मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मानिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको हो । यद्यपि, यससम्बन्धी कानुन बनाउने मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छ ।

मिटरब्याजपीडितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं आएर संघर्ष थालेपछि सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अग्रसरता थालेको हो । पीडितको माग सम्बोधन गर्न मिटरब्याजलाई अपराध मानेर पीडकलाई आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । 

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘मिटरब्याजबाट पीडितको समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ । समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक दफा संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरिएको छ । कानुन संशोधनपछि पीडितले न्याय पाउनेछन्,’ उनले भने । 

मंगलबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवासअगाडि धर्ना दिँदै मिटरब्याजपीडित । त्यहाँ एक घन्टा धर्ना दिएर उनीहरू माइतीघर मण्डला पुगेका थिए । त्यसपछि संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै उनीहरू त्यहाँबाट नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाहिर पुगेका थिए । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले पीडितहरूले न्याय पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका

महोत्तरीबाट १२ दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौंका आएका मिटरब्याजपीडित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराउन मंगलबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीनिवास प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका थिए । करिब एक घन्टाको धर्नापछि उनीहरू माइतीघर मण्डला पुगेका थिए । संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन त्यसपछि उनीहरू नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुगेका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखिएको थियो । सोही बैठकले कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले पीडितसँग वार्ता गर्न मंगलबार नै गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । मंगलबार नै दुई पक्षबीच वार्ता हुने भनिए पनि तयारी अभावका कारण हुन सकेन । शर्माले पीडितसँग वार्ताको तयारी भइरहेको बताइन् । ‘सरकारले मिटरब्याजबाट पीडितहरूसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । पीडितसँग वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । उहाँहरूसँग वार्ताका लागि कुराकानी भइरहेको छ । तयारीपछि वार्तामा बस्ने भन्नुभएको छ,’ शर्माले भनिन् । 

पीडितहरूले बुधबार वार्तामा बस्ने तयारी गरिरहेका छन् । दिनभरको विरोधपछि उनीहरू अहिले अनामनगरस्थित तमु बौद्ध सेवा समितिको हलमा अश्रय लिई बसिरहेका छन् । विरोधमा सहभागी सुरजन तिवारीले सरकारसँग वार्ता गर्ने तयारी चलिरहेको र बुधबार वार्ता हुने बताए । ‘सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको जानकारी पाएका छौँ । हामी पनि तयारीमा जुटेका छौँ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः हामी बुधबार सरकारसँग वार्तामा बस्छौँ, समस्या सम्बोधनपछि आन्दोलन रोक्छौँ । नत्र निरन्तर आन्दोलन गर्छौँ ।’

गत २ चैतमा महोत्तरीबाट पैदल हिँडेका उनीहरू शनिबार काठमाडौं आइपुगेका थिए । आइतबार टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चमा विरोध कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको योजना थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले उनीहरूलाई मञ्च प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । उनीहरू खुलामञ्चको प्रवेशद्वारमै रात बिताउन बाध्य भएका थिए ।

मंगलबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै मिटरब्याजपीडित । तस्बिर : दिपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका

मिटरब्याजीविरुद्ध देशभरबाट २७ सय ४८ उजुरी
मिटरब्याजीपीडितका समस्या मुलुकभरबाट आउन थालेपछि सरकारले गत २७ साउनमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले महिना दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन मुलुकभरका पीडितलाई आह्वान गर्‍यो । हालसम्म दुई हजार सात सय ४८ मात्रै उजुरी परेका छन् । जसमध्ये दुई सय १० उजुरी समाधान भएका छन् । ५१ वटा अदालतमा विचाराधीन छन् । चार सय ७२ उजुरी छलफलका क्रममा छन् । बाँकी रहेका दुई हजार १५ मध्ये ६० प्रतिशत उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइएका छन् । तर, उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मिटरब्याजबाट झन्डै दुई लाख पीडित रहेको पीडितहरूको दाबी छ । 

स्पष्ट कानुन नहुँदा कारबाहीमा समस्या 
स्पष्ट कानुन नहुँदा पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या परेको छ । सामान्यतः साहुकार र पीडितबीच भएको लेनदेन र त्यसपछि भएका जालसाजी मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को धारा २४९ अन्तर्गत ठगी र सोही ऐन दफा २५३ अन्तर्गत आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा आकर्षित हुने देखिन्छ । प्रहरीले पक्राउ परेका र पक्राउ पर्ने साहुकारविरुद्ध सोही कसुरअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने बताए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । 

कानुनतः ठगी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न पीडितसँग रकम लेनदेनको प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ । मुद्दा फैसला गर्दा अदालतले कागजात नै हेर्छ, जुन साहुकार पीडितसँग छैन । तर, साहुकारसँग ऋण दिँदाको बखत तमसुक जीवित छ । त्यसो हुँदा विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउँदा साहुकार होइन, उल्टो पीडित जेल जानुपर्ने देखिन्छ । 

कथंकदाचित ठगी अभियोग प्रमाणित भए अभियुक्तलाई अधिकतम सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर प्रमाणित भए अभियुक्तविरुद्ध एक वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

साहुकारपीडितको हकमा उल्लेखित कसुर प्रमाण भएर कारबाही नै हुँदा पीडितले न्याय पाउने देखिँदैन । किनकि पीडितले जाली तमसुक नष्ट गरी साहुकारलाई भुक्तानी गरेको रकम र दृष्टिबन्धकको जग्गा फिर्ता लिन खोजिरहेका छन्, जुन विद्यमान कानुनबाट मात्रै सम्भव देखिँदैन ।

कानुनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा 

मिटरब्याजको पासोबाट उठीवास लागेकाको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले कानुन मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदा अहिले सुुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।

कानुनको मस्यौदा तयार गर्न गृहले तत्कालीन सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलले बनाएको मस्यौदा प्रस्ताव सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको हो ।

सरकारी वार्ता समितिकी संयोजक तथा गृहकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले मिटरब्याजबाट पीडित हुनेको समस्या सम्बोधनका लागि बनेको कानुनको मस्यौदा मन्त्रालय पुगेको बताइन् ।

‘मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न गृहले छुट्टै कानुनको मस्यौदा बनाएको छ । उक्त मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । सुझाव आउनासाथ मस्यौदा कानुन बनाउने प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ,’ उनले भनिन् ।