बागमती प्रदेश सरकारले ‘हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रदेश सभामा पेस गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यसअघि अध्यादेशबाट जारी भएको उक्त विधेयक सरकारले पुनः संसदमा पठाउने तयारी गरेको हो। प्रदेश सरकारले गत २०७९ भदौमै हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर, संसद् सञ्चालनको ६० दिनसम्ममा पनि सो अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि फेल भएको थियो।
बैठकले ‘संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज’ पनि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ६ वटा निकायमा रहेका कर्मचारीहरूको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुनमन्त्री श्रेष्ठले क्रमिक रूपमा प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र निकायहरूको पनि दरबन्दी तेरिज तयार गरी स्वीकृत गरिने बताए।
‘प्रदेश सरकार स्थापनापछि निर्माण भएका विभिन्न २१ वटा निकायको अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरूको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेका छौँ। प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन यो निर्णय थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशमा रहेका अस्थायी दरबन्दीहरू प्रदेश किताबखानामा दर्ता भई स्थायी रूपमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्ने पनि जानकारी दिए।
यसैगरी, सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७७ संशोधन गर्ने, प्रदेश प्रशिक्षण विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र चलचित्र विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।