सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले आठ महिनासम्म पाएन एउटै विधेयक

प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ठप्प छ। दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएको आठ महिनासम्म सरकारले प्रदेश सभामा एउटा विधेयक पनि दर्ता गरेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले लिने भन्ने भागबन्डा नमिल्दा दुई महिनाअघि गठन भएका विषयगत समितिहरू नेतृत्वविहीन छन्।

गत मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट नयाँ सदस्य आएपछि दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो बैठक १८ पुसमा बसेको थियो। त्यसयता सरकारले हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छैन। बिजनेस नभएपछि प्रदेश सभाका बैठकहरू नियमित बस्न सकेका छैनन्। यो अवधिमा बसेका सदनका २२ वटा बैठकले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र बजेट पारित गर्ने काम गरेको छ।

गत ३० असारमा बजेट पारित गरेपछि ४ भदौमा बसेको २२औँ बैठकले प्रदेश सभा नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ। यीबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि बैठक बस्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताए।

सरकारले सदनलाई प्राथमिकता नदिएकोमा सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट छन् । सदन नचल्दा जनसरोकारका विषय उठाउन नपाएको सांसदको गुनासो छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद मेघराज खड्काले सरकारबाट बिजनेस नपाएपछि प्रदेश सभाका बैठकहरू बस्न नसकेको बताए। ‘सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन सकेको छैन। विधेयकहरू नभएकाले बैठक चलेका छैनन्,’ उनले भने, ‘आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अहिले तीन–चारवटा विधेयक तयार रहेको भनेको छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सत्तापक्षको अकर्मण्यताका कारण सदन कामविहीन भएको आरोप लगाएको छ । एमाले सांसद धर्मराज पाठकले सरकारको अकर्मण्यताको सिकार प्रदेश सभा भएको बताए। ‘सत्तापक्षको ध्यान सदनलाई बिजनेस दिनेमा होइन, विषयगत समितिहरू कसरी फुटाउने, राज्यस्रोतको दुरुपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा छ,’ पाठकले भने, ‘त्यहीकारण सदन कामविहीन बनेको हो।’ राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य खिमादेवी विष्टले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिनु विडम्बना भएको बताएकी छन्। सदन नचल्दा सांसदले जनताका कुरा सदनमा राख्न नपाएको उनको भनाइ छ।

गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहका करिब सात महिना सरकार विस्तारमै केन्द्रित भए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि गत साउन तेस्रो साता मात्र सरकारले पूर्णता पायो । त्यसअघि गत जेठमा माओवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

एमाले संसदीय दलका नेता तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानअनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा उनलाई विश्वासको मत लिन सहज थिएन। एकीकृत समाजवादीको समर्थनले मात्र विश्वासको मत पाउने संख्या पुग्दैनथ्यो। त्यतिवेला नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो । तर, टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइको माग गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति विश्वासको मत दिन तयार थिएन।

मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दा समर्थन गरे पनि बन्दी रिहाइको सर्त राखेर नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक भएपछि उक्त पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई मनाउन मुख्यमन्त्री शाह पटकपटक काठमाडौं धाए।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सहज भयो । तर, सत्तापक्षमा लामो समय मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो रह्यो। विश्वासको मत दिए पनि मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नभएपछि माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति लामो समय सरकारमा गएनन्, मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन भए । सत्ताको यही किचलोको प्रभाव सदनमा देखिएको प्रदेश सांसदहरू बताउँछन्।

करिब आठ महिनाको अवधिमा एउटा विधेयक सामान्य संशोधन गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि विधेयक नआएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए । सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएकोमा उनको असन्तुष्टि छ। ‘बिजनेस दिने सन्दर्भमा सरकार सदनप्रति जिम्मेवार भएको देखिएन,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘विधेयक नदिनु भनेको सरकार नहुनुको अनुभूति हो।’ सदन कामविहीन बनाउँदा संघीयतामाथि उठ्ने प्रश्नलाई बल मिलेको उनले बताए। सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दो छ।

भागबन्डा मिलाउन विषयगत समिति बढाइँदै
सत्तापक्षीय दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन प्रदेश सभाका विषयगत समिति बढाउने तयारी थालिएको छ। समिति संख्या बढाउन प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्नका लागि गत ४ भदौको बैठकले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ।

समितिमा कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, माओवादीका मानबहादुर धामी, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, नागरिक उन्मुक्तिका खुसीराम डगौरा थारू, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, राप्रपाका खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी रहेका छन्। समितिले दिने सुझावका आधारमा समिति बढाइने सचिवालयले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार अहिले चारवटा रहेका विषयगत समितिलाई बढाएर ६ पुर्‍याउन लागिएको हो। अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन्।

सरकारमा सहभागी हुनुअघि नागरिक उन्मुक्तिलाई एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्रीसहित दुईवटा विषयगत समितिको सभापति दिने सहमति सत्तापक्षबीच भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने संसदीय परम्परा छ। सत्तापक्षका एक सांसदका अनुसार विधायन तथा प्रदेश मामिला र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई टुक्य्राउने सम्भावना छ।