मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सुदूरपश्चिममा डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन

मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटेन, केन्द्रको मुख ताक्दै मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नियुक्त भएको डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सत्तापक्षीय दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । गठबन्धनमा केन्द्रमा शीर्ष तहमै भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि मात्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा चार मन्त्रालय रिक्त छन् । गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन् । अन्य चारवटा मन्त्रालयको कार्यभार अहिले मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालेका छन् । भौतिक विकास, आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दलहरूको तीव्र दाबी छ । माओवादीले तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटा मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । माओवादी सांसद अक्कलबहादुर रावलले केन्द्रमा हुने सहमतिका आधारमा प्रदेशमा सरकार विस्तार हुने बताए । संसद्को दोस्रो ठूलो दल भएकाले पनि तीन मन्त्रालय लिन पार्टीको नेतृत्व तहलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे पछिल्लो समय प्रदेश तहमा छलफल नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए । छलफल नचले पनि दलहरूको आ–आफ्नै दाबी रहेको उनले बताए । ‘एक–दुई दिनभित्र केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ होला । त्यसपछि प्रदेशको कुरा होला,’ चौधरीले भने, ‘भागबन्डाको विषय माथिबाटै टुंगिएर आउँछ ।’ तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि गठबन्धनका अन्य दललाई पनि भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले दुई मन्त्रालय आफूहरूको बटमलाइन रहने उनले बताए ।

केन्द्रको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकार गठन हुनेछ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यतिवेला एमाले–माओवादी गठबन्धन रहेकाले कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएपछि रावल पदमुक्त भएका थिए ।

यसअघिको गठबन्धनअनुसार मुख्यमन्त्री शाहलाई पनि बहुमत जुटाउन कठिन थियो । तर, यहीबीचमा केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उनलाई विश्वासको मत पाउन सहज भयो । मुख्यमन्त्री शाहले गत २१ फागुनमा प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएका थिए । ‘केन्द्रमा सरकार विस्तारपछि प्रदेशमा हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘अहिले खास छलफल भएको छैन ।’

प्रदेशका चार मन्त्रालय साढे दुई महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । नेतृत्व गर्ने मन्त्री नभएपछि मन्त्रालयका कतिपय महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय गत २७ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् । यसअघि भौतिक र आर्थिक मन्त्रालय एक महिना मन्त्रीविहीन थिए । मन्त्री नहुँदा ठूला योजना र निर्णय प्रभावित भएका सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । 

आज विश्वासको मत लिँदै कर्णालीका मुख्यमन्त्री 
अन्योलमा एमाले, कांग्रेसले बोलायो बैठक कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पुनः विश्वासको मत लिने भएका हुन् । 

माओवादीका नेता रहेका शर्मा एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीसहित २४ सांसदको समर्थनमा १७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई ६ माघमा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएका थिए । तर, राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा समीकरण फेरिएसँगै राप्रपा संघ सरकारबाट बाहिरिनुका साथै कर्णालीमा पनि १८ माघमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

संघ सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले कर्णालीमा अझै समर्थन फिर्ता लिएको छैन । कर्णाली सरकारमा एमालेबाट तीनजना मन्त्री छन् । तर, १७ चैतमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मतका विषयमा एमाले अनिर्णीत छ । 

एमाले कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले आफूहरू सरकारमै रहेको बताए । ‘हामी मन्त्री नै भएकाले विश्वासको मत त दिनु नै पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नभएकाले यसै भन्न सकिँदैन ।’ कांग्रेस कर्णाली प्रदेशले सरकार निर्माणका लागि बैठक बोलाएको छ । कांग्रेसले शुक्रबार बिहान प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठक डाकेको हो । कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका महामन्त्री निरञ्जन केसीले भने, ‘बैठक शुक्रबार विहान ९ बजे प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बोलाइको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने बिषयमा छलफल गर्नेछ ।’ कर्णाली कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १० तथा राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका एक–एक सांसद छन् ।

बागमती मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कार्यदल
बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको काँधमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । नयाँ बनेको गठबन्धनमा मन्त्रालयको बाडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन । राप्रपाका मन्त्रीहरूले १३ फागुन र एमालेका मन्त्रीले गत शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन् ।

गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेसका बागमती प्रदेशका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट संयोजकसहित तीन, माओवादी केन्द्रबाट दुई, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट एक–एक सदस्य छन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कार्यदलले बिहीबारसम्म मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिसक्ने बताए । कार्यदलका संयोजक चित्रकारले शनिबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने दाबी गरे । मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए । कांग्रेसले ६, एकीकृत समाजवादीले तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । अहिले माओवादीसँग चार मन्त्रालय छन् । तर, चित्रकारका अनुसार कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दा माओवादीको भागमा तीन तथा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको भागमा एक–एक मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ । बागमतीमा ११ मन्त्रालय छन् ।