दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जलवायु पहलकदमी पश्चिमा जगतकाे विषयान्तर 

जलवायु नीति तर्जुमाबारे सार्वभौम राज्यलाई पाठ पढाउने पश्चिमा राष्ट्रका विधायकले उत्सर्जनका मुख्य कारक अमेरिका र युरोपलाई बिर्सेका छन्

जलवायु परिवर्तन एक जटिल मुद्दा हो, जसले दक्षिणी गोलार्धका मुलुकमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । सन् २०३० भित्र अधिकांश साना विकासशील द्विप राज्यले जलवायुसम्बन्धी प्रकोपमा आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको सय प्रतिशत हिस्सा गुमाउनेछन् । त्यसैगरी, वैश्विक हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा चार प्रतिशत पनि हिस्सा नहुने अफ्रिकाका ५४ मुलुकले तात्दै गएको विश्वमा सबैभन्दा विकराल परिणाम व्यहोर्नेछन् । 

बढ्दो तापमानले अरब विश्वको जीवनलाई पनि खतरामा पारिरहेको छ । जोर्डनमा खानेपानीको हाहाकार छ र खाडी मुलुकमा प्रचण्ड गर्मीको लहर आइरहेका छन् । इजिप्टले सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २७) आयोजना गरेको र यस वर्ष युएईले यो सम्मेलनको आयोजना गर्नुको प्रमुख कारणमध्ये क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्तरमा महत्वपूर्ण रूपान्तरण हो । नोभेम्बर र डिसेम्बरमा दुबईमा हुने कोप २८ लाई सफल बनाउन युएईले सबैसँग खुला र इमानदार छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

युएईले नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण संरक्षण र जलवायु प्रविधिमा समर्थन र लगानी गर्न आफ्नो रणनीतिक छनोटका लागि कोप २८ को अध्यक्षका रूपमा सुल्तान अल जाबेरलाई नियुक्त गरेको छ । यस निर्णयले धेरैको ध्यान खिचेको छ किनभने अल जाबेर विश्वकै कार्बन न्युट्रल एवं अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा निकायको गृहनगर मस्दर सहरका प्रमुख हुन् । यसका अतिरिक्त जाबेर उद्योग एवं उन्नत प्रविधि मन्त्रालयका व्यवस्थापकीय निर्देशक पनि हुन् । र, उनी अबुधाबी नेसनल अइल काम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । 

केही अभियन्ता र अमेरिका तथा युरोपका सानो संख्याका तर मुखर सांसदको समूहले कोप २८ को जिम्मेवारीमा ‘तेल कम्पनीका हाकिम’ किन भनेर प्रश्न गरेका छन् । यीमध्ये धेरै नीति निर्माताले जलवायु वार्तालाई शून्य–योगको खेल अर्थात् एउटाको घाटामा मात्रै आर्काको नाफा हुने खेलमा जोड दिइरहेका छन् । यो तप्काले विश्व तापमान वृद्धिविरुद्धको लडाइँलाई सहकार्यबाट व्यावहारिक जलवायु समाधानतर्फ नलागी मुद्दालाई विषयान्तर गर्न अल जाबेरको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक चाल चल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

गत साता अमेरिकी कांग्रेस र युरोपेली संसद्का सदस्यले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयन र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई कोप २८ अध्यक्षबाट अल जाबेरलाई हटाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका छन् । यो माग कुनै गलत काम वा पदीय भूमिकाप्रतिको प्रतिबद्धतामा खोट छ भन्नेमा आधारित थिएन, बरु यो माग जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र आर्थिक वृद्धि कायम राख्नका लागि संयुक्त विश्वव्यापी प्रयासको मूल्यमा राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने हत्कण्डा थियो ।

विधायकले गम्भीर प्रयासविनै राजनीतिक पूर्वाग्रही मत व्यक्त गर्नुको साटो आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि उत्कृष्ट सम्भावित परिणाम सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यहाँनेर त अमेरिकी र युरोपेली विधायक एक सार्वभौम निर्णयमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको पैरवी गरिरहेका छन् । यसले पश्चिमा मुलुकले दक्षिणी गोलार्धका सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेर आन्तरिक राजनीतिक लाभ उठाउने प्रवृत्तिको आवृत्ति झल्काउँछ । 

यसबाहेक जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका अन्यायमाथि अन्याय झेलिरहेको, उपनिवेशवाद र दोहनको सिकार भएका दक्षिणी गोलार्धका मुलुकलाई पश्चिमा जगत्ले नीतिगत पाठ पढाउने प्रवृत्तिले विश्व तापमान वृद्धिलाई हेर्ने नजरियामा ठूलो अन्तर निम्त्याइरहेको छ । चीन र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रले अर्बौं मानिसलाई आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउन जलवायु पहललाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । यद्यपि, चीन र भारत दुवैले विश्व तापमान वृद्धि घटाउन र त्यसलाई अनुकूलन गर्न पर्याप्त लगानी गरेका छन् ।

चीनले त विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य निर्माण गरेको छ । यी दुई देश सौर्य र वायु क्षमतामा विश्वव्यापी रूपमा अग्रणी स्थानमा छन् । सन् २०१७ यता प्रत्येक वर्ष विश्वमा थपिएका नयाँ सौर्य र वायु ऊर्जामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदानमा यी दुई मुलुकको हात छ । यी दुवै मुलुकमा विश्वका अन्य मुलुकमा झैँ जीवाश्म इन्धनको प्रयोग पनि भइरहेको छ, तर यी मुलुकले ९६ प्रतिशत औसत इन्धन खपतलाई ८३ प्रतिशतमा झारेका छन् । झन्डै तीन अर्ब जनसंख्या भएका यी दुई मुलुक विश्वकै ठूला र तीव्र अर्थतन्त्र हुन् र यिनको आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।    

जलवायु नीति कसरी तर्जुमा गर्ने भनेर सार्वभौम राज्यलाई पाठ पढाउने यी विधायकले ऐतिहासिक उत्सर्जनको ठूलो हिस्साका लागि अमेरिका र युरोप जिम्मेवार छन् भन्ने बिर्सेका छन् । जलवायु पहलकदमीका लागि प्रतिबद्ध मुलुकको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुको साटो यी विधायकले आफ्ना सरकारले गरेका जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिनुपर्छ । हाल अमेरिका र युरोपले आफ्नो जीवाश्म–इन्धन पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन् र आफूसमेत सहमत भएर जलवायु परिवर्तनका प्रभाव कम गर्न बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पर्याप्त योगदान दिन सकिरहेका छैनन् । 

ऊर्जा संक्रमणबारे हुने कुनै पनि बहसका सूक्ष्मता र संयुक्त पहलका लागि इमानदार प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर, यो सम्भव देखिँदैन किनभने केही राजनीतिज्ञ चर्चाका लागि खोक्रा लोकप्रियतावादी अभिव्यक्ति दिनमा बढी केन्द्रित छन् । जलवायु परिवर्तन यथार्थ हो र मूर्त एवं व्यावहारिक समाधान रोक्ने राजनीतिक तमासा पनि यथार्थ हो । यदि हामी विश्व तापमान वृद्धिलाई साँच्चै सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ भने विभाजन र विषयान्तरको पासोलाई रोक्नैपर्छ । 

(अल नुआइमी संयुक्त अरब इमिरेट्सका संघीय राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट