सामाजिक सदभाव कायम राख्न पहिचान पक्षधरलाई चार दलको आग्रह 

दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट प्रदेश १ को नाम कोसी प्रदेश नामकरण गरेकाले सामाजिक सदभाव खलबल्याउने कार्य नगर्न चारवटा दलका नेताहरूले आग्रह गरेका छन्।  

आज आइतबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका सभापति उद्धव थापा, एमाले कोसी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने, माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेश समिति सचिव गणेश उप्रेती र राप्रपा कोसी प्रदेश अध्यक्ष राम थापाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सदभाव कायम राख्न आग्रह गरेका हुन्। 

चारवटै दलका नेताहरूले संविधानअनुसार जनादेश प्राप्त भएमा कोसी प्रदेशको नाम संशाेधन पनि हुन सक्ने भएकाले विधि र प्रक्रियाअनुसार लागिपर्न र शान्तिपूर्ण वतावरण बनाउन पनि असन्तुष्ट पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। 

उनीहरूले पहिलो कार्यकालमा प्रदेश १ को नामकरण गर्न नसक्दा देश–विदेशमा गलत सन्देश भएकाले प्रदेशलाई नाम दिनुपर्ने बाध्यता भएको र सबै दलको सहमतिबाटै दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट कोसी प्रदेश नामकरण टुंगो लागेको भन्दै मतदान गर्ने सबै सांसदलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। 

उनीहरूले नामको विषयमा फरक मत भए शान्तिपूर्ण वार्तामा आएर फरक मत दर्ज गरी आफ्नो माग र मुद्दालाई स्थापित गराउन संघर्षरत पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। 

तत्काल प्रदेश नम्बर १ ले राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वले गर्दा नाम पाउन सकेको थिएन । तर, दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित सांसदले १७ फागुनमा प्रदेश सभाको बैठकबाट दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट प्रदेशको नाम कोसी प्रदेश नामकरण गराएका थिए।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सत्ताधारी दल एमालेले कोसी प्रदेशको नामको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जसलाई मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, सत्तागठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र  र राप्रपाले समर्थन जनाएको थियो।

तर, प्रतिपक्षी दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले किराँत लिम्बुवान सगरमाथा नामको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, उक्त्त प्रस्ताव सैद्धान्तिक छलफलअघि नै खारेज भएको थियो। पहिचान पक्षधरले भने दोस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 

यता माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोसी प्रदेश खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग तत्काल वार्तामा बोलाउन र मृत्यु भएका लिम्बुवान भोलेन्टियर्सलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा विराटनगरमा गत ५ चैतको घटना छानबिन गर्न समिति गठन भइसकेको छ।