मालपोत र भूमि आयोगबाट दुई धनीपुर्जा  न कित्ताकाट हुन्छ, न धितो राख्न मिल्छ

झापा गौरादह– ४ र ५ का झन्डै ६ हजार स्थानीयसँग धनीपुर्जा छ, तर उनीहरू ‘धनीपुर्जा भएका सुकुमबासी’सरह छन्

झापाको गौरादह नगरपालिका– ४ का युवराज पौडेलसँग एउटै जग्गाको दुईवटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छन् । तर, दुवै पुर्जा काम नलाग्ने कागजका चिर्कटाझैँ छन्, न कित्ताकाट गर्न पाउँछन् न धितो राखेर ऋण लिन पाउँछन् । 

०३४ मा तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालयले पौडेलका बुबालाई तीन बिघा जग्गाकोे दर्ता प्रमाणपुर्जा दिएको थियो, जसलाई पछि उनले आफ्नोमा नामसारी गरे । त्यही जग्गाको अर्को प्रमाणपुर्जा २२ चैत ०७८ मा थपियो । उनलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले १४ महिनाअघि अर्को धनीपुर्जा दिएको थियो । पुरानोमा जग्गाको कित्ता नम्बर फरक थियो । नयाँमा फरक भएर आएको छ । 

तर, दुवै पुर्जा ‘बेकामे’ छन् । पौडेलको जग्गामा सिमाना विवाद आयो भने समाधानको कुनै उपाय छैन । किनकि जग्गाको नक्सा छैन । बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पनि पाउँदैनन् । ‘जग्गा बिक्री हुन्छ, तर तर्फ (दिशा) खुलाएर मात्र, कित्ताकाट पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी त धनीपुर्जा भएका सुकुमबासीजस्तै भएका छौँ । समस्या पर्दा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनसमेत पाउँदैनौँ ।’ 

राष्ट्रिय भूमि आयोग झापाका अनुसार गौरादह– ४ र ५ (साबिक महारानीझोडा गाविस)मा करिब ६ हजार परिवारसँग पुरानो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छ । तर, नक्सा कार्यान्वयन नहुँदा त्यो धनीपुर्जा अधिकांश अवस्थामा ‘बेकामे’ छ । स्थानीय तहको चुनावको मुखमै २२ चैत ०७८ मा ५० परिवारलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले पुरानो धनीपुर्जामाथि आयोगको नामको अर्को धनीपुर्जा थपिदियो । यसरी ५० परिवारले त दोहोरो प्रमाणपुर्जा पाएका छन् । ‘चुनाव आउन लागेको थियो । हामीले बाँड्यौँ नि भन्ने देखाउनलाई आयोगले धनीपुर्जा बाँडेको रहेछ,’ गौरादह– ४ का मुक्ति आचार्य भन्छन्, ‘तत्काल लागू हुन्छ भनिएको धनीपुर्जा अझै लागू भएन ।’

गौरादह– ४ का द्रोण अधिकारीकी श्रीमती कुमारी अधिकारीको नाममा एक बिघा १५ धुर जग्गाको दुई धनीपुर्जा छ । विगतमा मालपोतबाट खरिद गर्दा उनलाई जग्गाको कुनतर्फ हो खुलाएर धनीपुर्जा दिइएको थियो । उक्त पुरानो धनीपुर्जामा जग्गाका कित्ता नम्बर भने विगतमा जसको बाट खरिद गरिएको उसको र द्रोणको पनि एउटै छ । तर, भूमि आयोगले दिएको धनीपुर्जामा भने कित्ता नम्बर फेरिएर आएको छ । ‘०७३ मा विशेष नापीले नाप गरेको नक्सा जारी गरिदिए हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई भूमि आयोगले धनीपुर्जा दिने होइन । हामी सुकुमबासी होइनौँ । यो जग्गा ऐलानी पनि होइन । बेकाममा भूमि आयोगको काम थपियो । केही कर्मचारीले जागिर खाए । हामीलाई त मालपोत र नापी मिलेर नक्सा जारी गरिदिए भइहाल्छ ।’ 

भूमि आयोगले दिएको धनीपुर्जाको काम त मालपोतले दिएको पुरानो धनीपुर्जाजति पनि नरहेको अधिकारी बताउँछन् । ‘पुरानोले त हामी मालपोत कर तिरिरहेका थियौँ,’ उनले भने, ‘यसले त मालपोत कर पनि तिर्न नमिल्ने रहेछ । यसको के काम रह्यो र ?’

