प्रहरीले आलटाल गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भयो जाहेरी

बहुउद्देश्यीय सहकारीका पदाधिकारीविरुद्ध प्रहरीले दर्ता अस्वीकार गरेको जाहेरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको छ । कार्यालयले आइतबार दर्ता गरेको हो । 

सहकारीको दुई करोडभन्दा धेरै रकम दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीय ४९ वर्षीया मीनाकुमारी शर्माले अध्यक्ष विदुर पौडेल, कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खत्री, लेखा संयोजक विनोद कर्माचार्य र व्यवस्थापक दिलकुमारी सुवेदीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा गत २३ फागुनमा जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न आलटाल गरेको थियो । सोही जाहेरी सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको हो । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा १ अनुसार प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरे सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय वा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान टेकेर मीनाकुमारीले अभियुक्तविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेकी हुन् । 

सरकारी वकिल कार्यालय पर्वतका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिहर तिमिल्सिनाले अभियुक्तविरुद्धको जाहेरी दर्ता भएको र सोमबार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्र जाने बताए । ‘सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै मीनाकुमारी शर्माले अभियुक्तविरुद्ध हामीकहाँ जाहेरी दिनुभएको थियो । जाहेरी दर्ता भएको छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको उहाँको गुनासो छ । हामी भोलि (सोमबार) नै जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतलाई पत्र पठाउँछौँ,’ उनले भने । 

जाहेरीकर्ता मीनाकुमारी सोही सहकारीको सचिव प्रेमप्रसाद शर्माकी पत्नी हुन् । अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, लेखा संयोजक र व्यवस्थापकसहितको मिलेमतोमा सहकारीको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै प्रेमप्रसादले गत २९ पुसमा आत्महत्या गरेका थिए । 

मीनाकुमारीका भिनाजू अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माका अनुसार सहकारीका अध्यक्ष विदुरले विनाधितो सहकारीबाट ८३ लाख ऋण लिएका छन् । उनले श्रीमती मनु सुवेदीको नाममा पनि ४२ लाख ऋण झिकेका छन् । त्यस्तै, कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुरले ४५ लाख र लेखा संयोजक विनोदले ४० लाख लिएका छन् । सो रकम उनीहरूले कुस्मास्थित हार्नेस जिपलाइन प्रालिमा लगानी गरेका छन् । जिपलाइनका अध्यक्ष पनि विदुर नै हुन् । 

उनीहरूको यो कार्य सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६ विपरीत भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ४६ ले सहकारी सञ्चालकलाई निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन बर्जित गरेको छ । कसैले कानुन उल्लंघन गरेको ठहर भए हानि–नोक्सानीबापतको रकम दोषीबाट असुल गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ४६ को उपदफा १ र २ मा भनिएको छ, ‘सहकारी सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुँदैन । सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी सहकारी संस्थामा कुनै कार्य गर्न–गराउन हुँदैन । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै कामकारबाही गरेमा त्यस्तो कामकारबाहीप्रति सञ्चालक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो कामबाट सहकारी संस्था, सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी हुन गएमा निजबाट असुलउपर गरिनेछ ।’

अधिवक्ता शर्माका अनुसार अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले ऋणबापतको सबै रकम बोर्डको निर्णयविना नै व्यक्तिगत नाममा झिकेका थिए । जसको जानकारी सहकारीका सचिव प्रेमप्रसादलाई गराइएको थिएन । सहकारीको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकको मिलेमतोमा झिकिएको ऋणबारे जानकारी पाएपछि सचिव प्रेमप्रसाद तनावमा थिए । सोही तनावका कारण उनले आत्महत्या गरेका थिए । उनको ‘सोसाइट नोट’मा समेत यो विषय उल्लेख भएको शर्माले बताए । 

मृतक प्रेमप्रसादकी पत्नी मीनाकुमारीले सहकारी ऐन, २०७४ को १२२ अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीमा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रवाह भएको, सहकारीको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेको, ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका सदस्य, निजको नातेदारलाई ऋण प्रवाह गरेको, संस्थाको सेयर वा बचत रकम आफूखुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएका विषय उल्लेख छन् । 

प्रेमप्रसादको आत्महत्यापछि पत्नी मीनाकुमारीले सहकारीका अध्यक्ष विदुर, कोषाध्यक्ष नरेन्द्र, व्यवस्थापक दिलकुमारीविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनविरुद्धको जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरेकी थिइन् । जाहेरीपछि प्रहरीले विदुर, नरेन्द्र र दिलकुमारीलाई पक्राउ पनि गरेका थियो । तर, १७ दिनपछि उनीहरूलाई धरौटीमा छाडिएको थियो ।