गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षहीन, सहमतिका लागि थप गृहकार्यसहित आज पुनः वार्ता हुँदै

सरकार र मिटरब्याजपीडितबीचको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । दुई पक्षबीच बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो । सहमतिका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दुई पक्षको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । 

रुद्रादेवी शर्मा सहसचिव, गृह मन्त्रालय
मिटरब्याजपीडितसँग बिहीबार बिहान वार्ता भएको थियो । तयारी नपुगेको भन्दै उहाँहरूले थप समय माग्नुभयो । हामीले पनि विगतमा गठित मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने भयो । साँझ ६ बजे पुनः बस्ने भनेका थियौँ, तर हुन सकेन । शुक्रबार बिहान ७ बजेका लागि अर्को मिति तय भएको छ ।

बिहीबार साँझ ६ बजे तोकिएको वार्ता पनि तयारी अभावकै कारण हुन सकेन । अर्को वार्ता शुक्रबार बिहान ७ बजे तोकिएको छ । सरकारी वार्ता समितिका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले थप तयारी गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सहमति नभएको र वार्ताका लागि शुक्रबार अर्को मिति तोकिएको जानकारी दिइन् । ‘मिटरब्याजपीडितसँग बिहीबार बिहान वार्ता भएको थियो । तयारी नपुगेको भन्दै उहाँहरूले थप समय माग्नुभयो । हामीले पनि विगतमा गठित मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने भयो । साँझ ६ बजे पुनः बस्ने भनेका थियौँ, तर हुन सकेन । शुक्रबार बिहान ७ बजेका लागि अर्को मिति तय भएको छ,’ उनले भनिन् ।

वार्ताका क्रममा मिटरब्याजपीडितले समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनुपर्ने, तमसुक खारेज हुुनुपर्ने, मिटरब्याजपीडितको पक्षमा कानुन बनाउनुपर्ने, तमसुकका आधारमा चलाइएका मुद्दा र जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्थगित गरिनुपर्नेलगायत नौबुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए । माग सम्बोधन गरी पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै सरकार पक्षका वार्ता टोलीले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका थिए । 

‘पीडितले आफ्ना मागपत्र हामीलाई बुझाएका छन् । उनीहरूले राखेको माग जायज देखिन्छन् । कतिपय विषय कानुनसँग सम्बन्धित छन् । सबै माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक छ । त्यसका लागि कानुनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक सबै उपाय अपनाएर समस्या सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक छ,’ समितिकी संयोजक शर्माले भनिन् ।

वार्तामा सहभागी मिटरब्याजीविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले पनि वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेको, तर सहमति भइनसकेको बताए । ‘हामीले सरकारसमक्ष हाम्रा माग राखेका छौँ । उहाँहरू हाम्रो समस्या समाधान गर्न सकारात्मक नै देखिनुभएको छ । सहमति गर्न अझै तयारी पुगेको छैन । उहाँहरूले पनि विगतका प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय लाग्छ भन्नुभएको छ । त्यसो हुँदा अर्को वार्ता शुक्रबार बस्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

चिसोले बिरामी पर्न थाले पीडित

मिटरब्याजपीडित अहिले अनामनगरस्थित तमु बौद्ध सेवा समितिको हलमा बसेका छन् । उनीहरूलाई खानाको प्रबन्ध स्वयंसेवकले गरिरहेका छन् । सुत्नका लागि हलमा म्याट ओछ्याइएको छ । तर, म्याटले भुइँको चिसो छेक्न नसकेपछि पीडित बिरामी पर्न थालेका छन् । अधिकांशलाई जरो र रुघाखोकी लागेको छ । शरीर तथा टाउको दुख्ने समस्या पनि उनीहरूमा देखापरेको छ । तनावका कारण कतिको रक्तचापसमेत बढेको छ । बिहीबार मात्रै ६ जनालाई उपचार गर्न अस्पताल लगिएको थियो । 

वीर अस्पतालमा लगिएको उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकले पुनः हलमै फिर्ता पठाएका थिए । स्वास्थ परीक्षणपछि वीर अस्पतालबाट फर्किएकी सिराहा नरहा गाउँपालिका– २ की ४० वर्षीया पवित्रीदेवी सिंहले चिसोका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएको बताइन् । ‘१२ दिन हिँडेर काठमाडौं आयौँ । यहाँ बस्ने ठाउँ पाइएको छ । भुइँमा म्याट पनि ओछ्याइएको छ । तर, राति चिसो आउने रहेछ । शरीर र टाउको दुखेको छ । रुघाखोकीले सताएको छ । अस्पतालले भोलि रिपोर्ट दिने भनेको छ,’ उनले भनिन् । धनुषा सबैला नगरपालिका– १२ बरखुर्वाकी २५ वर्षीया कल्पना राई मात्रै ६ महिनाकी सुत्केरी हुन् । चिसोका कारण उनी पनि बिरामी परेकी छिन् । पाठेघर समस्याबाट पीडित उनको चिसोकै कारण ‘ब्लिडिङ’ हुन थालेको छ । चिसोका कारण उनका काखेछोरालाई पनि रुघाखोकी लागेको छ । स्वास्थ परीक्षणका लागि उनी छोरा लिएर वीर अस्पताल पुगेकी थिइन् । ‘चिसोका कारण ज्वरो आउलाजस्तो भएको छ । छोरालाई पनि रुघाखोकी लागेको छ । पाठेघरको समस्याबाट पीडित छु । चिसोकै कारण हो या अरू कारण, ६ दिनदेखि ‘ब्लिडिङ’ रोकिएको छैन । अस्पतालले भोलि रिपोर्ट दिने भनेको छ,’ तमु बौद्ध सेवा समितिको हलमा भेटिएकी उनले भनिन् । संघर्ष समितिका अनुसार उनीहरूसँगै रेखादेवी मुखिया, निरादेवी ठाकुर, तलिता मण्डल, प्रकाश मण्डल र कुमारीदेवी कामत पनि बिरामी परेका छन् । उनीहरू अहिले समितिकै हलमा आरम गरिरहेका छन् ।  

