- वि.सं २o७९ चैत १७ शुक्रबार
समितिका संयोजकहरू भन्छन्– पूर्वाधार, दक्ष कर्मचारी अभावदेखि राजनीतिक खिचातानीसम्मका समस्यै समस्या छन्
देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको एक वर्ष हुन लाग्यो । जनप्रतिनिधि आएसँगै सानातिना मुद्दा–मामिलाको छिनोफानो स्थानीय तहअन्तर्गतको न्यायिक समितिले नै गर्ने सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो । तर, पूर्वाधार अभाव, दक्ष कर्मचारीको कमी र राजनीतिक खिचातानीका कारण समिति आफैँ अन्यायमा परिरहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
सुर्खेत–भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक धनसरा बोहरा आफ्नो स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन नबनेका कारण कार्यकक्षलाई नै इजलास कक्ष बनाएर चलाउनुपरेको बताउँछिन् । ‘कोठा नभएकाले इजलास र कार्यकक्ष एउटै छ । कहिलेकाहीँ त निकै अप्ठ्यारो हुन्छ,’ संयोजक बोहराले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको पनि पद छ । यसको पदपूर्ति केन्द्र सरकारले गरिदिनुपर्छजस्तो लाग्छ ।’
उनका अनुसार नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म दर्ता भएका २१ वटा मुद्दामध्ये १३ मुद्दाको मेलमिलापबाट समाधान भइसकेको छ । ‘समितिमा केही विवाद आएका छन् । त्यसलाई सहजीकरण गरेर मेलमिलापका माध्यमबाटै अगाडि बढिरहेका छौँ । आली साँध विवाद, मजदुर ठगिएको, बाटोघाटोसम्बन्धी धेरै उजुरी आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘समस्या र चुनौती आएका छन् । आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई निरूपण गर्दै गइरहेका छौँ ।’
कानुनका किताब किन्ने पैसासमेत अभाव
कनकासुन्दरी गाउँपालिका, जुम्लाको न्यायिक समितिको इजलास कक्ष नै छैन, न त कानुन अधिकृत नै छन् । उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक प्रेमकली बुढाका अनुसार न्याय निरूपणका लागि इजलास कक्ष चाहियो भन्दा अध्यक्षले मिति सारेको सार्यै गरेको र आगामी आर्थिक वर्षमा इजलास कक्षका लागि बजेट विनियोजन गराउने बताएका छन् । ‘इजलास कक्ष छैन । कानुनका किताब किन्नुपर्छ, पैसो चाहिन्छ । कोठा सजाउनुपर्छ पैसो चाहिन्छ । आर्थिक अभाव छ । अध्यक्षले किन चाहियो सामान्य कुरो हो । काच्चकुच्च भइहाल्छ भनेर पेल्ने गर्छन्,’ बुढाले भनिन् । समितिमा सम्बन्धविच्छेद, साँधसिमानाजस्ता ५–६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसलाई मिलाएर पठाएको बताइन् । ‘बुढी छोड्छु भन्ने मुद्दाहरू आइरहेका छन् । हामीले सम्झायौँ । सिकायौँ । मेलमिलाप गरेर पठायौँ । दुवै पक्षलाई खुसी बनाएर पठाएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
न्यायिक संयोजकमाथि नै आशंका
काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक सूर्यमाया दनुवारले जनप्रतिनिधिहरू पार्टीकै प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले पार्टीगत हिसाबबाट न्याय निरूपण हुने हो कि भन्ने मनोविज्ञान धेरैमा हुने रहेछ ।
‘हुन त हामी पार्टीकै प्रतिनिधि हौँ । यही कारण न्याय दिने मामलामा पार्टीगत हिसाबले हेर्ला कि भन्ने धेरैमा पर्ने रहेछ । तर, हामीले त्यस्तो हुन दिएका छैनौँ,’ दनुवारले भनिन् । उनको नगरपालिकामा हालसम्म ४७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । विशेष गरी सम्पत्तिसँग जोडिएका मुद्दा, साँधसिमाना, जग्गा मिचिएको, ज्याला मजदुरी गरेर ज्याला नपाएकाहरूको, घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
उनका अनुसार नगर प्रहरी नहुँदा इजलास कक्षमै पक्ष–विपक्षबीच हात हालाहालको अवस्थासमेत आउने गरेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी नगर प्रहरी राख्न कार्यविधि बनाइएको छ । ‘कुनै समयमा पक्ष र विपक्षबीच कुटपिट नै हुने समस्या पनि भएका छन् । इजलास कक्षभित्रै हात हालाहाल भयो । नगर प्रहरी नहुँदा इलाका प्रहरीबाट बोलाउँदा अलि गाह्रो भयो । नगर प्रहरी भए पनि राख्नका लागि कार्यविधि बनाइसक्यौँ,’ उनले भनिन् ।
कानुनी सल्लाह दिने मान्छे नभएको गुनासो
भैरवी गाउँपालिका दैलेखकी उपप्रमुख तथा न्यायिक संयोजक देवी भण्डारी भने काम गर्नका लागि इजलास कक्ष नै महत्वपूर्ण नहुने बताउँछिन् । तर, कानुनी सल्लाहका लागि कानुन अधिकृत वा कानुनी सल्लाहकार केन्द्रले पठाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘ज्याला मजदुरी, श्रीमान्–श्रीमतीबीचको झगडा, पानी खान दिएन, साँधसिमानाका समस्या आउँछन् । ६–७ वटामध्ये चारवटा मुद्दा छिनोफानो गरेका छौँ । हाम्रोमा इजलास कक्ष बनेको छैन । गाउँपालिकाकै भवन प्रिफ्याबको छ । जनतालाई न्याय दिन सकेनौँ भने हामी असफल हुन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘कुन मुद्दा दर्ता गर्ने, कुनलाई नगर्ने, नमिलेको खण्डमा के गर्ने प्रक्रियागत जान समस्या हुन्छ कि भन्ने हो । कानुनी सल्लाहकार संघले पठाउनुपर्छजस्तो लाग्छ ।’
राजनीतिक पृष्ठभूमिका संयोजकलाई सहज
बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुराका न्यायिक समिति संयोजक रामबहादुर बोहरा भने लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण आफूलाई काम गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार नगरापलिकामा दर्ता भएका एक सय सात मुद्दामध्ये ५० वटा मुद्दा टुंगोमा पुगेका छन् । ‘पैसा लेनदेनको विवाद धेरै आउँछ । साँधसिमाना, विवादलगायत पनि आउँछन्, मुद्दाको प्रकृति हेरेर मात्र दर्ता गरेर काम गर्छौँ । ३२–३३ वर्ष राजनीति गरेकाले काम गर्न त्यति असहज छैन,’ उनले भने ।
यी हुन् समितिको अधिकार क्षेत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपभोग, अर्कोको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा, पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नगारिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोलगायत १३ विवादको निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई हुनेछ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेकको हकमा जग्गा अर्कोले च्यापेको, मिचेको वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको, लुट, गाली बेइज्जती, सम्बन्धबिच्छेदलगायत ११ थरीका विवादमा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र निरूपण हुने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
११ बुँदे काठमाडौं घोषणा जारी गर्दै सकियो सम्मेलन
११ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै दुईदिने न्यायिक सम्मेलन सकिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आयोजनामा बुधबार सुरु भएको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहँुच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । विवाद समाधान सकेसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई विशेष जोड दिने, स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्यायसहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति आत्मसात् हुने गरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने । साथै न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने पनि सम्मेलनले घोषणा गरेको छ ।
सम्मेलनले स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्था, नियमित प्रशिक्षण, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँ–नगरसभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट प्रबन्ध गर्न पहल गर्ने, सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी गुणस्तरीय न्यायसम्पादनको कामलाई स्रोेत–साधन सम्पन्न बनाउन क्रियाशील हुने, विवाद निरूपण वा न्यायसम्पादनको काम गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलासमेतको पूर्ण परिपालना गर्न सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । न्यायसम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमानदारिता कायम राख्न न्यायिक समितिको आचारसंहिता जारी गरी परिपालना गर्ने, संविधानको व्यवस्था र भावनासमेतलाई मध्यनजर गरी संघीय संरचनामा आधारित विकेन्द्रित न्याय प्रणालीलाई आत्मसात् गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गर्न र दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न संघीय सरकार र संघीय संसद्सँग माग गर्नेसमेत सम्मेलनले घोषणा गरेको छ ।
न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च तदर्थ समिति गठन
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय मञ्च तदर्थ समिति गठन भएको छ । १५ र १६ चैतमा काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा सञ्चालन भएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन अवसरमा न्यायिक समिति काठमाडौं घोषणा, २०७९ जारी गर्दै मञ्च गठन गरिएको हो । समितिले एक महिनाभित्र विभिन्न पदाधिकारीसहितको २१ सदस्यीय न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्चलाई पूर्णता दिनेछ । मञ्च जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गर्ने सम्मेलनबाट निर्णय भएको छ ।
न्यायिक समितिको काम–कारबाहीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र गुणात्मक बनाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारीबीच निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सञ्चार गर्न राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्च गठन गरिएको हो । सम्मेलनको समापनमा सम्मेलन मूल समितिकी संयोजक एवं काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख डंगोलले, मञ्च गठनसम्बन्धी प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
कस्ता मुद्दा आउँछन् न्यायिक समितिमा ?
सम्मेलनमा सहभागी न्यायिक संयोजकहरूका अनुसार समितिमा विशेष गरी पैसा लेनदेन, साँधसिमाना, ज्याला मजदुरी, श्रीमान्–श्रीमतीबीचको झगडा, पानी खान दिएन, घरेलु हिंसा, कुटपिटलगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् ।
