चीनसँगका नाका नखुल्दा हिमाली क्षेत्र प्रभावित

दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि तोकिएका ६ मध्ये तीन नाका खुला, स्थानीय नाका सबैजसो बन्द

चीनसँगका स्थानीय नाका लामो समयदेखि ठप्प हुँदा हिमाली भेगका नागरिक मारमा परेका छन् । स्थानीयले आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्नेदेखि चिनियाँ बजारबाट खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामान आयात गर्न पाएका छैनन् । 

पूर्व ताप्लेजुङको तिप्तालादेखि संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको ङ्यालम हुँदै डोल्पाका मोरिल्ला र क्याटो, हुम्लाका च्वाखोला, टाँके र नाक्चेनाङ्ला, बझाङको उरै तथा पश्चिम दार्चुला जोड्ने ताक्लाकोट नाका कोभिडयता चार वर्षदेखि बन्द छन् । यी नाका उत्तरी क्षेत्रका नागरिकका लाइफलाइन हुन् । 

नेपाल–चीन पारवहन सन्धिको प्रोटोकलले दुई देशबीचका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भने ६ वटा नाकाबाट मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रोटोकलले रसुवाको केरुङ, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी (तातोपानी), संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, हुम्लाको हिल्सा (यारी) र मुस्ताङको कोरला नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हाल यीमध्ये पनि रसुवा, तातोपानी र हिल्सा नाका मात्रै खुला छन् । शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको नातोपानी नाका केही महिनायता व्यापारका लागि मात्रै खुला थियो । बाँकी तीन नाका अझै सुल्न सकेका छैनन् । कोभिडसँगै बन्द गरिएका नाका चीनले नखोलेको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले तीन नाका पूर्वाधार अभाव र कोभिडपछि चीनले लिएको जिरो कोभिड नीतिका कारण खुल्न नसकेको बताए । नाका सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालनमा रहेका नाका र सञ्चालनमा आउन नसकेका नाकामा समेत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कोभिडको जोखिम न्यूनीकरण भइसकेर जनजीवन सामान्य अवस्थामा आइसकेका कारण सबै नाका खोल्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल–चीन दुवै पक्ष सकारात्मक छन् ।’ शुक्रबारदेखि मात्रै सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको तातोेपानी नाका केही महिनायता व्यापारका लागि मात्रै खुला थियो । 

नेपाल र चीनबीच सीमाबाट ३० किलोमिटरभित्र स्थानीयलाई आवतजावत गर्न सकिने छुट्टै सम्झौता पनि छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिसम्म दुवै देशका व्यावसायिक र पारिवारिक कामका लागि सहजै आवतजावत गर्थे । तर, कोभिडपछि नेपाली नागरिकलाई त्यसमा बन्देज लगाइएको छ । 

सरकारले सबै स्थानीय नाका खोल्न कूटनीतिक तहबाट पहल गरिरहेको तिवारीले बताए । ‘सोही सम्झौताअनुसार विगतमा दुवै देशका नागरिक व्यावसायिक, पर्यटकीय, धार्मिक–सांस्कृतिक एवं पारिवारिक कामका लागि आवतजावत गर्दै आएका थिए,’ तिवारीले भने, ‘तर, कोभिडपछि अधिकांश स्थानीय नाका बन्द छन्, चिनियाँहरू नेपालमा आउन खुला भए पनि हाम्रा नागरिकका लागि नाका बन्द छन्, यसले स्थानीयस्तरमा धेरै समस्या पारेको छ ।’ 

नेपालले द्विपक्षीय वार्ता तथा संयन्त्रमा स्थानीय नाका खुला गर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आएको सहसचिव तिवारीले बताए । ‘हालै चीनमा सम्पन्न नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा समेत यो कुरा उठाएका थियौँ, उहाँहरू (चिनियाँ पक्ष) सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बेइजिङमा प्रस्ताव लगेर त्यहाँबाट अनुमति लिएर स्थानीय नाका खोल्ने आश्वासन दिएका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा समेत यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउने उनले बताए । 

