मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०७९ चैत १५ बुधबार ०७:३४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बिजनेस नपाउँदा मधेस प्रदेश सभा सवा महिनादेखि ठप्प

Read Time : > 1 मिनेट
हदिश खुद्दार, जनकपुरधाम
२०७९ चैत १५ बुधबार ०७:३४:००

मधेस प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिँदा सदन सवा एक महिनादेखि ठप्प छ । नयाँ कानुन निर्माणका लागि विधेयक थाती राखेर प्रदेश सभालाई बिजनेसविहीन बनाइएपछि ४ फागुनयता सदन बस्न सकेको छैन ।

४ मंसिरको चुनावबाट निर्वाचित प्रदेश सभाका सातवटा बैठक मात्र बसेका छन् । ४ फागुनमा बसेको सातौँ बैठक पनि गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी हुन नसकेका योजनाको भुक्तानी दिन उपसभामुखको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर स्थगित भएको हो ।

कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी भन्छन्–

सदनलाई बिजनेस दिने दायित्व मुख्यमन्त्रीको हो प्रदेश सभालाई बिजनेस छ छैन, किन छैन ? कुन विधेयक तयार हुँदै छ ? यी सबै कुरा मुख्यमन्त्रीलाई थाहा हुने कुरा हो । कानुनमन्त्रीको हैसियतले मलाई थाहा छैन । 

‘सरकारले बिजनेस दिएपछि प्रदेश सभा सञ्चालन हुने हो, सरकारले बिजनेस दिएपछि सभाको बैठक बोलाइनेछ,’ प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भने । ताजा जनादेश पाएको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक (१८ पुस) ले सभामुखको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो भने ३ माघका दुईवटा बैठकमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भयो ।

४ माघको बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिए भने २ फागुनको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई शुभकामना ज्ञापन तथा कार्यपरामर्श समिति गठन गरियो । ३ फागुनको बैठकले संसदीय समिति गठनका लागि दललाई आह्वान गर्‍यो । तर, केन्द्रमा फेरिएको सत्तासमीकरणका कारण समिति गठनको प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन । प्रदेश सभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले दुई–चारवटा बिजनेस आएपछि प्रदेश सभा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने बताए ।

११७ मा ५५ कानुन मात्र बने
मधेस सरकारले सुरुवाती अवस्थामा कम्तीमा एक सय १५ कानुन निर्माणको आवश्यकता औँल्याएको थियो । तर, प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा ५५ वटा कानुन भए ।

खेलकुदसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, मदरसा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक अघिल्लो सदनमा पेस भएका थिए । विधेयक सदनमै रहेका वेला प्रदेश सभाको कार्यकाल सकियो । सभामुख मण्डलका अनुसार सरकारले स्वामित्व लिएर ती विधेयक पुनः सभामा प्रवेश गराउन सक्छ । तर, नयाँ सरकार गठन भएको साढे दुई महिना भइसक्दा पनि कुनै विधेयक अगाडि बढेको छैन ।

मधेस मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कानुन आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माणका लागि सरकार गृहकार्यमा रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा १५, प्रदेशको एकल अधिकारमा २१, संघको एकल अधिकारमा ३५ र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा २२ वटा कानुन तोकिएकाले सोहीअनुसार कानुन बन्ने ठाकुरको भनाइ छ । ‘कुन कानुन तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने हो, प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने । प्रदेश सभाबाट जारी भएर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसकेका प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनलगायत पनि कागजमा मात्र सीमित छन् । संघ सरकारले संघीय ऐन जारी नगर्दा प्रदेश सभाका कानुन लागू हुन नसकेका हुन् ।