न्याय सेवा आयोगले गरेको सरुवाप्रति ट्रेड युनियनको आपत्ति

न्याय सेवा आयोगले गरेको सरुवाप्रति न्यायालयभित्रका ट्रेड युनियनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका चार ट्रेड युनियन संगठनले आयोगबाट २९ वैशाखमा भएको सरुवा मनपरी, विभेदकारी र नाजायज भएको आरोप लगाउँदै सरुवा संशोधनका लागि तीन दिनको समय दिएका छन्।

‘वर्षौँदेखि प्रशासन महाशाखा र शाखा प्रमुखलाई एउटै शाखा–महाशाखामा राखेर निजहरूको स्वेच्छाचारिता, पक्षधरताको निरन्तरता कायम रहेको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अवसर नपाएका ज्येष्ठ कर्मचारीले उपत्यका तथा अन्य अदालतहरूको तहसिलदारमा माग गरिरहँदा त्यसको अवज्ञा गरी आफू नजिकका र कनिष्ठ कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको हो।’

न्यायालयभित्रका चार संगठनका पदाधिकारी रेवतीप्रसाद पराजुली, नरेश कार्की, हरि भट्टराई र दुर्गादत्त लम्सालले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सरुवाप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। 

सरुवाका क्रममा न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा एवं काजसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ को पालना नभएको दाबी उनीहरूको छ। मापदण्डको विभिन्न बुँदा उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरुवा संशोधन नभए सर्वोच्चको प्रशासन महाशाखामा तालाबन्दी गर्ने र चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। 

मापदण्डविपरीत राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा नगरिएको, एउटै अदालतभित्र सरुवा गरिएको, पहिले नै काजमा खटाइएकोलाई सरुवामा व्यवस्थापन नगरिएको एक वर्षभन्दा कम अवधिमै सरुवा गरिएको, अवधि पुगेका तराई र दुर्गमका कर्मचारीको सरुवा नगरिएकोजस्ता विषयमा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। अपांगता, उमेर, शारीरिक तथा स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान नदिई सरुवा गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। 

‘प्रशासन महाशाखा प्रमुख र शाखा प्रमुखलाई उक्त शाखा महाशाखाबाट तीन दिनभित्र जिम्मेवारी परिवर्तन गरी मर्का पर्ने कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन हुने गरी न्याय सेवा आयोगबाट भएको सरुवा संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘उक्त सरुवाअनुसार रमाना नदिन सम्बन्धित अदालतहरूलाई र रमाना नबुझ्न सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूमा आह्वान गर्दै हाम्रा मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन हार्दिक अपिल गर्दछौँ।’

न्याय सेवा आयोगको २९ वैशाखमा बसेको बैठकले सरकारी वकिल समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १८ र कानुन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका १० अधिकृतका साथै न्याय समूहका समेत विभिन्न पदका डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा ट्रेड युनियनले असन्तुष्टि जनाएको हो।