लुम्बिनीमा जग्गा फुकुवा अन्तिम चरणमा : प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। सरकारका तर्फबाट बनेको अध्ययन समितिका अध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

मन्त्री मास्की अध्यक्ष रहेको समितिले दुई महिनाअघि प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ। सोही सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति कायम गर्न २१ भदौमा बैठक राखिएकोसमेत मन्त्री मास्कीले विज्ञप्तिमा जानकारी दिएका छन्।

जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने, तर साबिकको कित्ताको आधारमा बिक्री–वितरण गर्न पाउने, बैंक ऋणमा सहजता ल्याउने गरी रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी गरेको उनले बताए। ‘रोक्का जग्गा फुकुवाको सम्बन्धमा निर्णय प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले विरोधका कार्यक्रम रोकी प्रदेश सरकारबाट छिट्टै निर्णय हुने कार्यमा सहज वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नदी सभ्यतामा आधारित प्रदेश राजधानी विकास गुरुयोजना निर्माण भएको छ। गुरुयोजनाको आधारमा राजधानी क्षेत्रको विकासका लागि जग्गा एकीकरणसम्बन्धी कानुनसमेत बनाइसकिएको छ। जसअन्तर्गत राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाएको छ।

तर, जग्गा रोक्का हुँदा र राजधानी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि नबढ्दा जग्गा एकीकरण आयोजनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। तत्कालीन प्रदेश सरकारले ०७७ असोज १६ गते निर्णय गर्दै जग्गा कित्ताकाट र किनबेच रोकेको थियो।

राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका ८ र ९ को करिब दश हजार बिघा जग्गा रोक्का छ। लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा जनजीवन प्रभावित भएपछि जग्गा फुकुवाको माग राख्दै आन्दोलनसमेत हुँदै आएका छन्।

आन्दोलनरत पक्ष र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीबीच भएको छलफलमा मास्कीले सरकारले माग सम्बाेधन गर्न थालेकाले आन्दोलन रोक्न अनुरोध गरेका थिए। तर, आन्दोलनरत पक्षले लिखित जवाफ नआउँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने जनाएपछि मंगलबार सरकारको तर्फबाट लिखित जवाफ सार्वजनिक गरिएको हो।