- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफूहरूलाई दुई लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न आग्रह गरेको छ। शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारले आफूहरूलाई सो रकम दिन लागेको उल्लेख गरेको हो।
जनयुद्धमा सहभागीमध्ये २,९७३ जनालाई उमेर नपुगेको र १,०३५ जना शान्ति सम्झौतापछि भर्ना भएको भन्दै ४ हजार ८ जनालाई १० हजार रुपैयाँ र एउटा झोला मात्रै दिएर क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पठाइएको स्मरण गराएको छ।
विभिन्न समयमा भएका निर्णयअनुसार आफूहरूलाई राहत दिन लागेको विषयको विरोध गरिएको र अनमिनले प्रमाणीकरणको क्रममा ‘अयोग्य’ भन्ने बिल्ला भिराएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
