अनुसन्धान र विकासको अपरिहार्यता

महान् वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङले भनेका छन्, ‘ज्ञानको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको अज्ञानता हैन, ज्ञानको भ्रम हुनु हो ।’ तत्वदर्शी महापुरुषले साधनाबाट आत्मज्ञान प्राप्त गरेर मानव कल्याणमा होमिएका दृष्टान्त हाम्रा पूर्वीय दर्शनमा प्रशस्त छन् । आध्यात्मिक प्रगतिको बाटो आध्यात्मिक साधनाबाट खुलेझै भौतिक प्रगतिको बाटो अनुसन्धान र विकासबाट खुल्छ । जहाँ अँध्यारो हुन्छ, त्यहाँ उज्यालो जाने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । हामी जुन धरातलमा उभिएका छौँ, त्यहाँबाट अघि बढ्नलाई तथा गन्तव्यमा पुग्नलाई हामी बाटो तय गर्न सक्षम छौँ या छैनौँ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । 

अनुसन्धान र विकास अहिलेको विश्व परिवेशमा प्राथमिकतामा परेको अवधारणा हो । अहिले जसलाई पनि नयाँपन चाहिएको छ, प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिन परेको छ, अनि अरूले नदेखेका बाटाहरू पहिल्याउनुपरेको छ । असली मज्जा त त्यतिवेला आउँछ, जतिवेला हामी आफ्नै बाटो पहिल्याउन सक्छौँ र अरूलाई पनि हाम्रो नवीनताको बारेमा उदाहरण दिन सक्छौँ । मनको लड्डु घ्यूसँग खाने भनेझैँ यो त्यत्तिकै आउने चिज होइन । यसका लागि त अनुसन्धान र विकास राज्यको व्यापक प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यो प्राथमिकता यससँग सम्बन्धित योजना, रणनीति र लगानीमार्फत प्रकट हुने गर्दछ ।

विश्वका समृद्ध भनिएका देशहरू त्यत्तिकै समृद्धिको सफल यात्रातिर लम्किएका हैनन् । यो यात्राप्रतिको विछट्टैको लगाव अनि अनुसन्धान र विकासमा गरिएको राज्यको व्यापक लगानी नै उनीहरूका सफलताका कारक तत्व हुन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन् २०२३ को बजेटले वैज्ञानिक आविष्कार, प्रविधिगत ब्रेकथ्रु, तथा नवप्रवर्तनलाई मानव ज्ञान विस्तार तथा एक्काइसौँ शताब्दीका चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्ने इन्जिनका रूपमा लिएको छ । उक्त बजेटले अनुसन्धान र विकासलाई २०४.९ बिलियन अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । सन् २०२२ मा अमेरिकाको अनुसन्धान र विकासका लागि खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.६ प्रतिशत, चीनको ३.१ प्रतिशत, जापानको ३.४ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाको ५ प्रतिशत तथा सबैभन्दा धेरै इजरायलको ५.९ प्रतिशत रहेको थियो । तर, अनुसन्धान र विकासको नेपालको सरदर खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत मात्र रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

अनुसन्धानलाई सामान्यतः विकास प्रक्रियाको पहिलो 
खुड्किलोका रूपमा लिने गरिन्छ । अर्थात्, अनुसन्धानबाट उपलब्ध भएका तथ्यहरूका आधारमा मात्र नीति बनाउनुपर्छ र ती नीतिले विकासका भावी गोरेटा कोर्न सजिलो हुन्छ । त्यही भएर तथ्यमा आधारित नीति निर्माण अहिलेको परिवेशको प्रचलित अवधारणाको रूपमा विकास भएको छ । राज्यको योजना, नीति र रणनीतिक हस्तक्षेप शब्दहरूको मिठासमा भन्दा तथ्यको विकासमा खोजिनुपर्छ । तथ्यको विकास अनुसन्धानबाट मात्र हुन सक्छ । अनुसन्धान र विकासलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि विभिन्न चरण हुन्छन् । यसका लागि अनुसन्धानको क्षेत्र पहिचान गर्ने, अनुसन्धान योजना बनाउने, अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने, परीक्षण गर्ने, परिष्कृत गर्ने, ठूलो स्केलमा लागू हुने गरी विकास गर्ने तथा यसको बजारीकरण गर्नेजस्ता चरण पार गर्नुपर्छ । 

दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत हस्तक्षेप गरी अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय हुने गरी अनुसन्धान र विकासका कामलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सरकारले समेट्नुपर्छ । 

अनुसन्धान तथा विकासको अवधारणा जति धेरै आकर्षक छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । एकातिर यसका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ भने अर्काेतर्फ नतिजाको सुनिश्चिततासमेत हुँदैन । यसको प्रक्रिया आफैँमा लामो हुन्छ । विद्वान् कार्ल सागनले भनेका छन्, ‘अनुसन्धानमा सत्यसम्म पुग्ने छोटो बाटो हुँदैन ।’ यसमा सफलता हात लाग्न पनि सक्छ, असफलता हात लाग्न पनि सक्छ । त्यही भएर यसमा ‘रिवार्ड द फेलियर’ अर्थात् ‘असफलतालाई पुरस्कृत गर’ भन्ने मान्यता छ । असफलतालाई सफलताको सिँढीको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित यसमा ठूलो रकम लगानी गरिन्छ । हाम्रो देशमा अनुसन्धान तथा विकासमा समर्पित सफल संस्थागत संरचना स्थापना भइसकेको अवस्था छैन । भएका संरचना पनि कार्यमूलक हुन सकेका छैनन् । योग्य जनशक्तिको अभाव छ । अब्बल मानव पुँजी स्वदेशमा बस्नसमेत आकर्षित हुन नसकेको अवस्था छ । नीतिगत तथा संस्थागत कमजोरीले गर्दा नेपाल अनुसन्धान र विकासका सुरुवाती चरणमा नै रूमल्लिइरहेको अवस्था छ । 

चुनौतीको सम्बोधन गर्ने प्रयासमा नै सफलताका कथाहरू लुकेका हुन्छन् । सर्वप्रथम भएका संस्थागत संरचनामा अब्बल जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा त्यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत हस्तक्षेप गरी अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय हुने गरी अनुसन्धान र विकासका कामलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई समेत अनुसन्धान तथा विकासमा आकर्षित गर्न करछुटलगायतका निजी क्षेत्रमैत्री तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विश्वमा सबैभन्दा धेरै अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गरेको राष्ट्र इजरायलमा यस क्षेत्रमा सरकारले भन्दा बढी निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । तसर्थ, नेपालका तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत अन्य शासनका सहयात्रीहरूले अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा लगाव देखाउनुको विकल्प देखिँदैन । हामी एक्लाएक्लै हिँड्ने हैन, सबै शासनका सहयात्रीहरू सँगसँगै हिँड्ने बाटो तय गर्नुपर्छ । 

अहिलेसम्म नेपालमा अनुसन्धान र विकासका लागि सर्वाेच्च निकाय विकास हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ ले अनुसन्धान कार्यमा संलग्न निकायहरूबाट नतिजामूलक प्रतिफल प्राप्त गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको सर्वाेच्च निकायको रूपमा विकास गर्ने र संघीयताअनुरूप सांगठनिक सुदृढीकरण, सुधार एवं पुनर्संरचना गरिने रणनीति लिइएको भए तापनि यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ । कतिपय अन्तरसम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सोका लागि समेत समन्वय गर्ने गरी सांगठनिक पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । साथै, द्रुत रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको प्रविधि र परिवेशलाई मध्यनजर गरी उक्त नीतिको समीक्षा तथा मूल्यांकन गरी परिमार्जन गर्नसमेत जरुरी छ । 

अन्य देशमा निजी क्षेत्रबाट समेत अनुसन्धान र विकासमा उल्लेख्य फड्को मारेका छन् । हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रको यसतर्फको प्रयास शून्यप्रायः देखिन्छ । अमेजन कम्पनीको सन् २०२२ को अनुसन्धान तथा विकास बजेट ७३.२ बिलियन अमेरिकी डलर, एप्पल कम्पनीको २६.२५ बिलियन अमेरिकी डलर तथा माइक्रोसफ्ट कम्पनीको २४.५ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो । हाम्रो देशको आव ०८०/८१ को वार्षिक कुल बजेट साढे १७ खर्ब नेपाली रुपैयाँ मात्र रहेको छ । हाम्रो कुल बजेटभन्दा यस्ता कम्पनीहरूको अनुसन्धान तथा विकास बजेट कैयौँ गुणा बढी छ । 

