विश्व प्रिन्ट संस्करण

समस्याउन्मुख अमेरिकी अर्थव्यवस्था

भनिन्छ, यदि तपाईंले एउटा भ्यागुतोलाई उम्लेको पानीमा हालिदिनुभयो भने त्यो उफ्रिएर तुरुन्तै बाहिर निस्किन्छ । तर, यदि तपाईंले उसलाई चिसो पानीमा राखेर बिस्तारै पानीको ताप बढाउदै जानुभयो भने उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन । पानी सहन नसक्ने तातो भएपछि मात्र भ्यागुतोले प्रतिक्रिया जनाउन सुरु गर्छ, तर त्यस बेलासम्म ढिलो भईसकेको हुन्छ र उ त्यही मर्छ । अर्थतन्त्रमा पनि यस्तै हुन्छ । 

यदि मुद्रास्फीति तीव्र भयो भने जनताले कडा बृहत् अर्थशास्त्रीय नीतिहरूद्वारा मूल्यवृद्धिमा लगाम लगाउनुपर्ने माग गर्छन् । तर, सरकारले मूल्य–नियन्त्रण, अनुदान, कर र नियमनबाट उद्योगमा हस्तक्षेप गर्न थाले भने जनताबाट गुनासो आउँदैन । त्यसैले यस्ता हस्तक्षेपलाई अक्षमता सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने क्रम जारी राख्न अनुमति मिल्छ ।

औद्योगिक नीतिको रूपमा पनि चिनिने मुद्रास्फीति र तदर्थ हस्तक्षेप दुवैले अर्थव्यवस्थालाई विकृत पार्छन् ।परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि कम हुन पुग्छ । तर, मुद्रास्फीतिले दु्रत प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छ । एकपछि अर्काे समूहले आफ्नो वास्तविक प्रतिफललाई पुनस्र्थापित गर्न वा बढाउन खोज्दा मूल्यवृद्धिले गति प्राप्त गर्छ । तर, मूल्यवृद्धि एक निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि मानिसहरूले आपत्ति जनाउन थाल्छन् । त्यसपछि मुद्रास्फीतिको दर बढ्दै जाँदा नीति–निर्मातामाथि यसलाई कम गर्न दबाब पनि बढ्दै जान्छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याएपछि आर्थिक वृद्धि पुनः सुरु हुन सक्छ ।

यसविपरीत, अर्थव्यवस्थाको कुनै एक क्षेत्र लक्षित ट्यारिफ(महसुल) र उद्योग–विशेष उपायको प्रभाव अपेक्षाकृत सानो हुन्छ । हुन त यिनले पनि मुद्रास्फीतिको दबाबमा योगदान पुर्‍याउँछन्, अर्थव्यवस्थाको लचिलोपन घटाउँछन् र आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउँछन्, तर मुद्रास्फीति वृद्धिको तुलनामा यिनले जनताको कम ध्यानकर्षण गर्छन् । त्यसैले जनताले तिनलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना हुँदैन । ट्यारिफ घटाउने वा अनुदान हटाउने कुराले सामान्यतया प्रभावित उद्योगबाट कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ । तसर्थ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु राजनीतिक अनिवार्यता भए पनि विकृतिपूर्ण तदर्थ उपायलाई उल्ट्याउनु राजनीतिक रूपमा कठिन हुन्छ ।

अर्थव्यवस्थामा अनुदान, महसुल र नियमनजस्ता हस्तक्षेप बढ्दै र गहिरिँदै जाँदा अमेरिकाको विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थामा पनि जोखिम बढ्दै गएको छ

आजको अमेरिकाले यही गतिशीलतालाई चित्रण गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले मुद्रास्फीतिको दबाबप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गर्दा फेडरल रिजर्भ(फेड)को मूल्यवृद्धिमा लगाम लगाउने प्रयासमा भने समर्थन गरेको छ । तर, उसले मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन (आइआरए) मार्फत सरकारी खर्चमा तीव्र वृद्धि गरेको छ । व्यापक उद्योग–विशेष नियम अघि सारेको छ, जसमध्ये अधिकांश मुद्रास्फीतिकारी छन् ।

अमेरिकामा मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको हुन सक्छ, तर तदर्थ हस्तक्षेपले भने अझै पनि गति पाइरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले स्टिल र आल्मुनियमको आयातमा लगाएको महसुल बाइडेनले पनि हटाएका छैनन् । परिणामस्वरूप अमेरिकामा स्टिलको लागत विश्वकै उच्च भएको छ । यसको अर्थ स्टिलमा आधारित कुनै पनि उद्योगको उत्पादनको लागत बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि, अटोमोबाइलका उत्पादकलाई लिन सकिन्छ । यसबीच, विद्युतीय सवारीका अमेरिकी उत्पादकले भने अनुदान र करछुट पाइरहेका छन् ।

बाइडेन प्रशासनले वातावरणीय चिन्ताका बावजुद सौर्य प्यानलको आयातमा पनि कर लगाइरहेको छ । उसले सेमिकन्डक्टर र ब्याट्रीमा लगानी गर्नेहरूलाई ठूलो मात्रामा अनुदान र अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । उसले वृद्धवृद्धाको उपचार योजना ‘मेडिकेयर’का लागि आवश्यक इन्सुलिनजस्ता केही पे्रस्क्रिप्सन(सिफारिस) औषधिको मूल्यसीमा तोकेको छ । प्रत्येक वर्ष थप औषधिमा मूल्यसीमा लागू गर्ने कुरा पनि तय गरिएको छ । सरकारले केही औषधिको मूल्यमा मोलमोलाइको सर्त अघि सारेको छ । यस्ता उपायले औषधिको अभाव निम्त्याउन सक्छ र सस्तो जेनेरिक औषधिको विकासमा पनि बाधा पुर्‍याउन सक्छ ।

