- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न ६ महिनाअघि बनेको रक्षा मन्त्रालयको कार्यदल पनि अनिर्णीत
कोभिडकालमा दुई अर्ब १६ करोड खर्चेर नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रमा बनाइएका सातवटा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएदेखि नै प्रयोगविहीन छन् । भारतबाट आउनेलाई सीमाक्षेत्रमै केही दिन राखेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने उद्देश्यले झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगरस्थित रानी, पर्साको वीरगन्ज, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमै नआएका हुन् ।
प्रत्येक होल्डिङ सेन्टर एक–एक हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताका छन् । हरेक होल्डिङ सेन्टरमा कम्तीमा २० भवन, एक हजार बेड र आवश्यक उपकरण छन् । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा सबैमा ताला लगाएर बन्द गरिएको छ । हाल कोभिड नभए पनि अन्य प्रयोजनमा लगाउन सकिने संरचना बिग्रिने जोखिम बढेको छ । यी होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न ६ महिनाअघि बनेको रक्षा मन्त्रालयको कार्यदल पनि अनिर्णीत बनेको छ ।
‘होल्डिङ सेन्टर विपत् व्यवस्थापनको प्रयोजनका लागि बनाइएकाले हरेक सेन्टरमा २५ प्रतिशत बेड होल्डिङ सेन्टरकै रूपमा राखेर बाँकी बहुउपयोगमा ल्याउने कि भन्ने छ,’ कार्यदल संयोजक रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने, ‘तर, होल्डिङ सेन्टर पूरै हामी व्यवस्थापन गरेर चलाउँछौँ भनेर कुनै पनि निकाय आएनन् ।’
होल्डिङ सेन्टर पूरै हामी व्यवस्थापन गरेर चलाउँछौँ भनेर कुनै पनि निकाय आएनन् : बाबुराम अधिकारी, (सहसचिव, रक्षा मन्त्रालय) कार्यदल संयोजक
होल्डिङ सेन्टर विपत् व्यवस्थापनको प्रयोजनका लागि बनाइएकाले हरेक सेन्टरमा २५ प्रतिशत बेड होल्डिङ सेन्टरकै रूपमा राखेर बाँकी बहुउपयोगमा ल्याउने कि भन्ने छ । तर, होल्डिङ सेन्टर पूरै हामी व्यवस्थापन गरेर चलाउँछौँ भनेर कुनै पनि निकाय आएनन् ।
मोरङको विराटनगर महानगर र कैलालीको धनगढी उपमहानगरले होल्डिङ सेन्टरमा अस्पताल चलाउन खोजेका छन्, तर हजार बेडको पूरै संरचनामा होइन । त्यसबाहेक भाडामा रहेका सरकारी कार्यालय सञ्चालनको अर्काे विकल्प पनि छ । ‘होल्डिङ सेन्टरको बहुउपयोगका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जहिल्यै माथिबाट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर, कुन होल्डिङ सेन्टर कुन प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर भन्न सकिएको छैन । विपत् व्यवस्थापनको विषय पनि भएकाले गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकारको राय माग गरेका छौँ ।’ संघका दुई मन्त्रालय तथा कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट राय प्राप्त भएमा सोहीअनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए ।
कार्यदलले यसअघि होल्डिङ सेन्टरकै विषयमा झापा, मोरङ, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने गरी सहकार्य दल बनाएको थियो । तर, जिल्लाबाट होल्डिङ सेन्टरको स्पष्ट कार्ययोजना नआएको र आंशिक प्रयोगको विषय मात्र समेटिएको थियो ।
महामारीका वेला भारतबाट फर्कने संक्रमितलाई राख्नका लागि सरकारले नाकानजिक होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको थियो । तर, ०७८ को अन्तिमदेखि ०७९ भदौसम्म सात होल्डिङ सेन्टर निर्माण पूरा हुँदासम्म कोभिड संक्रमणको अवस्था सामान्य भइसकेकाले संक्रमित राख्ने प्रयोजनका लागि होल्डिङ सेन्टर प्रयोग गर्नुपरेन ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले होल्डिङ सेन्टर कुन निकायलाई जिम्मा लगाउने भनेर चाँडै निर्णय हुने बताए । ‘कोभिड महामारीका वेला भारतबाट आएकालाई केही समय सीमाक्षेत्रमै राख्ने भनेर होल्डिङ सेन्टर बनाइएको हो, महामारीपछि ती होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बनेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘अब अस्पताललगायत संरचना सञ्चालनका लागि स्थानीय तह वा कुनै क्षेत्रमा संघकै कार्यालयलाई पनि दिन सकिने देखिएको छ ।’