तिप्ताला नाका चार वर्षदेखि बन्द हुँदा ताप्लेजुङका नागरिकको वस्तु निकासी ठप्प 
चीन जोड्ने ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७, ओलाङचुङगोलास्थित तिप्ताला नाका चार वर्षदेखि बन्द छ । जसकारण ओलाङचुङ भन्सारको राजस्व पनि चार वर्षदेखि गुमेको छ । ओलाङचुङगोलादेखि करिब एक दिनमा पुगिने तिप्ताला भञ्ज्याङ चीनसँगको नाका हो । तिप्ताला भञ्ज्याङबाट चीन प्रवेश हुन्छ । तर, नाका कोभिडकालदेखि बन्द छ । पुरातन हिसाबले सञ्चालन गरेका नाका चिनियाँ पक्षबाट सहज रूपमा खुलेको छैन । सीमा क्षेत्रको ३० किलोमिटरभित्रका मानिसलाई निश्चित अवधिको पास दिएर आवतजावत गर्न दिने विषयमा पनि चिनियाँ पक्ष राजी छैन । 

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नाका खुलाउन पहल गरिदिन अनुरोधपत्रसमेत बुझाएका छन् । नाका नखुल्दा यहाँ उत्पादित घिउ, छुर्पी, गलैँचालगायतका घरेलु सामग्री तथा चौँरी, याक निर्यात हुन सकेको छैन । ओलाङचुङगोला भन्सार भएको क्षेत्रमा सरकारले सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलसमेत खटाएको छ । ओलाङचुङगोेलामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राखिएको छ । 

किमाथांका नाका बन्द हुँदा भोटखोलावासीलाई सास्ती
संखुवासभाको सीमावर्ती किमाथांका नाका पनि चार वर्षदेखि बन्द छ । जसको मार भोटखोलावासीले खेप्दै आएका छन्, दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउन पाएका छैनन् । 

कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै चीन सरकारले ५ माघ ०७६ देखि किमाथांका नाकाबाट आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो । सदरमुकाम खाँदबारीदेखि एक सय ६२ किलोमिटर टाढा रहेको किमाथांका नाका बन्द भएपछि भोटखोला गाउँपालिकाका किमाथांका, चेपुवा, हटिया, हुङहुङ, लिगांम, छुमसुर र च्याम्ताङलगायतका मुख्य बस्तीका बासिन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । किमाथांका र चीनको चाँगा, देङदाङ तथा रियु बजार वारिपारि छ । ‘किमाथांकाबाट वारिपारि भएकाले एक–डेढ घन्टामा खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर फर्किने गरेका थियौँ,’ भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामाले भने, ‘नाका बन्द भएपछि खाँदबारीबाट किमाथांकासम्म सामान ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्छ ।’

खाँदबारीदेखि ८० किलोमिटर दूरीमा रहेको भोटखोला– ४ बरुणखोलासम्म यातायातको साधान सञ्चालनमा रहे पनि त्यहाँदेखि माथि पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । कच्ची सडकको कारण यातायातको साधन पनि उति नै महँगो पर्छ । भोटखोलाबाट सदरमुकाम खाँदबारी झरेर दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गरेर फर्किन नै एक हप्ता लाग्छ । त्यसमाथि बर्खायाममा यातायातका साधान चल्दैनन् । नाका बन्द हुनुअघि यहाँका स्थानीयका कुखुरा, खसीबोका, गाईवस्तुसँगै कोदो, गहुँ, मकै, फापर चिनियाँ बजारमा बिक्री हुन्थ्यो । अहिले स्थानीयले उत्पादन बेच्न पाएका छैनन् । किमाथांका नाका खुलाउन दुवै देशका उच्च अधिकारीलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट जानकारी गराइएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाबाट निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा कागजात पेस गरिएको छ । संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले किमाथांका नाका खुलाउन गृह मन्त्रालयमा रायसहितको पत्राचार गरिसकिएको बताए ।

मोरिम्ला र क्याटो नाका बन्द हुँदा उपल्लो डोल्पामा चर्को मूल्यवृद्धि, दुई साताका लागि मात्रै भए पनि खुलाउन माग
डोल्पाबाट चीन आउजाउ गरिने मोरिम्ला नाका

