
मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट पारित भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकले तीनवर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पास गरेको अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट र चालू आवधिक योजनाबीच तादत्म्यता ल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचना ल्याइन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थमन्त्रीले आयव्ययको वार्षिक अनुमानको साथमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमसमेत जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्दै छ।
के हो मध्यमकालीन खर्च संरचना ?
मध्यमकालीन खर्च संरचना आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादात्म्यता अपनाउने औजार भएकाले वार्षिक बजेट निर्माणमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका लागि संस्थागत व्यवस्थाका रूपमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति र प्राविधिक समितिको व्यवस्था छ ।
योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने स्रोत अनुमान समितिले अर्थतन्त्रको आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक संरचना तयारी, आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेटको कुल सीमा प्रक्षेपण खर्च तथा स्रोतसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना सीमा निर्धारण गर्छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गर्छ । आयोगका सचिव नेतृत्वमा रहने प्राविधिक समितिले स्रोत समितिलाई समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमामा यो अन्तिम र निकै महत्त्वपूर्ण चरण हो। यस चरणमा सफ्टवेयरमार्फत प्राप्त विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचना एकीकृत गरी खर्चको माग र स्रोतको समष्टिगत विवरण तयार गरिन्छ । त्यस्तै, खर्चको माग र स्रोतबीचको तालमेल विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित त्रिवर्षीय स्रोतसँग तादात्म्यता कायम गरिन्छ । साथै, समष्टिगत वित्त खाका, समष्टिगत बजेट खाका र समष्टिगत नतिजा खाका तयार गरी ती खाकाबीचको तालमेल विश्लेषण गरिन्छ ।