मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७९ चैत १३ सोमबार १४:२३:००
Read Time : > 3 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

‘भगवानभरोसा’मा बच्चा जन्माउन बाध्य छन् गाउँका महिला 

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ चैत १३ सोमबार १४:२३:००

मातृ मृत्युदर शून्यमा झार्ने सरकारको योजना भए पनि जुम्लाका विकट भेगमा भने महिला घरमै असुरक्षित सुत्केरी हुन बाध्य छन्। नजिकमा ‘बर्थिङ सेन्टर’ नहुनु, यातायातको असुविधा तथा बोकेर अस्पताल लैजान घरमा पुरुष सदस्य नहुँदा उनीहरू घरमै असुरक्षित सुत्केरी हुन बाध्य भएका हुन्। 

तिला गाउँपालिका– ७ पाख्रीगाउँकी २६ वर्षीया आशा रोकायाका दुई सन्तानलाई उनले घरमै जन्माइन्। दुवैपटक तीन दिन लामो बेथाले छटपटिँदै सन्तानलाई जन्म दिएको दुःखेसो उनले पोखिन्। उनले भनिन्, ‘गाउँघरमा महिला, बुढाबुढी मात्रै छन्। अस्पताल जान टाढा छ। बच्चा छिटो जन्मिन्छ कि भनेर सुत्केरी बेथा लागेको वेला जंगलमा दाउराको भारी ल्याउन गएँ।’  

गएको फागुन महिनाको दोस्रो साता उषा बोहरा घरमै सुत्केरी भइन्। उनकाे पनि सुत्केरी बेथा लागेको दुई दिनपछि बच्चा जन्मिएको हो। गएको सात महिनाअघि जैसरी थापा पनि घरमै सुत्केरी भइन्। उनले भनिन्, ‘बच्चा पेटमा उल्टो रहेछ। जन्मिँदा खुट्टा अगाडि आए । बच्चा बाँचेन।’ 

तिला गाउँपालिका– ६ मा घोडे, रिपी र सुडीगाउँ गरी तीनवटा गाउँ छन्। घोडेमा ६८ घरधुरी, रिपीमा ३५ घरधुरी र सुडीगाउँमा एक सय १० घरधुरी छन्। 

घोडेगाउँमा स्वास्थ्य चौकी, रिपी र सुडीगाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि बर्थिङ सेन्टर छैनन्। स्थानीय सपना बुढाका अनुसार यी गाउँबस्तीका महिला धेरैजसो घरमै सुत्केरी हुन्छन्। कोही कसैलाई साह्रै गाह्रो भएको खण्डमा तीन घन्टा पैदल बोकेर जुम्लाकोटस्थित बर्थिङ सेन्टर लैजाने गरिन्छ। पैसा हुनेले सुत्केरी हुने मिति नजिएपछि जुम्लाको खलंगास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा लैजान्छन्। 

खलंगाको सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजान पनि गाउँमा सडक बाटो पुगेको छैन । गाउँदेखि पैदल ६ घन्टा बोकेर रारासेरी बजार लैजाने र त्यहाँबाट सवारीसाधानमार्फत अस्पतालमा लैजाने गरिएको उनले बताइन्। उनले भनिन् ‘भगवानभरोसा’मा घरमै सुत्केरी हुने गरेका छौँ।’  

गर्भवती भएको अवस्थामा कम्तीमा चारपटक चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भए राज्यले पोषणभत्ताको पनि सुविधा दिएको छ। तर, यहाँका महिला असुरक्षित सुत्केरी हुन बाध्य छन्। राज्यले दिने पोषण सुविधाबाट पनि वञ्चित छन्।  

तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकाया पनि पोख्रीगाउँकै हुन्। उनी पनि घरमै महिला असुरक्षित सुत्केरी हुने गरेको स्विकार्छन्। अध्यक्ष रोकायाले भने, ‘गाउँमा अहिले बिजुली, पानी सबै पुगेको छ। सडक पनि ट्र्याक खोलिएको छ। यो गाउँदेखि दुई घन्टा टाढा घोडेगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ  सेन्टर सञ्चालन गर्नका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ। अब छिट्टै बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौँ। भौगोलिक विकताका कारण महिलाले बर्थिङ सेन्टरको सुविधा लिन पाएका छैनन्।’ 

दिगो विकास : सुरक्षित मातृत्वको ‘रोडम्याप’ 

दिगो विकासअनुरूप आगामी आठ वर्षभित्र (सन् २०३० सम्म) नेपालले नवजात शिशु मृत्युदरलाई प्रतिहजार जीवित जन्ममध्ये १२ जनामा झार्नुपर्ने हो ।

यही लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ‘नेपाल सुरक्षित मातृत्व र नवजात स्वास्थ्य २०३०’ रोडम्याप नै लागू गरेको छ । तर, पछिल्लो ६ वर्षमा सुधार नदेखिएको तथ्यले दिगो लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ ।

जुम्लामा गएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३४ जना शिशु मृत्यु भएको जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक उल्लेख छ। मातृ सुरक्षा कार्यक्रमकी फोकलपर्सन मोर्चा शाहीले भनिन्, ‘यसअघि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा पनि ३९ जना शिशुको मृत्यु भएको थियो। २८ हप्तादेखि सात दिनभित्रका बच्चाको बढी मृत्यु भएको हो। गर्भवती आमाले अल्ट्रासाउन्ड, भिडियो एक्स–रे परीक्षण नगर्दा बच्चाका अवस्था थाहा नहुँदा एभोर्सन गर्दा शिशु मृत्युदर धेरै देखिएको हो।’ 

करोडौँ सरकारी कोष खर्चेर निःशुल्क हवाई उद्धारको अभियान चलिरहे पनि मातृ मृत्युदर टरेको छैन । ०७५/०७६ देखि गत वैशाखसम्म तीन सय ६० आमाको निःशुल्क उद्धार हुँदा कर्णालीमा यही अवधिमा अरू सात सय ८९ गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु भएको सरकारी अभिलेख छ ।

नवजात शिशु मृत्युदरमा सुधार नआए पनि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा केही सुधार देखिन्छ । ६ वर्षअघिको सर्वेक्षणमा पाँचौँ जन्मोत्सव मनाउन नपाउने बालबालिका प्रत्येक एक हजारमध्ये ३९ जना थिए, हालको सर्वेक्षणमा यो दर ३३ जनामा झरेको छ। नवजात शिशु मृत्युदर धनी वर्गका परिवारको तुलनामा न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरूमा लगभग दोब्बर र कलिला आमामा यो दर उच्च रहेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ।

चेतनाको कमी, जन्मँदाको समयमा औसतभन्दा सानो वा ठूलो तौल, सुत्केरी गराइने स्थान, रक्तअल्पताजस्ता कारण नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’को अध्ययनले देखाएको छ।

हालै प्रकाशित ‘आवधिक नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ ले पनि एक वर्षअघिको यो घटनाजस्तै नवजात शिशु मृत्युदर पछिल्लो ६ वर्षमा सुधार हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ। सन् २०१६ को सर्वेक्षणले प्रत्येक एक हजार जीवित शिशुको जन्म हुँदा २१ जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको थियो।

हालै प्रकाशित सर्भेमा अझै पनि प्रति एक हजार जीवित शिशुको जन्म हुँदा २१ जनाकै मृत्यु भइरहेको उल्लेख छ। 
जन्मपश्चात् पहिलो २८ दिनभित्र हुने मृत्युलाई नवजात शिशु मृत्यु भनिन्छ। नवजात शिशुको मृत्युदर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा उच्च २५ जना (प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा) छ।

अधिकांशमा पाठेघरसम्बन्धी समस्या  

सिँजा गाउँपालिका– ४ का ४० वर्षीया पदमकली बुढालाई तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने समस्या छ। यसबारे चेतनाको अभाव, घरको आर्थिक अवस्था कमजोर र परिवारसँग खुलेर भन्न नसकेरै उहाँ आफ्नो समस्या दबाएर बसेकी छिन् पदमकली। 

आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा घरको काममा बढी केन्द्रित हुँदा  पाठेघरमा समस्या आएको पदमकलीले बताइन्। उपचारको प्रतीक्षामा भए पनि आफ्नो समस्या कसैसँग नभनेको उनले भनिन्।

त्यस्तै, सिँजा गाउँपालिका– ३ कै ३५ वर्षीया वसना सुनार पनि पाठेघर रोगसम्बन्धी समस्याबाट पीडित छिन् । उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यभन्दा काममा ध्यान दिएँ, सानैमा विवाह भयो। सानै उमेरमा बच्चा जन्मिए। वेलैमा आफ्ना समस्या भन्न नसकेर पाठेघरमा समस्या छ।’ 

यी  दुई महिला प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरूजस्ता ग्रामीण भेगमा धेरै महिलाको पाठेघरसम्बन्धी समस्या देखिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक सुवी बस्नेतले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रतिष्ठानले पनि वेला–वेला पाठेघर रोग समस्यासम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्ने गरेको छ। यस्ता शिविरमा धेरै महिलामा यस्ता समस्या देखिने गरेका छन्।’

सानै उमेरमा बच्चा नजन्माउने, चेतना अभिवृद्धि, कार्यबोझ न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा स्वयं महिलाले ख्याल गर्ने र परिवारका सदस्यले साथ दिएको खण्डमा पाठेघरसम्बन्धी समस्याबाट मुक्त हुन सकिने उनले बताइन्।

सिँजा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश धितालले ग्रामीण भेगमा रहेका महिलामा देखिएका पाठेघर रोगसम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्दै आएका बताए। 

उनका अनुसार फागुन तेस्रो साता शिविर सञ्चालन गरेर तीन सय २७ महिलाको पाठेघर परीक्षण भएको थियो। उनले भने, ‘चारजना महिलाको पाठेघर शल्यक्रिया गर्नका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर गरेका छौँ। ५७ जना महिलालाई पाठेघर खस्न नदिन रिङ प्रेसर राखिएको छ।’ 

जुम्लासहित कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि अधिकांश महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या छ। असुरक्षित बच्चा जन्माउनु, धेरै बच्चा जन्माउनु, सानैमा विवाह गर्नु, भारी काम गर्नु, कार्यबोझजस्ता कारणले पाठेघरसम्बन्धी समस्या आउने चिकित्सक बताउँछन्।