बाइडेनले सरकारी खरिदमा घरेलु सामग्रीको थ्रेसहोल्ड पनि बढाएका छन् र सरकारी खरिदले अमेरिकी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएर घरेलु उत्पादनलाई अधिकतम बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने सर्त ल्याएका छन् । यसो गरेर उनले विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटिओ)का सदस्य देशबाट सामानको सरकारी खरिदमा भेदभाव गर्न नहुने कुरालाई नजरअन्दाज गरेका छन् र डब्लुटिओका सदस्यमाझको दशकौँ पुरानो सम्झौतालाई सीमित गरेका छन् ।

डब्लुटिओको यो सम्झौताले सबै हस्ताक्षरकर्ताको लागत घटाएर करदाताको पैसा बचत गरेको छ । अमेरिकाले आफूले किन्ने सामानका लागि कम पैसा तिर्छ भने अन्य सरकारलाई कम लागतका आफ्ना सामान निर्यात गर्छ । बाइडेनको हस्तक्षेपले अहिले अमेरिकी सरकारको खरिदको लागत बढाइरहेको छ भने अन्य देशले अमेरिकाबाट कम खरिद गरेर प्रतिरोध गर्ने सम्भावना बढाएको छ । 

अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थामा कृषिमा समर्थन मूल्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नियमन गरिन्छ । समर्थन मूल्यले लागत बढाउँदै खाद्यान्नको मूल्य बढाएको छ र यो क्षेत्रको दक्षता घटाएको छ । अमेरिकाले चिनी आयातको परिमाणलाई पनि नियमन गर्छ, जबकि अमेरिकामा थोरै मात्र चिनी उत्पादक बाँकी छन् । त्यसैले अमेरिकीहरूले चिनीको लागि विश्वव्यापी औसतभन्दा लगभग दोब्बर भुक्तान गर्छन् । यसले केक र क्यान्डीका अमेरिकी उत्पादकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाएको छ । 

अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा तदर्थ हस्तक्षेपको अन्तिम उदाहरण (सबैको गणना गर्न असम्भव छ) शिशुहरूलाई खुवाउने प्रशोधित पोषणयुक्त आहार (फर्मुला)को मापदण्डसँग सम्बन्धित छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा एउटा मुख्य कारखाना बन्द गर्न बाध्य हुँदा यस महत्वपूर्ण खाद्य वस्तु(फर्मुला)को ठूलो अभाव सिर्जना भएको थियो । विदेशी उत्पादकहरू, जस्तै क्यानडाका उत्पादकहरूले अमेरिकास्थित आफ्ना समकक्षीहरूकै समान मानक पूरा गर्छन् । तर, आयातमा लगाइएको परिमाणसीमा र अमेरिकामा प्रवेश गर्ने सामानमा लाग्ने उच्च महसुलले उनीहरूको उत्पादनलाई अमेरिकी आमाबाबुको हातबाट टाढा राख्छ । 

महिला, शिशु र बालबालिकाका लागि अघि सारिएको संघीय सरकारको पोषण कार्यक्रम डब्लुआइसीलाई ऐतिहासिक रूपमा प्रत्येक राज्यलाई स्वीकृत फर्मुलाको एक उत्पादकमा सीमित गरिएको छ । डब्लुआइसीले अमेरिकामा शिशुहरूलाई खुवाइने फर्मुलाको लगभग आधा हिस्सा ओगटेको छ । यसले केही ब्रान्डलाई बजारमा प्रभुत्व प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ ।

विशेष आर्थिक गतिविधि वा क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले उच्च लागतको सिर्जना गर्छ, आर्थिक गतिविधिलाई विकृत गर्छ, मूल्यवृद्धि गर्छ र आर्थिक वृद्धिलाई घटाउँछ । अनुदानजस्ता केही हस्तक्षेप खतरनाक हुन सक्छन । किनभने तिनले पक्षपात र सरासर भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गर्छन् । 

यसबाहेक, प्रविधिमा द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । यसर्थ, हामीलाई नयाँ बजार प्रवेशीहरूको आवश्यकता छ । तर, उनीहरूका लागि नियमहरू महँगा सावित भएका छन् । समस्या जटिल बन्दै गएकाले सरकारी नियामकहरूले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न आफूले नियमन गरिरहेका गतिविधिलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । 

अमेरिका अहिले विश्वव्यापी प्रधानतामा पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उसको प्रतिबद्धताले आंशिक भूमिका खेलेको छ । शिक्षा, पूर्वाधार र अनुसन्धानमा लगानीजस्ता अमेरिकी सरकार संलग्न औद्योगिक नीतिले प्रतिबद्धताअनुरूप काम गरेका थिए । तर, हस्तक्षेपहरू बढ्दै र गहिरिँदै जाँदा अमेरिकाको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभुत्वमा पनि जोखिम बढ्दै गएका छन् ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेट