहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने अवधिमा गाजामा इजरायली कारबाही अस्थायी रूपमा रोकिने बताए।

‘सम्झौताअन्तर्गत रिहा हुनेमा कुनै पनि सैन्य बन्दी छैनन्,’ उनले भने। उनका अनुसार यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ वार्ता अगाडि बढाउनका लागि विश्वास  निर्माण गर्नुपर्नेछ।