सो ठाउँको नक्सा कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै समस्या रहेको स्थानीय सावित्रा सापकोटा बताउँछिन् । ‘नक्सा नहुँदा तर्फ खुलाएर मात्र जग्गा किनेका छौँ । हाम्रो जग्गा ठ्याक्कै कता हो भन्ने थाहा छैन । यसले भोलिका दिनमा सिमानाको विवाद ल्याउन सक्छ । त्यो विवादको समाधान कसरी गर्ने ? ठूलो घर बनाएर बस्न पनि सकेका छैनौँ । भोलि जग्गा अर्काकोमा पर्‍यो भने ? जग्गा सडकमा पर्‍यो भने ?’ उनले भनिन्, ‘पैसाको धेरै समस्या पर्‍यो भने जग्गा धितो राखेर निकाल्छु भन्न सकिएको छैन । बैंकहरूले नक्साविना धितो राख्नसमेत मान्दैनन् ।’

एक हजार ४७२ जनालाई पनि फेरि धनीपुर्जा दिने तयारी
राष्ट्रिय भूमि आयोगले गौरादह– ४ मा थप एक हजार चार सय ७२ जनालाई पुरानो धनीपुर्जामाथि थप अर्को धनीपुर्जा थप्ने तयारी गरेको छ । सूचना निकालेर उनीहरूलाई सनाखतका लागि बोलाएको छ । यद्यपि, हालसम्म तीन सय हाराहारीले मात्र सनाखत गरेका छन् । ‘वैशाखसम्ममा सनाखत गराउने योजना थियो । तर, अहिलेसम्म न्यूनले मात्र सनाखत गरेका छन्,’ राष्ट्रिय भूमि आयोग झापाका अध्यक्ष तिलकसिंह पाण्डेले भने । 

पाण्डेका अनुसार ०७३ सालमा विशेष नापी टोलीले गौरादह– ४ र ५ को सिंगो वडाको एकमुस्ट नक्सा तयार पारेको छ । गौरादह– ४ को तीन हजार पाँच सय र गौरादह– ५ को दुई हजार पाँच सयकै धनीपुर्जा वितरण नगरेसम्म नक्सा कार्यान्वयनमा नआउने पाण्डेले बताए । ‘यो पुराना समितिको अधुरो काम हो । यहाँ पुरानो नक्सा थियो । प्रमाणित नहुँदा कार्यान्वयन भएन । ०७३ मा विशेष नापीले नापी गर्‍यो । पुरानो धनीपुर्जामा फरक कित्ता नम्बर छ । हामीले दिएकोमा फरक छ । पुरानोको क्षेत्रफल बिघामा थियो । हाम्रो हेक्टरमा छ,’ उनले भने, ‘यहाँ नक्सा कार्यान्वयन नभएका कारण मालपोतलाई अधिकार थिएन । त्यसैले हामीलाई दिएको हो । विशेष नापीले एउटै सिटमा सिंगो वडाको नक्सा बनाएको छ । सबैलाई धनीपुर्जा नदिएसम्म कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन, अहिले गत वर्ष वितरण गरेका ५० जनाको कार्यान्वयनमा पठाउँदा तीन हजार पाँच सय ४० को दर्ता गर्ने बाटो बन्द हुन्छ ।’ 

पाण्डेका अनुसार आउने कात्तिकसम्ममा गौरादह– ४ को तीन हजार पाँच सय परिवारको धनीपुर्जा वितरण गरेर नक्सा कार्यान्वयनमा पठाइनेछ । यद्यपि, स्थानीयले भने विश्वास गरेका छैनन् । किनकि १४ महिनाअघि ५० वटा धनीपुर्जा वितरण गरेयता आयोगले थप धनीपुर्जा वितरण गर्न सकेको छैन । 