डोल्पाबाट चीन आउजाउ गरिने मोरिम्ला र क्याटो नाका चार वर्षदेखि बन्द हुँदा उपल्लो डोल्पामा मूल्यवृद्धि अकासिएको छ । उपल्लो डोल्पाका शे–फोक्सुन्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम दुनै झरेर चामल, नुन, तेललगायत उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्नुभन्दा क्याटो र मोरिम्ला नाकाका स्थानीय चिनियाँ बजार पुगेर किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यी नाका कोभिड महामारीपछि बन्द छन् । यहाँका स्थानीय पसले पनि यसअघि नाकाका बजारबाट वस्तु किनेर ल्याउँथे । तर, अहिले चार–पाँच दिन लगाएर दुनैबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुनैमा पनि नेपालगन्ज, सुर्खेतबाट खाद्यान्न र लत्ताकपडा पुर्‍याइन्छ । त्यही सामग्री उपल्लो डोल्पा पुर्‍याउन निकै महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न अभाव रहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा वाङ्चु गुरुङले बताए । ‘दुनैबाट खच्चडमा बोकाउँदा प्रतिकिलो कम्तीमा ६० रुपैयाँ ढुवानी खर्च तिर्नुपर्छ । बजारमा २५ रुपैयाँ प्याकेट पर्ने एक पोका नुनको मूल्य गाउँमा पुग्दा एक सय पुग्छ,’ उनले भने । सरकारले डोल्पामा अनुदानको नुन, चामल नपठाएको पनि चार वर्ष भइसकेको छ ।

शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका– ८ का वडाध्यक्ष निमा लामाका अनुसार सदरमुकाम दुनैबाट ५–६ दिन लगाएर साल्दाङ, भिजेर, कु गाउँमा ल्याइएको खाद्यान्नको ढुवानी नै क्विन्टलको १० हजारसम्म पुग्छ । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका– ७ कु गाउँमा रहेको टासीसुम्दो आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नन्दबहादुर शाहीका अनुसार चिनियाँ नाका नखुल्दा एक किलो सामानको दुई सय रुपैयाँ तिरेर खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा ढुवानी गर्नुपरेको छ । 

नाका बन्द हुनुअघि यहाँका स्थानीयले याक, यार्सा नाका क्षेत्रका बजारमा बिक्री गरेर खाद्यान्न किन्थे । घोडा, खच्चड, याक, चौँरीबाट ढुवानी गरिन्थ्यो । भौगोलिक रूपमा विकट उपल्लो डोल्पामा एक वडाबाट अर्को वडा पुग्न नै एक दिनसम्म लाग्छ । यस क्षेत्रमा नगन्य मात्रामा फापर, आलु र उवा मात्र उत्पादन हुने भएकाले किनमेलको खाद्यान्नमै भर पर्नुपर्छ । शे–फोक्सुन्डोका स्थानीयका लागि क्याटो तथा डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र छार्काताङसोङका स्थानीयका लागि मोरिम्ला नाका नजिक पर्छ ।

उपल्लो डोल्पावासीले यस वर्ष दुई साताका लागि मात्रै भए पनि मोरिम्ला र क्याटो नाका खुलाउन माग गरेका छन् । डोल्पाका स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य धनबहादुर बुढाले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदलाई भेटेर दुई साताका लागि भए पनि नाका खुलाउन कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेको बताए । यो वर्ष तिब्बतको सिँगाचे प्रान्तमा पर्ने डोङ्बा काउन्टी नाकामा व्यापारिक मेला लाग्ने भएकाले सोही अवसरमा मोरिम्ला र क्याटो नाका खुलाउन माग गरिएको सांसद बुढाले बताए । नाका खुलेमा उपल्लो डोल्पावासीले वर्षभर पुग्ने सामग्री खरिद गर्न पाउने उनको भनाइ छ । 