सरकारले ५ वैशाख ०७८ मा १० वटा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गर्दा देशभर कोरोनाको महामारी थियो । रूपन्देहीको बेलहिया तथा काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने थानकोट र भक्तपुरको सल्लाघारीमा पनि होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । १३ वैशाखमा निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले यी तीन ठाउँ छाडेर सात ठाउँमा मात्रै होल्डिङ सेन्टर बनाउन हनुमान कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको थियो । बेलहियामा जग्गा प्राप्त नभएर बनाएन भने थानकोट र सल्लाघारीमा अस्थायी रूपमा मात्रै होल्डिङ सेन्टर चलाइयो । त्यतिखेर होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कुल लागत अनुमान दुई अर्ब ३२ करोड ९० लाख रहेकामा सातवटा मात्र निर्माणमा दुई अर्ब १६ करोड खर्च भएको थियो ।
हस्तान्तरण नहुँदा काँकडभिट्टाको होल्डिङ सेन्टर एक वर्षदेखि रुँगेर बस्दै सेना
झापाको मेचीनगर नगरपालिका– १४ दुवागडीमा एक वर्षअघि नै होल्डिङ सेन्टर निर्माण भए पनि प्रयोगविहीन छ । कोरोनाको समयमा पूर्वीनाका काँकडभिट्टादेखि आउने नेपालीलाई राख्न भनेर हजार बेडकोे होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो । कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै करिब २८ करोडमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन भएको छ । होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाको चारआलीस्थित अरिदमन गणको जिम्मामा छ ।
रक्षा मन्त्रालयले हस्तान्तरण नगरेका कारण होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन भएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताए । ‘होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगमा छैन । कसलाई हस्तान्तरण पनि भएको छैन । नेपाली सेनाले संरक्षण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही महामारी आयो भने तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा छ ।’ मेचीनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मीना उप्रेतीले संघ सरकारले हस्तान्तरण गरेमा आफूहरू अस्पताल चलाउन तयार रहेको बताइन् ।
त्यस्तै, मोरङको विराटनगर (रानी) जोगबनी नाकामा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर सवा एक वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । २८ करोड ९१ लाखमा नेपाली सेनाले हनुमान कन्स्ट्रक्सनमार्फत विराटनगर– १६ स्थित विराटनगर जुटमिलको पाँच बिघा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो ।
१३ महिना लगाएर बनाइएको वीरगन्जको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमै आएन
वीरगन्ज–रक्सौल नाकाको वीरगन्ज भन्सारको पश्चिमपट्टिको गोदाम क्षेत्रमा १३ महिना लगाएर निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । २५ असार ०७८ बाट निर्माण थालिएको होल्डिङ सेन्टर गत वर्ष भदौमा मात्र सकिएको थियो । करिब २८ करोड लागतमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालका अनुसार सरकारी निकायलाई हस्तान्तर भइनसकेकाले अहिले सेनाले नै रेखदेख गरिरहेको छ ।
साढे २७ करोडमा बनेको कपिलवस्तुको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन
२७ करोड ६७ लाख ८२ हजार लागतमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका– १ को भन्सार नाकानजिक ६ सय बेड र सोही वडाको शिवनगरमा चार सय बेडको होल्डिङ सेन्टर गत वर्ष नै निर्माण भए पनि सञ्चालनको मोडालिटी नबन्दा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले होल्डिङ सेन्टर के–कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर केन्द्रले निर्णय गरेपछि मात्र थाहा हुने बताए ।
कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रजतप्रताप शाहले होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । कृष्णनगर नगरपालिकाले नेपाल आउनेको स्वास्थ्य परीक्षण भन्सारको एउटा कोठामा गर्दै आएको छ । अहिले कोभिड महामारी नरहे पनि मलेरिया, टिबी, एचआइभी÷एड्सको जाँच भइरहेको छ ।
