- वि.सं २o८o श्रावण २४ बुधबार
सरकारले झन्डै एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा समानान्तर छानबिन समिति बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै ३५ दिन कुर्न पनि आग्रह गरेका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको राज्य संयन्त्रलाई नै अनुसन्धान गर्न दिएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न उनले अपिलसमेत गरे ।
सदनलाई बन्धक बनाएको चौतर्फी प्रश्नपछि मंगलबार आकस्मिक समयमा दलीय आधारमा समसामयिक विषयवस्तु राख्ने र गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको थियो । उनले झन्डै एक घन्टा समय लगाएर जवाफ दिए । श्रेष्ठले यो प्रकरणले देशको निष्ठा, छवि र राजस्वमा नकारात्मक असर पारेको र अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरेको, हुन्डीलगायतका अवाञ्छित गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेको, संगठित अपराधको जोखिम बढाएको, राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको, छिमेकी राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्याएकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उनले घटनालाई छानबिन गरेर हरहालतमा दोषी, अपराधी र तस्करलाई पहिचान गरेर कानुनको दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्ने तथा यसप्रकारका घटना पुनरावृत्ति हुन नदिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा र व्यवस्थापन पुनरावलोकन गरेर नयाँ नीति, निर्णय र कार्ययोजना लागू गर्ने दुइटा कार्यभार पनि सुनाए ।
मन्त्री श्रेष्ठले २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको सुन जोख्दा १५५ किलो तौल भएको पाइएको जानकारी गराए । २० दिनको अनुसन्धानबाट संगठित अपराध जोडिएपछि राजस्वले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित २१ साउनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई हस्तान्तरण गरेको र सिआइबीले अनुसन्धान थालेकाले यो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
केपी ओलीको पालामा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ०७० देखि ०७४ सम्म सात हजार ९९९ किलो सुन भित्रिएको, तर अत्तोपत्तो नलागेको देखाएको, पछिल्लो ३३ किलो सुनमा अनुसन्धान गर्दा पनि एक ग्राम सुन पनि नभेटिएको, अहिले पनि बरामद भएकोभन्दा धेरै सुन आएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई निस्तेज पार्न तस्करलाई कारबाही, नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारमा सरकार लागेको बताए । ‘सुन तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट नेपाल बनाइँदै छ । ट्रान्स नेसनल कनेक्सनसहित नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने, नेपालको सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउने, सँगसँगै छिमेकी राष्ट्रलाई नकारात्मक असर पुर्याउने काम यसबाट भइरहेको देखिन्छ । अब सरकार चुप लागेर बस्दैन,’ उनले भने । ३३ किलो सुनकाण्डमा राज्यका संयन्त्रलाई जिम्मा नदिएर छानबिन समिति बनाउँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको, एक ग्राम पनि सुन पत्ता नलागेको, यो प्रक्रिया निरर्थक भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अनुसन्धान गरेर आफैँ अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन बनाएर लागू गर्ने वा नगर्नेको अर्काे व्यथामा हामी किन जाने ?’ त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन, राज्यको संयन्त्रलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘सिनामंगलमा पक्रेको सुनलाई मालिकसम्म जान दिएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जिज्ञासाको जवाफ पनि दिए । ‘यो पनि एउटा कोण त हो । तर, ३३ किलो सुन बाटैमा छिनेर मान्छेको हत्या पनि गरियो, सुन पनि पाइएन । मान्छेको हत्याको ठूलो शृंखला चल्यो । त्यसकारणले त्यसको सुनिश्चितताका बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व अनुसन्धानले त्योसमेतलाई ध्यान दिएर पक्रेको हो,’ उनले भने ।
यसअघि लामिछानेले गृहमन्त्रीलाई भनेका थिए— ‘सरकारले एयरपोर्टमा एउटा हातले छोडे पनि सिनामंगलमा अर्को हातले समायो भनेर खुसी हुन त सकिन्छ होला, तर सिनामंगलबाट लातले प्वाक्क हान्यो भनेर छोड्दियो पनि भन्न सकिन्छ होला नि । सिनामंगलमा नसमातेको भए मालिककहाँ पुग्थ्यो होला नि ? दुइटा हात र अर्को खुट्टा पनि चलाएको हो कि भनेर त्यो अर्को खुट्टा हामीले यहाँ ल्याउन खोज्दै छौँ । गृहमन्त्रीज्यूका कामकारबाहीप्रति उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि र पार्टीगत रूपमा पनि हौसला बढाउनका निम्ति अगाडि बढेको राजनीतिक दल हौँ हामी ।’
