प्लस टू पढाउने साबिक शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने हिस्टुनको माग

माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)ले शिक्षकहरूको स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षा खोज्दै आपत्ति जनाएको छ। 

शनिबार सातौँ केन्द्रीय महाधिवेशनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा साबिक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आपत्ति जनाइएको हो। 

हाल सामुदायिक विद्यालयमा प्लस टू पढाउँदै आएका शिक्षकहरू कोही पनि स्थायी छैनन्। उनीहरूले लामो समय प्लस टूमा अध्ययन गराउँदै आएका शिक्षकहरूलाई राज्यले दमन गरेको र माग सुनुवाइ नगरेको आपत्ति जनाएका हुन्। 

उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई जसरी पनि स्थायी गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाकोषको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिस्टुनका अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले उच्च मावि तहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। 

उनले शिक्षकहरूका मागबारे सरकार गम्भीर नरहेको धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार हाल सरकारले कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षक राहत र करार दरबन्दीमा तोकेको छ। उक्त संख्या पनि न्यून छ। 

देशभर रहेको चार हजार तीन सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको लागि जम्मा ६ हजार राहत र करार दरबन्दी शिक्षक तोकेको छ। यो संख्याले प्लस टू पढाउन पुग्दैन। 

हाल विद्यालयहरूले अस्थायी रूपमा शिक्षक राखेर विषयगत पढाइ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। यसअघि सरकार र प्लस टू पढाउने शिक्षकहरूको संगठन हिस्टुनका तर्फबाट ०७५ र ०७८ फागुन ९ मा ५१ बुँदे सहमति भएको भएपछि त्यस्तो लागू भने हुन सकेको छैन। 

नेपाल शिक्षक महासंघका सचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गराउने शिक्षकको संख्या वृद्धि र साबिक र हाल अध्ययन गराइरहेका शिक्षकहरूको स्थायित्वबारे सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए। 

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले २०६६ मा ४ हजार शिक्षकको अनुदान कोटा  र ०७१ सालमा थप दुई हजार दरबन्दी कोटा थप गरी ६ हजार शिक्षक तोकेको थियो। तर, यो संख्या निकै कम हुन्छ। 

महासंघकै अध्ययनअनुसार सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गराउन थप सात हजार ८०५ शिक्षक चाहिन्छ। तर, सरकार यसबारे पनि मौन देखिएको हिस्टुनको आरोप छ। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा विद्यार्थीको जीवनकै महत्वपूर्ण जग रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्ने दाबी गरे। ‘उहाँहरूका माग सम्बोधन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘माध्यमिकलाई व्यवस्थित पार्छौं, विद्यालय, शिक्षकको पीडा  र मन्त्रालयको पीडा एउटै हो।’