बाँकेको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा नआउँदै चर्किन थाले भवनका भित्ता
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १४ भवनियापुरस्थित निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा नआउँदै भवनका भित्ता चर्किन थालेको छ । भवनमा लगाइएका ताला नखोलेको एक वर्ष भइसकेको छ । तालामा खिया लागेर खोल्न नसकिने भएका छन् भने होल्डिङ सेन्टर परिसरमा खाल्डाखुल्डीसमेत परेका छन् । कुल २९ करोड ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर जमुनाह नाका हुँदै भारतबाट आउने कोरोना संक्रमितलाई राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो । १३ असार ०७९ मा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाले श्री नम्बर ४ बाहिनी अड्डालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन हुँदा जीर्ण बन्ने जोखिम
कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकानजिक बनाइएको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन हुँदा जीर्ण बन्ने जोखिम छ । २८ करोड ८१ लाख लागतको होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएदेखि नै प्रयोगविहीन छ । राज्यको ठूलो लगानी रहेको होल्डिङ सेन्टर लामो समयसम्म प्रयोगविहीन हुँदा संरचना र त्यसभित्र राखिएका सामान जीर्ण बन्ने जोखिम छ । तर, कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । होल्डिङ सेन्टरबाहिर नेपाली सेनाले पहरा दिइरहेको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले संरचना जतिसक्दो चाँडो प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको तीन मोडालिटी करिब तीन महिनाअघि गृह मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ, गृहले केही निर्णय गर्ला,’ उनले भने, ‘संरचना अहिलेसम्म बिग्रिएको छैन, तर जतिसक्दो चाँडो प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
बाल अस्पताल सञ्चालनको पहल
धनगढी उपमहानगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टरमा निजी क्षेत्रबाट बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि पहल थालेको छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले सुदूरपश्चिममा बाल अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहेकाले होल्डिङ सेन्टर उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि दिन सकिने उपमहानगरको भनाइ छ । डा. कोइराला र धनगढी नगरप्रमुख गोपाल हमालले केही दिनअघि होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेका थिए ।
होल्डिङ सेन्टरमा स्त्री तथा बालरोग विशेषज्ञसहितको अस्पताल सञ्चालन गर्न उपमहानगरले डा. कोइरालालाई आग्रह गरेको थियो । डा. कोइरालाले सुदूरपश्चिममा सेवा दिनका लागि बाल अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहेकाले होल्डिङ सेन्टर उपलब्ध गराउन पहल थालिएको र डा. कोइरालालाई निरीक्षण गराइएको मेयर हमालले बताए ।
दुई वर्षअघि नै बनेको कञ्चनपुरको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमै आएन
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित भगतपुरमा दुई वर्षअघि नै बनेको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा आएको छैन । हनुमान कन्स्ट्रक्सनले २९ करोड २४ लाखमा चैत ०७८ मा निर्माण गरेको थियो । तर, हस्तान्तरण नै नहुँदा होल्डिङ सेन्टर सेनाले रेखदेख गर्दै आएको छ । हनुमान कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजर लक्ष्मण सापकोटाले होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरणमा समस्या भएको बताए । ‘बुझिदिने निकाय भएनन्, कसलाई बुझाउने हामी अन्योलमा छौँ,’ उनले भने । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकारीले स्थलगत अनुगमन गरे पनि सञ्चालनको स्पष्ट खाका आइसकेको छैन ।
होल्डिङ सेन्टरमा के–के छ ?