मिटरब्याजपीडितको समस्या चाँडो सम्बोधन गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । पीडितको माग सम्बोधन गरेर शीघ्रतापूर्वक सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र आमनागरिकको वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाई आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया थाल्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

शक्तिशाली आयोग गठन गरी छानबिन गर्न श्रेष्ठ र कट्टेलको माग
प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलन र मार्क्सवादी एकता अभियानले शक्तिशाली आयोग गठन गररे नेपालभरिका मिटरब्याजसँग सम्वन्धित सबै जाली तमसुक र यसका साहुकारबारे मिहिनसँग छानबिन गर्न माग गरेको छ । आन्दोलनका श्याम श्रेष्ठ र एकता अभियानका शम्भु कट्टेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्बन्धित जाली तमसुक र यसका साहुकारबारे मिहिनसित छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

‘मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरिनुपर्छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित जाली तमसुक र यसका साहुकारबारे मिहिनसित छानबिन गर्नुपर्छ । दोषी साहुकारलाई कडा दण्ड दिइनुपर्दछ । सबै जाली तमसुक, ऋण र जमिनलगायत कारोबार खारेज गरिनुपर्दछ, साथै पास गरेर लिइएका सबै जमिन फिर्ता गरिनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्रेष्ठ र कट्टेलले जाली साहुकारसित अब उप्रान्त ऋण लिनै नपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न बैँकहरूले गरिब र निम्नमध्यम किसान तथा सर्वसाधारणलाईे परियोजना नै धितो राखेर थोरै र सस्तो ब्याज दरमा र सरल र सहजतापूर्वक ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

मिटरब्याजीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ : ओली

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबले राजधानीमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा उनले तराई मधेस क्षेत्रमा यो समस्या विकराल भएको भन्दै आगामी दिनमा यसलाई हटाउन सरकारले कडा कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । तर, मिटरब्याजमा पैसा लिने पनि सचेत हुनुपर्ने ओलीको सुझाव छ । 

‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्दैमा जेमा पायो त्यहीँ सही गर्ने काम मिटरब्याजीपीडितले पनि गर्नुहुँदैन । मिटरब्याजमा पैसा लिएपछि अर्कोले असुल त गर्ने भयो । कोही पनि मिटरब्याजको कारोबारमा फस्न हुँदैन । मिटरब्याजमा पैसा लिनुभएन । हामी आफैँ पनि सचेत हुनुपर्‍यो नि ! पैसा किन मिटरब्याजमा लिने हामीले ?’ उनले भने ।

ओलीले अहिले राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा रहेको बताए । उनले सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्न नसकेको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा छ, भूगोल खुम्चिँदो छ । देशको पक्षमा बोल्दा, सरकार, पद खतरामा पर्छ भनेर राष्ट्रको पक्षमा बोल्न सकिँदैन भने त्यस्तो सरकार देशको सरकार भन्नलायक नै छैन,’ ओलीले भने, ‘सरकारले कमसेकम हाम्रो जमिन कहाँ–कहाँ मिचिएको छ या छैन, हाम्रो भूगोल र भौगोलिक अखण्डताबारे सरकारले अविलम्ब बोलोस् । प्रधानमन्त्रीले बोल्नुस्, हाम्रो भूमि के भइरहेको छ ? हाम्रो भूमि अतिक्रमित भइरहेको छ कि छैन, भएको छ भने कहाँ–कहाँ भएको छ ? त्यस सम्बन्धमा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ? खुलस्त भन्नुस् ।’

विकासमा देश पछाडि धकेलिएको उनले बताए । लगानी गर्ने, ऋण दिने, नयाँ उद्योग खोल्ने अवस्था नभएका वेला कसरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘विकास पछाडि धकेलिँदो छ, आर्थिक वृद्धिदर कमजोर छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति नाजुक अवस्थामा छ । तरलता अभाव छ । बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । लगानी गर्ने, ऋण दिने, कुनै नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कागजमा लेखेर मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बहुमतका आधारमा अघि बढ्न खोजे एमालेले विरोध गर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘फास्ट ट्रयाक किन ? १८ वर्ष बित्यो । एक महिनामा हुन्छ भन्ने, दुई दिनमा तपाईं छलफल नै गर्न नदिई बहुमत छ भनेर यस प्रकारको मजाक गर्न पाउनुहुन्छ, नेपाली जनतासँग ? संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढंगले छलफल पनि नगरी फास्ट ट्रयाक तपाईंलाई अहिले किन चाहियो ? यसको विरोध हुन्छ,’ उनले भने ।