हुम्लाका च्वाखोला र टाँके तथा मुगुको नाक्चेनाङ्ला नाका पनि खुलेनन्

हुम्लाबाट तिब्बत जोड्ने हिल्सा नाका । यो नाका चार वर्षपछि खुलेपछि चिनियाँ सामग्री नेपाल आउन थालेको छ

हिल्सा भने खुलेपछि चिनियाँ सामान नेपालतिर आउन थाल्यो, श्रमिकले पाए रोजगारी

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका– १ मा पर्ने च्वाँखोला नाका र चंखेली गाउँपालिका– ५ स्थित नेप्कागाउँमा पर्ने टाँके नाका तथा मुगुको नाक्चेनाङ्ला नाका पनि खुलेका छैनन् । यी तीन नाका नखुल्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगोमा किन्नुपरेको चंखेली गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङले बताए । यी नाकाबाट नुन, तेल, लत्ताकपडादेखि खाद्यान्न आयात हुन्थ्यो । 

मुगुमा नाक्चेनाङ्ला नाका बन्द हुँदा मुगुमकर्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीय खाद्यान्न किन्न पाँच दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम गमगढी पुग्ने गरेका छन् । ‘यहाँको उत्पादनले तीन महिना पनि खान पुग्दैन, घरबाट एक दिन टाढाको चिनियाँ नाका बन्द छ,’ मुगु गाउँका सोनाम तामाङले भने, ‘नाका नखुल्दा एक बोरा चामल ल्याउन पनि पाँच दिन हिँडेर गमगढी जानुपरेको छ  । 

उनका अनुसार पहिले कार्मारोङ गाउँपालिकाको वन क्षेत्रमा संकलन हुने कटुकी, वनलसुन, यार्चालगायत १८ प्रजातिका जडीबुटी तिब्बत निर्यात हुन्थ्यो । नाका बन्द हुँदा घोडा, खच्चडमार्फत गमगढी ल्याइन्छ भने त्यहाँबाट गाडीमा नेपालगन्ज हुँदै भारत पुर्‍याएर बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । 

तर, हुम्लाबाट तिब्बत जोड्ने हिल्सा नाका भने चार वर्षपछि खुलेपछि चिनियाँ सामग्री नेपाल आउन थालेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, विकास निर्माणका सामान हिल्सा नाका भएर नेपालतर्फ आउन थालेपछि स्थानीय श्रमिकले पनि रोजगारी पाएका छन । चिनियाँ बजारका लत्ताकपडा, खाद्यान्न, भोटे चिया, दूध, मिठाई सदरमुकाम सिमकोटको बजारमा देखिन थालेका छन् । १८ वैशाखदेखि हालसम्म तीन हजार एक सय २८ जनाले जिल्ला प्रशासनबाट हिल्सा सीमापाससमेत लिइसकेका छन् । एक हजार नेपाली चीनको ताक्लाकोट बजारमा श्रम गर्न हिँडेको नाम्खा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तक्दिर लामाले बताए । रसुवाको केरुङ नाक हुँदै हुम्लाको हिल्सानाकाबाट चार हजार क्विन्टल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामल भित्रिन लागेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्लाका नासु नवीन आचार्यले जानकारी दिए । एक हजार क्विन्टल नाम्खा गाउँपालिकाका लागि र तीन हजार क्विन्टल शाखाका लागि केरुङनाकाबाट हिल्सा नाका हुँदै आउन लागेको उनले बताए । 

ताक्लाकोटका पसलमा ताला लगाएका व्याँसवासी फर्किन आतुर
ताक्लाकोटका पसलमा ताला लगाएर आएका दार्चुलावासी फर्केर तिब्बती बजार जान आतुर छन् । चार वर्षअघि ०७६ चैतमा कोभिड– १९ महामारीका कारण ताक्लाकोट नाका र त्यहाँको बजार बन्द भएपछि नेपाली व्यवसायी घर फर्किएका थिए । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट (पुरङ)मा सन् १९९६ देखि व्यापार थालेका व्याँस गाउँपालिका– १ छाँगरूका योगेशसिंह बोहोरा पनि कोभिड– १९ संक्रमणपछि त्यहाँ जान पाएका छैनन् । 