राजस्व अनुसन्धान विभागले २० दिन अनुसन्धान गरिसकेको, संगठित अपराधमा ६० दिनको हदम्यादमा सिआइबीसँग ४० दिन बाँकी रहेको, त्यसमा पनि पाँच दिन सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजनको तयारीमा लिने भएकाले ३५ दिनको अनुसन्धानमा सिआइबीले तस्करको नेक्सस पहिचान गरेर दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्री श्रेष्ठले विश्वास दिलाए । राज्य संयन्त्रले आफँै अनुसन्धान गर्ने र आफैँ अभियोजन गर्ने भएकाले प्रभावकारी हुने उनको जिकिर थियो । राज्य संयन्त्रको अनुसन्धानमा अपराधी लुकाउने दुर्नियत देखिए त्यसपछाडि नयाँ शिराबाट जान सकिने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । ‘अहिले एउटा अनुसन्धान नसकिँदै अर्काे समानान्तर छानबिन समिति बनाउ भन्नु राज्यको मूलभूत मान्यताविपरीत हुन्छ । यो ३५ दिनमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्नियत देखियो वा यसले छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने नयाँ शिराबाट बहस गरौँ । तर, यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ,’ उनले भने, ‘यो देशमा तस्करीलाई छुट दिनैहुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई छुट दिनुहुँदैन । यो नेक्ससलाई त तोड्नैपर्छ ।’
समानान्तर समिति बनाउन नमिल्ने तर्कलाई स्थापित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले अर्काे उदाहरण दिए । ‘सरकारले कानुन लागू गर्छ । तर, अब मन्त्रिपरिषद्लाई विश्वास भएन, यो सरकारले कानुन के लागू गर्ला, अर्काे मन्त्रिपरिषद् समानान्तर बनाइदिऊन् भन्न मिल्छ ?’ उनले भने, ‘वैधानिक रूपले त यही सरकार छानेको हो, तर यो सरकारले कानुन लागू गर्छ गर्दैन ? विश्वास छैन भनेर अर्काे समानान्तर सरकार बनाऊ भन्न मिल्छ र ? राज्यको मूलभूत मान्यता त छ नि । त्यसलाई फलो गर्नुपर्यो ।’
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुन प्रकरणमा एमालेको मागले राज्यका निकायमाथि अविश्वास पैदा गर्ने बताए । ‘राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति हुन्छ र छानबिन हुन्छ अनि लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू टुलुटुलु हामीले गरेको छानबिन हेरेर बस्छ ? सिआइबीप्रति अविश्वास हो ? हामी कस्तो समाज र राज्य प्रणाली बनाउन चाहन्छौँ ?’ शर्माले प्रश्न गरे, ‘के राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएर बन्ने संस्था मात्रै अनुसन्धानमा सक्षम हुन्छन् ?’
भेपबाट सुन तस्करीमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा बाबुछोराको कनेक्सन देखिएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणले संलग्नता देखाए माओवादी वा कुनै पार्टी होस् कोही नबच्ने स्पष्ट पारे । ‘इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)को सन्दर्भमा जो–जो दोषी छन्, तथ्य प्रमाणले भेट्दा दोषी देखिएकाहरू सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन्,’ उनले भने । यसको फाइल गृहमन्त्रीको टेबलमा आउँदा पनि किन कारबाही भएन भन्ने योगेश भट्टराईको जिज्ञासामा श्रेष्ठले भने, ‘तर त्यो फाइल मेरो टेबलमा आउँछ भन्ने सत्य होइन । त्यो फाइल सिआइबीसँगै छ, सिआइबीले नै कारबाही गर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेतृत्वको हिसाबले तपाईहरू स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगले तथ्यप्रमाणले जे देखाउँछ त्यहाँसम्म जानुस् भन्ने हो । को व्यक्ति पक्रिने, को नपक्रिने भन्ने हामीले निर्देशन दिने होइन । तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ, त्यसका आधारमा गरौँ भन्ने हामी हौँ । अहिले हामी त्यही भनिरहेका छौँ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सिनामंगलबाट समातिएको सुन प्रकरणमा केही गम्भीर प्रश्न रहेको र त्यसको निवारणका लागि उच्चस्तरीय समिति नै आवश्यक पर्ने भन्दै सदनमा अवरोध जारी राखेको छ । अवरोधका कारण मंगलबार पनि सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विषयले सदन १० साउनदेखि अवरुद्ध छ । पछिल्ला दिनमा शीर्ष तहमा चरणबद्ध छलफल भए पनि उच्चस्तरीय समिति बनाउने विषयमा सहमतिको बिन्दु फेला परेको छैन ।
विपक्षीमाथि प्रश्नैप्रश्न
