संसद्को खर्चमाथि महालेखाको प्रश्न : टेन्डर नै नगरी भयो तीन करोड खर्च

२०७६ बैशाख २ सोमबार ०६:२६:०० | काठमाडौं

संघीय संसद् सचिवालयले गत एक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बोलपत्र आह्वान नगरी दुई करोड ९७ लाख खर्च गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ । यस वर्ष सचिवालयको सात करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टेन्डरविना नै गरिएको खर्चबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सचिवालयले यो वर्ष दुई करोड ९७ लाखको मालसामान खरिद तथा विभिन्न मर्मत कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी सीधै खरिद गरेको देखियो,’ शुक्रबार सार्वजनिक महालेखाको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ उपदफा २ अनुसार सार्वजनिक निकायका प्रमुखले तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्छ । तर, संसद् सचिवालयले महासचिवको स्वीकृतिविनै सचिवको मात्र स्वीकृतिमा विभिन्न कम्पनीलाई झन्डै दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेको छ । 

 अख्तियारले पनि छानबिन गर्दै 
संघीय संसद्ले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाललगायत समिति सभापति तथा सचिवको कार्यकक्ष निर्माणका लागि भन्दै सचिवालयले काम अघि बढाएको विषयमा अख्तियारले दुई–दुईवटा पत्र पठाइसकेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार अख्तियारले के–कति प्रक्रिया पूरा गरी के–कति रकमबराबरको निर्माण कार्य गरिएको हो, त्यसको जानकारी पठाउन भन्दै सचिवालयलाई पहिलो पत्र पठाएको थियो । 

चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि अख्तियारले गत २० कात्तिकामा दोस्रो पत्र पठाएको छ । ‘के–कति प्रक्रिया पूरा गरी के–कति रकमबराबरको निर्माण कार्य गरिएको हो, तत् सम्बन्धमा प्राप्त पत्रमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको तथा तत्सम्बन्धी कागजात संलग्न गरिएकोसमेत पाइएन,’ अख्तियारले भनेको थियो, ‘अतः भवन नम्बर २ मा के–कति निर्माण कार्य के–कसो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्पन्न गरिएको हो आवश्यक कागजातसहित जानकारी गराउनू ।’ यस विषयमा अनुसन्धान टुंगिएपछि जानकारी गराउने अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । 

संसद् सचिवालयले भने आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेको छ । ‘छानबिन भइरहेको होला । सोधपुछ गर्नु स्वाभाविक हो,’ सचिवालय प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘हाम्रो संस्थाले चाहिँ सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ । धेरै नियम, कानुन, ऐन प्रस्ट नभएकाले विभिन्न निकायले प्रश्न उठाउँछन् ।’ 

महालेखा प्रतिवेदन भन्छ– अर्थको स्वीकृतिविना दिइएको प्रोत्साहन भत्ता असुल गर्नु ऐनअनुसार कुनै पनि कार्यालयले सुविधा वृद्धि गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । तर, सचिवालयले ०७४ को माघदेखि असार मसान्तसम्म ६ महिना अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविनै प्रोत्साहन भत्तास्वरूप तीन करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ कर्मचारीलाई बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यसरी नियमविपरीत उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ । 

 


 

प्रतिकृया दिनुहोस