हिउँ कम हुँदा वर्षको ६ महिना सीमावर्ती बजार ताक्लाकोटमा बसेर व्यापार गर्दै आएका व्याँसवासीले यसबीचमा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । नेपालबाट तिब्बत गई व्यापार गर्ने दार्चुलाका व्यवसायीलाई पसलका सामानसँगै आफ्नो पुँजी फसेकोमा चिन्ता छ । तर, अहिले नाका खुल्ने चर्चासँगै छाँगरू–तिंकरका व्यवसायी ताक्लाकोट जाने चाँजोपाँजो मिलाउन थालेका छन् । यहाँ झन्डै ८० भन्दा बढी पसल थिए ।

बर्सेनि हिउँदयाम छल्दै तिंकर नाकापारि ताक्लाकोट गएर व्यापार–व्यवसाय चलाउने दार्चुलाका ४० परिवारभन्दा बढी नेपालीको त्यहाँ पुस्तौँदेखिको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । व्याँस गाउँपालिकाको नेतृत्वमा केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा पुगेर तिंकर नाका तत्काल खोल्न आग्रह गर्दै ज्ञापन बुझाइएको छ । ‘चार वर्षदेखि बन्द रहेको नाका छोटो समयका लागि भए पनि खोलियोस् र त्यहाँ सरकारीस्तरमै विधिवत् रूपले एउटा स्थायी नाका सुरु गरियोस् भनेर माग राखेका छौँ,’ व्याँस– १ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहोराले भने । माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएको भारतको सीतापुलसँग जोडिने छाँगरू छोटी भन्सार र तिब्बतको ताक्लाकोटसँग जोडिने तिंकर छोटी भन्सार पुनर्स्थापित हुनुपर्ने व्याँसका दानसिंह तिंकरी बताउँछन् । 

गृह मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरेर नाका सञ्चालन गर्न दुई हप्ताअघि मात्र दार्चुला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, चिनियाँ प्रशासनसँग सम्पर्क हुन नसक्दा ढिलाइ भएकोे प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले बताइन् । ‘काउन्टरपार्टसँग सम्पर्क र समन्वय गरेपछि मात्रै नाका खुल्ने मिति निर्धारण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भौगोलिक दूरी र सञ्चार सम्पर्कमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ ।’ 

व्यापारी मात्र नभई अन्य सर्वसाधारणका लागि पनि रोजीरोटी आर्जनको गन्तव्य हो, ताक्लाकोट । व्याँस गाउँपालिका– १ का छाँगरू र तिंकरका स्थानीय वस्तुभाउ पाल्ने र भारतको धार्चुला तथा तिब्बतको ताक्लाकोटमा व्यापार–व्यवसाय तथा श्रमको काम गर्नेजस्ता आर्थिक स्रोतमाथि आश्रित रहँदै आएका थिए । ताक्लाकोट जान नपाएपछि भारततर्फ निर्भरता बढेको छ । छाँगरू, तिंकर पुग्न नेपाली भूमि भएरै बाटो छैन । दार्चुलाको उत्तरी हिमाली गाउँ तिंकरदेखि दुई किलोमिटर दूरीमा सीमावर्ती प्रहरी पोस्ट छ । त्यहाँदेखि चार घन्टाको पैदल दूरीमा नेपाल–चीन सीमाको पिल्लर नम्बर १ पर्छ । त्यसपछि तिब्बती क्षेत्रको कालोपत्रे सडकमार्गको २२ किलोमिटर पार गरेपछि ताक्लाकोट पुगिन्छ, जसको चिनियाँ नाम पुरङ हो । 

नाका खुल्ने चर्चा चलेपछि व्याँस– १ ले ३० जनालाई ताक्लाकोट जान पासका लागि सिफारिस दिएको छ । पहिलो चरणमा व्याँस गाउँपालिका– १ छाँगरू र तिंकरका स्थानीयलाई पास उपलब्ध गराइएको वडाध्यक्ष बोहोराले बताए । तर, नाका खुलिनसकेकाले प्रशासनले भने पास जारी गरिसकेको छैन । 