यसबाट निजी क्षेत्रहरू अनुसन्धान तथा विकासतर्फ कति धेरै सचेत छन् भन्ने देखिन्छ । ‘पर्फर्म ओर पेरिस’ अर्थात् ‘काम गर, नसके मर’ अहिलेको प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा मूलमन्त्र बनिरहेको छ । नयाँ–नयाँ शैली र आविष्कारबाट आफ्नो प्रभाव सिद्ध गर्ने दौडमा निजी क्षेत्र लागिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको बजारमा नेतृत्व गरिरहेका कतिपय कम्पनीहरूले अनुसन्धान तथा विकासबाट नवप्रवर्तन गर्न नसक्दा टाट पल्टेका उदाहरणसमेत हामीले देख्न सक्छौँ । कुनै समयको अत्यन्त लोकप्रिय क्यामेरा कम्पनी ‘कोडाक’ परिवर्तित डिजिटल प्रविधिसुहाउँदो नवप्रवर्तन गर्न नसक्दा सन् २०१२ आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको थियो । अहिलेको प्रविधि यति छिटो परिवर्तन हुँदै गएको छ कि यसको परिवर्तित बहावलाई समातेर अनुसन्धान तथा विकास गर्दै अघि बढ्नुको अर्काे विकल्प देखिँदैन । 

सन् १९३८ मा सानो ग्रोसरी स्टोरबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेको स्यामसङ अहिले दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा सफल कम्पनीहरूमध्येको एक हो । यो र योजस्तै कम्पनीका सफलताका कथाहरू दक्षिण कोरियाले अनुसन्धान तथा विकासमा गरेका लगानी र नीतिगत हस्तक्षेपले गरेका सफलताका कथाहरूसँग जोडिएका छन् । बीसौँ शताब्दीको मध्यसम्म जापानको उपनिवेश र त्यसपछि युद्धमैदानको रूपमा रहेको दक्षिण कोरिया सन् १९६१ मा पार्क चुङ हीको उदयपछि जादुमयी विकास गर्दै अहिले संसारकै नवप्रवर्तनको हबमध्ये एक रहेको छ ।

सन् १९६२ मा तयार पारिएको दक्षिण कोरियाको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकताका साथ राखिएन मात्रै, यसको कार्यान्वयनसमेत गरियो । यसको परिणामस्वरूप कोरिया विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (किस्ट) तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयजस्ता कार्यमूलक संस्थागत संरचना स्थापित भए । यी संस्थागत संरचनाहरूले ‘चेबोल’ भनिने ठूला औद्योगिक समूहहरूको उत्पत्तिमा सहयोगी भूमिका खेले । यस्ता चेबोलहरू दक्षिण कोरियाली नागरिकको स्वामित्वमा थिए । सरकारले यी चेबोललाई ठूलो धनराशि अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने वातावरण तयार ग¥यो । 

सरकारको नीतिगत सहायतासहित स्यामसङ, एलजीजस्ता कम्पनीले अनुसन्धान र विकासमा गरेको प्रयासले यिनीहरू ठूला तथा सफल कम्पनीको रूपमा स्थापित भए । अहिले एउटा कम्पनी स्यामसङले दक्षिण कोरियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्दछ । हामीले सिक्ने अरूका सफलताका कथाहरूबाट हो ।

अझ दक्षिण कोरियाका सफलताका दृष्टान्तहरूले हामीलाई झन् धेरै झकझक्याउनुपर्छ । कारण, सन् १९६० सम्म दक्षिण कोरियाको विकासको स्थिति त्यो वेलाको नेपालकै हाराहारी थियो । हामीलाई छिटो विकास र समृद्धि चाहिएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि छोटो समयमा जादुमयी ढंगले आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खोल्यो । अहिले नेपाली जनतामा पर्खिने धैर्य छैन । र, विश्व परिवेशले पनि तत्काल केही नगरी बस्ने छुट हामीलाई दिँदैन । यसका लागि प्रस्थान बिन्दु भनेको अनुसन्धान र विकासका लागि हाम्रो रणनीतिक हस्तक्षेप नै हो । 
(शर्मा नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)