आयोगका अध्यक्ष पाण्डेले गौरादह– ४ र ५ मा अझै पनि केही प्राविधिक समस्या रहेको बताए । ती समस्या केन्द्रीय तहबाट नै हल हुनुपर्ने उनले बताए । ‘यहाँ ०२२ सालको नक्सा पनि छ । नक्सा स्रेस्ता पुर्जा सबै चालू छ । तर, प्रमाणित थिएन । उक्त नक्सा अप्रमाणित भए पनि त्यसलाई आधार बनाउनु भनेर विशेष नापीलाई भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसवेला भएका बाटो, पैनी, खोल्सा नक्सामा देखाएको छ । तर, व्यवहारमा छैन । अहिले त्यहाँ घर पनि बनेका छन् । यो नक्सामा साबिक र अहिलेको गरेर दुई प्रकारका छन् । यसलाई के गर्ने भन्ने समस्या छ ।’ यस्तै, तीन हजार पाँच सयकै धनीपुर्जाका लागि सनाखत गर्न सूचना निकाले पनि सबै आउने सम्भावना नभएको उनी बताउँछन् । त्यो क्रममा आएकाजतिको नक्सा कार्यान्वयनका लागि पठाउँदा पछि बाँकी रहेका आए भने समस्या निम्तिन सक्ने उनी बताउँछन् । 

गौरादहका मेयर छत्रपति सुवेदी भन्छन्– धनीपुर्जा होइन, नक्सा आवश्यक हो

गौरादह– ४ र ५ मा धनीपुर्जाभन्दा पनि नक्साको समस्या हो । भूमि आयोगले ५० वटा पुर्जा दियो, तर नक्सा कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन । ५० मात्र धनीपुर्जा बाँडेर उसको कर्तव्य पूरा हुँदैन । सबै पुर्जा बाँडेपछि मात्र नक्सा जारी हुन्छ । अहिले पनि भूमि आयोगले नगरपालिकामै आएर काम गरिरहेको छ । गत वर्ष तत्कालीन नगरप्रमुख रोहितकुमार साहको प्रभावमा परेर चुनावको मुखमा ५० वटा धनीपुर्जा बाँडियो ।

उहाँ अहिले मैले गलत गरेँछु भन्दै हुनुहुन्छ । स्थानीयसँग धनीपुर्जा त पहिला नै थियो । विशेष नापीले नापी पनि गरेको हो । नापीले नै काम गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारमा बस्नेले यसलाई कहिले झोडाको रूपमा त कहिले ऐलानी जमिनका रूपमा व्याख्या गर्दा समस्या भयो । यहाँको समस्या समाधान गर्न नापीले नक्साको आधारमा भूमि आयोगले धनीपुर्जा बनाउँदै छ । धनीपुर्जा वितरणभन्दा नापीको नक्सा कार्यान्वयन गर्ने हो । 

वडाध्यक्ष दुर्गामणि बस्नेत भन्छन्– नक्सा आउँछ भनेर मात्र धनीपुर्जा लिएका हौँ 

धनीपुर्जा त हामीसँग छँदै छ नि ! हामीलाई नक्सा चाहिएको हो । नक्सा नहुँदा धनीपुर्जा भएका सुकुमबासी भएका छौँ । यहाँ त मान्छे रोएर बसेका छन् । यो त धनीपुर्जा दिनेभन्दा पनि नक्सा आवश्यकता छ । नक्सा आउँछ भनेर मात्र धनीपुर्जा लिएका हौँ । यो समस्या आयोगले भन्दा पनि मालपोत र नापीले समाधान गर्नुपर्छ ।

आयोगले त धनीपुर्जा मात्र दिने हो । पुर्जा बाँडेपछि पनि मालपोतले स्रेस्ता कायम गर्ने र नापीले नक्सा प्रमाणीकरण गर्ने गर्नुपर्छ । उसले गरेन भने फेरि उस्तै हुन्छ । हामीलाई पुर्जा नभएर समस्या भएको होइन । नक्सा नभएर समस्या भएको हो ।