दार्चुला जिल्लावासीका लागि यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एक वर्ष अवधिको पास लिएर ताक्लाकोटसम्म वारपार गर्ने व्यवस्था थियो । तत्कालका लागि त्यही सुविधा मात्र पाए पनि जनजीवन लयमा फर्किने छाँगरू र तिंकरका स्थानीयको माग छ । पहिलो चरणमा छाँगरू–तिंकरका नागरिकका लागि भए पनि नाका खुलाउनुपर्ने व्याँसवासीको आग्रह छ ।

उरै नाका पनि खुलेन 
कोभिडकै वेला उरै नाका बन्द हुँदा बझाङबाट पनि तिब्बतको यात्रा रोकिएको छ । यसअघि बर्खायाममा बझाङको साइपाल गाउँपालिका हुँदै तिब्बत जाने बाटोमा निकै चहलपहल हुन्थ्यो । तर, उरै नाका बन्द भएपछि सुनसान छ । नाका बन्द हुँदा बझाङका व्यापारी पनि समस्यामा परेको स्थानीय सत्यराज सिंहले बताए । बझाङका व्यापारीले समेत नाका खुलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेका छन् ।

दोलखाको ङ्यालम नाका बन्द हुँदा महँगियो ढुवानी, प्रतिकेजी १३५ तिर्छन् लप्चीवासी 
दोलखाको बिगु गाउँपालिका– १ लामाबगरको लप्ची ङ्यालम नाका पनि चार वर्षदेखि नखुलेपछि स्थानीय मारमा परेका छन् । कोभिडअघि लप्ची गाउँबाट एक दिनको पैदल हिँडेर स्थानीय पारि चीनको टासीदाम बजारबाट खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर ल्याउँथे । तर, कोभिडपछि नाका बन्द छ । 

स्थानीय बासिन्दा लामाबगरबाट प्रतिकेजी एक सय ३५ रुपैयाँसम्म महँगो ढुवानी खर्चमा खाद्यान्नलगायतका सामान लैजान बाध्य छन् । लप्चीका स्थानीय कर्मा शेर्पाले नाका बन्द हुँदा लप्चीवासीले चीनमा चौँरी बेच्न नपाएको बताए । उनका अनुसार चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले चरिचरनमा गएका चौँरीसमेत चीनतर्फको भूभागबाट लखेट्ने गरेका छन् । लप्ची गाउँ पुग्न लामाबगरबाट दुई दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । सामान बोकेर जाने भरियाहरूलाई त तीन दिनसम्म लाग्ने गरेको शेर्पाले बताए । 

कोभिडअघिसम्म यो नाकाबाट नियमित कामकाज गर्ने गरी चीन सरकारले स्थानीयका लागि पास उपलब्ध गराएको थियो । सोही पासका आधारमा आफ्ना चौँरी बिक्री गर्ने र सोही रकमले दैनिक उपभोग्य सामान किनेर ल्याउने गरेकोमा अहिले समस्या भएको स्थानीय कुन्जोक शेर्पाले बताए । 

हिउँद र बर्सातको समयमा स्थानीयको छुट्टाछुट्टै स्थानमा बसोवास हुन्छ । हिउँद लागेपछि लप्चीवासी लुम्नाङ झर्छन् । चार हजार दुई सय मिटरको उचाइमा रहेको लप्चीमा झन्डै ४५ घरपरिवारको बसोवास छ । लप्चीमा खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । तल्लो बस्ती लुम्नाङमा भने आलुसम्म उत्पादन हुन्छ । बिगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्जीव ओलीले नाका खोल्न पहल गरिदिन संघ सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताए । 

दोलखाका सिडिओ कोमलप्रसाद धमलाले लप्चीको ङ्यालम नाका पुरानै शैलीबाट भए पनि सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अधिकतम पहल गरिरहेको जनाए । उनले लप्चीवासीले अनुरोध गरेलगत्तै जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रबाट चिनियाँ दूतावासमा पत्राचार गरिएको बताए । 

