- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित देखिएको छ । विशेषगरी जलविद्युत्का क्षेत्रमा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले ०७९ असार मसान्तसम्म गरेको सर्वेक्षणअनुसार ०७९ असार मसान्तसम्ममा कुल वैदेशिक लगानीको ३२.८ प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा गएको छ । त्यस्तै, २९.५ प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक उद्योगमा गएको छ । ऊर्जामा हालसम्म ८६ अर्ब ८१ करोड ५० लाख प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म नेपालमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुई खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड भित्रिएको तथ्यांक छ ।
०७८ असार मसान्तसम्म कुल वैदेशिक लगानीमा ऊर्जा क्षेत्रले ३०.८ प्रतिशत ओगटेको थियो । अर्थात् त्यतिवेलासम्म यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ७० अर्ब १४ करोड थियो । दोस्रो ठूलो वैदेशिक लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परेको छ । जसमा सिमेन्ट उद्योगको वर्चस्व बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा लगानी बढेको छ । तर, कुल वैदेशिक लगानीमा भने यसको हिस्सा यथावत् नै छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ७७ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ०७८ असार मसान्तसम्म यसमा लगानी ६७ अर्ब ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छिमेकी देशको लगानी
लगानीका हिसाबले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्नेमा भारत र चीन छन् । कुल वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा ३३.५ प्रतिशत छ भने चीनको हिस्सा १२.७ प्रतिशत छ । जसको सबैभन्दा ठूलो चासोको क्षेत्र नै जलविद्युत् आयोजना र सिमेन्ट उद्योग परेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न दुई छिमेकी देशको प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । भारत र चीनले नेपालमा गरेको कुल लगानीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युत्मै केन्द्रित छन् । भारतको आफ्नो कुल लगानीमा ४२.९ प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत्मा केन्द्रित गरेको छ भने चीनले नेपालको लगानी क्षेत्रमा आफ्नो पोर्टफोलियोको ठूलो अंश ६९.९ प्रतिशत यसै क्षेत्रमा छुट्याएको देखिन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानीको आकारमा भारतले सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब ९६ करोड २१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । चीनले यस क्षेत्रमा २३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरेको छ । सिमेन्टलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भारतको लगानी ३१ अर्ब ८२ करोड (आफ्नो पोर्टफोलियोको ३५.९ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, चीनको १४ अर्ब ९८ करोड ८४ लाख (४४.८ प्रतिशत) यो क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित छ ।
लाभांश फिर्ता लैजाने रकम घट्यो
सर्वेक्षणअनुसार लाभांश स्वीकृत गरेर विदेश फिर्ता लैजाने रकम घट्दो क्रममा छ । ०७८ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार २६ अर्बको लाभांश फिर्ता स्वीकृत भएको थियो । तर, ०७९ असारसम्म आइपुग्दा १५ अर्ब ६७ करोड मात्रै फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ । सबैभन्दा बढी लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति पाउनेमा उत्पादनमूलक क्षेत्र छन् ।
०७९ असार मसान्तसम्ममा सात अर्ब ३१ करोड ५५ लाख लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ । जब कि ०७८ असार मसान्तसम्ममा यस्तो रकम ६ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख थियो । दोस्रोमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र छ । यस क्षेत्रबाट पाँच अर्ब ४० करोड २८ लाखको लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ ।