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा आफूमाथि गरिएको आशंकामा नैतिकतासँग जोडेर जवाफ दिए । उनले ओलीको पालाको ३३ किलो सुनको अनुसन्धानको असफलतालाई जोडे । ‘३३ किलो सुन तस्करीको छानबिन समिति बनाइयो, त्यतिखेर पत्ता लागेन । पत्ता नलागेपछि तर्क गर्न सकिन्छ भनेर त्यो ३३ किलो सुन पक्का त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री, सरकार, गृहमन्त्रीले लुकाएको भन्न मिल्छ र ? अनुसन्धान पुगेन भने अहिले नै थप गरेर पुर्याऊ । तर, अनैतिक भएर यसलाई त भन्न पाइन्छ, ३३ किलो सुन कहाँ लगेका थिए ? तैँले लुकाएको हो, यसको दोषी तै होस् भन्नु हुन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे । श्रेष्ठले निर्मला पन्तको सुल्झिन नसकेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई पनि जोडे । ‘निर्मला पन्तको हत्याको सरकारले छानबिन गर्यो, हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । यो दुःखको कुरा हो । अझै पनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ । तर, सरकारका पक्षमा भएका मान्छे हत्यारा हुनुपर्छ, नभए किन पत्ता लागेन, तिमीहरू नै हौ हत्यारा भन्नु नैतिकता हुन्छ र ? राजनीतिलाई फेरौँ । अहिले यो अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊँ । त्यसमा म दृढ छु,’ उनले भने ।
‘कोट र टार’मा स्पष्टीकरण
मन्त्री श्रेष्ठले कुनै कोट र टारले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने आफ्नो अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलका नेता ओलीले असन्तुष्टि जनाएको विषयमा पनि सदनमा जवाफ दिए । सुन प्रकरणको घटनापछि आफू प्रत्यक्ष घटनास्थल बुझ्न विमानस्थल गएको र निरीक्षणका क्रममा यो अभिव्यक्ति दिएको बताए । ‘निरीक्षणका वेला सञ्चारकर्मीले बालुवाटार, बालकोट, बुढानीलकण्ठ र दलहरूले यो अनुसन्धान रोक भन्यो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेपछि मैले सरल ढंगले कुनै टार, कोट, राजनीतिक पार्टी कसैको केही हुँदैन भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र स्वच्छ ढंगले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, कहीँकतैबाट दबाब आउँदैन, आयो भने पनि स्वीकार गरिँदैन भन्ने मेरो सार हो ।’ टारको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री नै बालुवाटार बस्ने र जसको नेतृत्व तथा मार्गनिर्देशनमा काम गरिरहेको हो, त्यहाँ आरोपित गरे भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे । ‘कानुनले जसलाई दोषी देख्छ, त्यसलाई छोडिँदैन भनेको हो,’ उनले भने, ‘फेरि पनि कसैलाई चोट पुगेको भए दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सांसदले उठाएका अन्य विषयमा पनि जवाफ दिएका थिए । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नेतृत्व तहलाई छानबिनको दायरामा नल्याएको भन्ने प्रश्नमा उनले अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘ललितानिवासमा अदालतको आदेशले अनुसन्धानका लागि थप आधार दिएको छ । तर, अनुसन्धान सकेर अभियोजनमा गइसकेको अवस्था होइन । सिआइबीले अनुसन्धान जारी राखेको छ, स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुन्छ । तथ्य प्रमाणका आधारमा जाने हो । को मान्छे तान्ने, कसलाई नतान्ने हुँदैन । अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणका आधारमा अघि बढ्छौँ,’ उनले भने । तथ्य प्रमाणका आधारमा दोषी भेटिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्रीको जवाफप्रति एमाले असन्तुष्ट, सदन अवरोधलाई निरन्तरता
सुन तस्करीका विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा दिएको जवाफप्रति एमाले असन्तुष्ट देखिएको छ । जवाफप्रति चित्त नबुझेको भन्दै एमालेले सदन अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । सिआइबीले सुन तस्करीमा छानबिन सकेपछि चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्र अलग्गै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने सत्तापक्षको प्रस्तावलाई एमालेले अस्वीकार गरेको छ । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आफूहरूले उठाएको विषयभन्दा बाहिर गएर गृहमन्त्री श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग कायमै रहेको बताए । उनले संसद् सरकारको कारणले अवरोध भएको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीले उल्टै एमालेप्रति आरोप लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