हरेक होल्डिङ सेन्टरमा एक हजार बेड क्षमताका २२ देखि ५१ ब्लक छन् । होल्डिङ सेन्टरमा क्वारेन्टिन, चिकित्सक कक्ष, शौचालय, भान्साघरसहितका ब्लक छन् । ब्लकको दुवैतर्फ शौचालय निर्माण गरिएको छ । आइसोलेसन र शौचालय ब्लक गरी दुई भागमा बाँडिएको छ । हजार बेडमध्ये सय बेडमा अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ ।
होल्डिङ सेन्टर उपयोगका लागि जिल्लाबाट यस्ता प्रस्ताव
तर, सरकारले दिएन निर्णय
झापा : मेचीनगर नगरपालिकाले काँकडभिट्टामा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा नगर स्वास्थ्य केन्द्र चलाउन सेन्टरका दुईवटा ब्लक मागेको छ । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले नगर स्वास्थ्य केन्द्रसँगै एउटा ब्लक रेडक्रसलाई दिन, केही क्वारेन्टिनका रूपमा राखेर बाँकी नेपाली सेनामातहत राख्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
मोरङ : विराटनगर महानगरपालिकाले मोरङमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा अस्पताल चलाउने प्रस्ताव गरेको छ । मेयर नागेश कोइरालाले जिल्ला प्रशासन, मालपोत, महानगरपालिकाको बैठक बसेर होल्डिङ सेन्टर महानगरलाई दिन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘महानगरलाई होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण भए महानगरले आफ्नै अस्पताल बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘अस्पताल बनाउन पाए महानगरवासीले स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए ।’ तर, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले भने होल्डिङ सेन्टरलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्प गृह मन्त्रालयले नै तयार पार्ने बताए । ‘होल्डिङ सेन्टरलाई के गर्न सकिन्छ मैले भन्ने होइन । गृहले नै निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने, ‘महानगरले भने होल्डिङ सेन्टरको स्वामित्व मागिरहेको छ ।’
पर्सा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगन्ज महानगरपालिका– १६ इनर्वामा रहेकोे होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर संघ सरकारलाई पठाइसकेको छ । प्रशासनले होल्डिङ सेन्टरलाई प्रादेशिक विपत् व्यवस्थापनको भण्डारण र विपत् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने राय दिएको छ । स्वामित्व भने वीरगन्ज महानगरपालिकाले लिने भनिएको छ । प्रदेश सरकारले नियमित बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने र जिल्लास्थित पालिकाका स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषमा उपलब्ध गराएर सोही कोषबाट बिजुली, पानी, मर्मत–सम्भार, सुरक्षालगायतका अन्य व्यवस्थापन खर्च जोहो गर्न सकिने सुझाइएको छ ।
कैलाली : धनगढीस्थित त्रिनगर भन्सार नाकामा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा तीन प्रयोजनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रजिअ युवराज कट्टेल नेतृत्वको उपसमितिले धनगढी उपमहानगरको समन्वयमा स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने वा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य वा अन्य क्षेत्रको तालिम केन्द्र बनाउन सकिने वा सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल बनाउने राय सुझाएको हो । यी तीनवटै प्रयोजनमा होल्डिङ सेन्टरको निश्चित क्षेत्र प्रयोग गरेर बाँकी बेड महामारी वा विपत्मा प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
कपिलस्तु : कपिलवस्तु प्रशासनले होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि केन्द्रमा पठाएको रायबारे जानकारी उपलब्ध गराएको छैन । तर, कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रजतप्रताप शाहले होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
बाँके : नेपालगन्जमा रहेको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले तीन विकल्पसहित राय सरकारलाई दिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार विपत् व्यवस्थापन, एकीकृत बहुउपयोगी लागुऔषध दुव्र्यसनी, कुष्ठरोग पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन र निश्चित समयका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने राय दिइएको छ । २० भवनमा रहेका एक हजार बेडमध्ये २५ प्रतिशत संरचना विपत् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित राख्न सुझाव दिइएको छ । उपसमितिले २४ चैत ०७९ मै प्रतिवेदन पठाएको थियो ।
कञ्चनपुर : भीमदत्त नगरपालिका– १८ भगतपुरमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारिएको छ । कुल होल्डिङ सेन्टरको २५ प्रतिशत क्षेत्र विपत् व्यवस्थापन केन्द्र होल्डिङ सेन्टरका रूपमा बनाउने, लागुऔषध प्रयोगकर्ताका लागि सुुधारगृह बनाउने, कुष्ठरोगीका लागि ट्रस्ट विधिबाट उपचार गर्न सेन्टर बनाउने, दंगा प्रहरीलाई दिने र विपत् व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन राय दिइएको छ । कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उपसमिति संयोजक धर्मराज जोशीले भने, ‘हामीले जिल्लाबाट पठाएको चार विकल्पमध्ये के भएको छ भन्नेबारेमा यकिन जानकारी आएको छैन ।’
झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे, विराटनगरमा गणेश लम्साल, वीरगन्जमा तिवारी यादव, कपिलवस्तुमा डिलाराम भुसाल, बाँकेमा विश्वराज पछल्डङ्या, धनगढीमा तेजराज भट्ट र कञ्चनपुरमा मोहन विष्ट