उत्तरी नाकामा पोस्ट थप्दै सशस्त्र प्रहरी 
सीमा सुरक्षा तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले उत्तरी नाकामा आफ्नो पोस्ट थप्दै लगेको छ । थप दुई बोर्डर आउटर पोस्ट (बिओपी) थप्ने सशस्त्र प्रहरीको अन्तिम तयारी छ । दार्चुलाको टिंकर र गोरखाको रुइला नाकामा सशस्त्रले बिओपी थप्न लागेको हो । दुवै नाका दुर्गममा रहेकाले हेलिकोप्टरबाट आवश्यक सामान लैजाने तयारी छ । हेलिकोप्टर व्यवस्थापन हुन नसक्दा बिओपी स्थापनामा ढिलाइ भएको सशस्त्र प्रहरी स्रोत बताउँछ । हाल चीनसँगको नाकामा सशस्त्र प्रहरीले आठ बिओपी स्थापना गरिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर तथा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र गुम्बामा सशस्त्र प्रहरीका बिओपी छन् । 

त्यस्तै, रसुवाको टिमुरे, मुस्ताङको कोरला र हुम्लाको हिल्सा नाकामा पनि बिओपी स्थापना भएका छन् । दार्चुलाको छाङरुमा भारतसँगको सीमामा बिओपी भए पनि चीनसँग जोडिएको टिंकर नाकामा सशस्त्रको उपस्थिति छैन । गोरखाको रुइला नाकाबाट विगतमा सुन तस्करीलगायत आपराधिक गतिविधि हुने गरेकाले त्यहाँ पनि बिओपी थप्न लागिएको हो । उत्तरी सीमाको सुरक्षालाई बलियो बनाउने लक्ष्यअनुसार सशस्त्र प्रहरीले अन्य नाकामा पनि बिओपी थप्नेबारे गृहकार्य गरिरहेको छ । रसुवामा अर्काे एक बिओपी थप्नेबारे पनि तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै, डोल्पा, मुगु र मनाङका नाकामा पनि बिओपी राख्नेबारे छलफल भइरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सीमामा बिओपी थप्दै लैजाने सरकारको नीतिअनुसार उत्तरी नाकामा नयाँ बिओपी स्थापनाको गृहकार्य चलिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न मिल्ने तीन नाका खुले, तीन बाँकी 

नेपाल–चीन पारवहन सन्धिको प्रोटोकलले दुई देशबीचका ६ वटा नाकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रोटोकलले रसुवाको केरुङ, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी (तातोपानी), संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, हुम्लाको हिल्सा (यारी) र मुस्ताङको कोरला नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हाल रसुवा, तातोपानी र हिल्सा नाका मात्रै खुला छन् । बाँकी तीन नाका अझै खुल्न सकेका छैनन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले तीन नाका पूर्वाधार अभाव र कोभिडपछि चीनले लिएको जिरो कोभिड नीतिका कारण खुल्न नसकेको बताए । नाका सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालनमा रहेका नाका र सञ्चालनमा आउन नसकेका नाकामा समेत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कोभिडको जोखिम न्यूनीकरण भइसकेर जनजीवन सामान्य अवस्थामा आइसकेका कारण सबै नाका खोल्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल–चीन दुवै पक्ष सकारात्मक छन् ।’

नेपालले द्विपक्षीय वार्ता तथा संयन्त्रमा बन्द रहेका स्थानीय नाकासमेत खुला गर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आएको सहसचिव तिवारीले बताए । ‘हालै चीनमा सम्पन्न नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा समेत यो कुरा उठाएका थियौँ, उहाँहरू (चिनियाँ पक्ष) सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बेइजिङमा प्रस्ताव लगेर त्यहाँबाट अनुमति लिई स्थानीय नाका खोल्ने आश्वासन दिएका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा समेत यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउने उनले बताए । 

ताप्लेजुङमा केशवप्रसाद भट्टराई, संखुवासभामा नवीन गुरुङ, दोलखामा श्याम खतिवडा, डोल्पामा रामचन्द्र न्यौपाने, हुम्लामा नरजन तामाङ, दार्चुलामा नरेन्द्रसिंह कार्की तथा काठमाडौंमा नवराज मैनाली र कृष्ण रिजाल